अकोला येथे शिवसेनेचा पूरग्रस्तांना समवेत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा !
शासनाकडून साहाय्य मिळूनही प्रशासनाने पूरग्रस्तांना साहाय्य दिलेच नाही !
सुस्त जिल्हा प्रशासन ! – संपादक
अकोला – शहरात २१ आणि २२ जुलै या दिवशी झालेल्या अतीवृष्टीमुळे नदीकाठावरील वस्त्यांमध्ये पूर आला होता. या पुरामुळे येथील नागरिकांची पुष्कळ प्रमाणात हानी झाली आहे. या हानीची पहाणी झाल्यानंतर शासनाकडून साहाय्य देण्यात आले; मात्र हे साहाय्य पूरग्रस्तांपर्यंत पोचलेच नाही. (शासनाने साहाय्य देऊनही पूरग्रस्तांना ते का मिळत नाही ? यातून जिल्हा प्रशासनाचा भोंगळ कारभार दिसून येते. पूरग्रस्तांना साहाय्य वाटप करण्यात हलगर्जीपणा करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई अपेक्षित ! – संपादक) त्या पार्श्वभूमीवर येथील शिवसैनिकांनी पूरग्रस्तांना समवेत घेऊन २ ऑगस्ट या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी पूरग्रस्तांनी जिल्हा प्रशासनच्या विरोधात घोषणा दिल्या. या आंदोलनाच्या वेळी शिवसैनिकांनी कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन केले.
निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांनी शिवसेनेच्या नगरसेवकांसमवेत चर्चा करून ‘साहाय्य वाटपाचे धनादेश देण्यात येत आहेत. उरलेले धनादेश देण्याची कारवाई चालू आहे’, असे सांगितले; परंतु नगरसेवकांनी ‘जिल्हाधिकारी त्याचप्रमाणे महापालिका आयुक्त निमा अरोरा यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ’, अशी भूमिका घेतली. त्याच वेळी संजय खडसे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. नीलेश अपार, तहसीलदार अरखराव यांच्याकडून तात्काळ आंदोलनात सहभागी नागरिकांचे धनादेश सिद्ध करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. यावर तहसील कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धनादेश लिहिण्याचे काम चालू केले. ते झाल्यानंतर त्वरित हे धनादेश जागीच देण्याचे ठरवण्यात आले आहेत. (शिवसैनिकांनी मोर्चा काढला नसता, तर पूरग्रस्तांना लवकर धनादेश मिळालेच नसते. सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना पूरग्रस्तांना त्वरित साहाय्य न करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर या प्रकरणी कारवाई होणे अपेक्षित ! – संपादक)