केंद्रीय मंत्रीमंडळाने १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात पालट केल्याने आरक्षणाचे अधिकार आता राज्यांनाही मिळणार !
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण
‘जातीनिहाय आरक्षण हे स्वातंत्र्यानंतर केवळ १० वर्षांसाठीच ठेवावे’, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते, हे लक्षात घ्या ! – संपादक
नवी देहली – आरक्षण देण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे. त्या संदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेट मंत्रीमंडळाने १०२ वी घटनादुरुस्ती करत आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकात पालट केला आहे. याच्याआधी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने मराठा आरक्षणाचा निकाल देतांना म्हटले होते की, आरक्षणाचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती आणि संसद यांच्याकडेच आहे. वरील घटनादुरुस्ती विधेयकात पालट करत आता केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार बहाल करून, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत.
Maratha Reservation : 102 व्या घटना दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, आता आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना मिळणार https://t.co/fYUYfViBaE @narendramodi @OfficeofUT @AshokChavanINC @YuvrajSambhaji #MarathaReservation #102thAmendment #NarendraModi #BackwordClass
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 4, 2021