अनधिकृत बांधकामे !
संपादकीय
ईश्वर निर्गुण निराकार आहे. तो चराचरांत व्यापून उरला आहे. हिंदूंमध्ये सगुण आणि निर्गुण भक्ती केली जाते, तर इस्लाममध्ये निराकाराला भजले जाते. हिंदूंमध्ये ३३ कोटी देवता आहेत. तसेच बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात शेकडो मंदिरेही आहेत. देशात मुसलमानांची प्रार्थनास्थळेही मोठ्या संख्येने आहेत. त्यातही हिंदूंच्या मंदिरांवर मोगलांनी आक्रमण करून त्यांच्या मशिदी आणि दर्गे केलेल्या स्थळांची संख्या लाखांमध्ये आहे, हेही विसरता येणार नाही. ‘भारताची लोकसंख्या मिनिटा मिनिटाला वाढत आहे. त्यामुळे जेवढी लोकसंख्या वाढणार तितकी धार्मिक स्थळे वाढणार’, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य वाटू नये; मात्र ती अधिकृत किती आणि अनधिकृत किती याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. आज देशात रस्त्याच्या कडेला, मैदानात, समुद्रातील मोठ्या दगडावर, डोंगरावर इतकेच नव्हे, तर रेल्वे स्थानकांच्या फलाटांवरही अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभारण्यात आली आहेत. ही धार्मिक स्थळे सर्व धर्मियांची आहेत. त्यातही हिंदूंची किती आहेत आणि मुसलमानांची किती आहेत, यांचीही संख्या समोर येणे तितकेच आवश्यक आहे. ‘वैयक्तिक जागेवर धार्मिक स्थळ बांधतांनाही प्रशासनाची रितसर अनुमती घ्यावी लागत असतांना सरकारच्याच भूमीवर अवैधरित्या धार्मिक स्थळे बांधली जात असतांना आणि तीही रेल्वे फलाटासारख्या प्रचंड गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी दिवसाढवळ्या बांधली जात असतांना प्रशासन झोपलेले असते का ?’ असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात उमटणारच. नुकतेच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत सांगितले, ‘देशभरातील विविध रेल्वे फलाट (प्लॅटफॉर्म) आणि परिसर येथे १७९ अनधिकृत दर्गे, मशिदी आणि मंदिरे अशी धार्मिक स्थळे अस्तित्वात आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.’ ही धार्मिक स्थळे अनेक वर्षांपासून येथे आहेत. या काळात ज्या पक्षांची सरकारे केंद्रात होती त्यांनी ती हटवण्यासाठी आणि मुळात ती बांधली जात असतांना काय केले ? हे शोधावे लागेल.
भारतात आज लक्षावधी अनधिकृत धार्मिक स्थळे असण्याची शक्यता आहे. केवळ धार्मिक स्थळेच नव्हे, तर अन्य बांधकामेही अनधिकृत आहेत, हे जगजाहीर आहे. काही ठिकाणी तर अनधिकृत बांधकामे करण्यास सोपे जावे म्हणून प्रथम धार्मिक स्थळ उभारले जाते आणि मग त्याच्या बाजूंनी अवैध बांधकामे उभारली जातात, असेही दिसून आले आहे. यामागे प्रशासन, स्थानिक गुंड आणि भू माफिया यांची अभद्र युती असल्यामुळे अन् त्यांना राजकीय समर्थन मिळत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. कुणी तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा काटाही काढला जातो. ‘देशातील अवैध बांधकामे’ या विषयावर एखाद्याला पी.एच्डी.ही करता येऊ शकते, असा हा विषय आहे. भारतीयच नव्हे, तर घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांनीही मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामे केली आहेत आणि ते तेथे रहात आहेत. अवैध बांधकामे वर्षानुवर्षे कायम राहिल्यानंतर राजकारणी ती वैध ठरवण्यासाठी कायदेही पालटतात. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील झोपडपट्टीतील मोठा भाग आज अशाच प्रकारे वैध ठरवण्यात आला आहे. तसेच अवैध बांधकांमांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर तथाकथित सामाजिक संघटना, नेते त्यांच्या बचावासाठी पुढे येतात आणि ‘त्यांची पर्यायी व्यवस्था करा’, अशी मागणी करतात. त्यामुळे कारवाई थांबवावी लागते. अशा अवैध बांधकामांच्या ठिकाणी अवैध व्यवसाय केले जातात. गुंड, जिहादी आतंकवादी आदी गुन्हेगारांना लपण्याची ठिकाणे म्हणूनही यांचा वापर झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे अवैध बांधकामे केवळ प्रशासकीय भागातून त्रासदायक नाहीत, तर समाजासाठी आणि देशासाठी ती धोकादायक आहेत, हे राजकारण्यांना कळलेले नाही किंवा कळले असले, तरी राजकीय स्वार्थासाठी ते त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.
