राज्य शासनाकडून पूरग्रस्तांसाठी ११ सहस्र ५०० कोटी रुपयांच्या योजनेला संमती !
मुंबई – कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र येथील पूरग्रस्तांना साहाय्य करणे, तेथील पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती करणे आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे यांसाठी ११ सहस्र ५०० कोटी रुपये व्यय करण्यात येणार आहे. ३ ऑगस्ट या दिवशी राज्याच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या निर्णयांची कार्यवाही ४ ऑगस्टपासून चालू होणार असून यामध्ये २ लाख कुटुंबांना साहाय्य देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली होती.
सानुग्रह अनुदान म्हणून एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन प्रतिकुटुंब १० सहस्र रुपये देण्यात येणार आहेत. दुकानदारांसाठी ५० सहस्र रुपये आणि टपरीधारकांसाठी १० सहस्र रुपये, पूर्ण घर पडले असल्यास १ लाख ५० सहस्र रुपये, ५० टक्के घर पडले असल्यास ५० सहस्र रुपये आणि अंशत: हानी झालेल्या घरासाठी किमान १५ सहस्र रुपये देण्यात येणार आहेत.
म्हाडा पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करणार !
१. घर पूर्णपणे पडलेले किंवा वाहून गेलेले असल्यास म्हाडाकडून साडेचार लाख रुपये मूल्याचे घर बांधून दिले जाईल. त्यामध्ये दीड लाख रुपये मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून देण्यात येतील, तर उर्वरित रकमेचा व्यय म्हाडा स्वत: करून गावाचे पुनर्वसन केले जाईल.
२. मृतांच्या नातेवाइकांसाठी एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमधून (रिलीफ फंड) १ लाख रुपये, सातबारा नावावर असणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी घोषित केलेले २ लाख रुपये असे आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ४ लाख हेक्टर शेतीची हानी झाली आहे.
३. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २ सहस्र ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार असून नगरविकास विभागाने दिलेल्या हानीचाही या एकूण योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
४. मत्स्य व्यवसाय, विद्युत विभाग, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही साहाय्य केले जाणार आहे. ४ सहस्र ४०० प्राण्यांचा या आपत्तीमध्ये मृत्यू झाला आहे. त्यासाठी ६० कोटी रुपयांचे साहाय्य करण्यात येणार आहे.
५. दुकाने आणि टपर्‍या यांची संख्या १६ सहस्र आहे. ३० सहस्र हेक्टर शेती खरडून गेलेली आहे. त्यासाठीच्या एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अधिकचे पैसे वाढवून साहाय्य करण्यात येणार आहे. बागायती, जिरायती शेतीच्या हानीभरपाईसाठी सविस्तर निर्णय घोषित करण्यात येणार आहे.