धर्माचरणी शासनकर्ते हवेत !
जगातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी कुप्रसिद्ध आहे. ही सरकारी आणि खासगी भूमीवर उभी राहिली आहे. ती काही एका दिवसात उभी राहिलेली नाही, तर ही प्रक्रिया अनेक वर्षे चालू होती. अशा झोपडपट्ट्यांमुळे शहराला बकालपणा येतो. प्रशासनालाही झोपडपट्टीत रहाणार्‍यांना नंतर सुविधा पुरवण्यात ताण येतो. समाजाचे रहाणीमान खालावले जाते. वर्ष १९९५ मध्ये शिवसेना आणि भाजप यांचे युतीचे सरकार महाराष्ट्रात असतांना त्याने ४० लाख झोपडट्टीवासियांना विनामूल्य घरे देण्याची योजना आणली होती. ही योजना आजही चालू आहे; मात्र त्याची गती पुष्कळ अल्प असल्याने मुंबईचा बकालपणा अल्प होऊ शकलेला नाही जो या योजनेतून अल्प होण्याचा दावा केला जात होता. मुंबई शहर चीनच्या शांघाय शहराप्रमाणे करण्याचेही म्हटले जात होते; मात्र चीनसारखी गतीमान सरकारी यंत्रणा भारतात नसल्याने ते होऊ शकले नाही. अवैध बांधकामे केवळ झोपड्यांच्या रूपातच होतात असे नाही, तर मोठमोठ्या इमारती, बंगले, फार्महाऊस आदींच्या स्वरूपातही होतात. ५ मजल्यांची अनुमती असतांना त्यावर आणखी काही मजले अवैधरित्या उभे केले जातात. त्यामुळे अवैध बांधकामे गरीब आणि श्रीमंत यांच्याकडून सारख्याच प्रमाणात केली जातात, हे लक्षात घ्यायला हवे. दोघांवरही कारवाई होतांना दिसत नाही, हे त्यांच्यातील साम्य आहे. अशा अवैध बांधकामांमुळे मुंबईची लोकसंख्या शहराच्या क्षेत्रफळाच्या आणि सुविधा पुरवण्याच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी अधिक झाली आहे. हे राजकारण्यांचेच पाप आहे. असे देशातील प्रत्येक शहर आणि लहान नगर यांठिकाणी आहे. अवैध बांधकामांविषयी सध्याच्या आपत्काळात काही करणे आता कठीण झाले आहे. आता केवळ नवीन अवैध बांधकामे होणार नाहीत, याकडेच अधिक सतर्कतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे; मात्र ‘ते तरी कोण करणार?’ असा प्रश्न उपस्थित होतोच. धर्माचरणी शासनकर्ते असल्यास अशा अवैध बांधकामांना प्रतिबंध करण्यासह असलेल्या अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न कठोरपणे आणि तत्परतेने होऊ शकतो. त्यामुळे अशा शासनकर्त्यांचे राज्य आणून समाज आणि देश सुरक्षित, तसेच निकोप करण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे.