गोवा विधानसभेत ‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयक’, ‘गोवा खनिज विकास महामंडळ’ आदी महत्त्वाच्या ११ विधेयकांना संमती
पणजी, १ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोवा शासनाने ३० जुलैला विधानसभा अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी ‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयक’, ‘गोवा खनिज विकास महामंडळ’ स्थापण्यास मान्यता देणारे विधेयक, ‘गोवा सार्वजनिक जुगार (दुरुस्ती) विधेयक, ‘गोवा कृषी मुंडकार दुरुस्ती विधेयक’ आदी एकूण ११ महत्त्वाच्या विधेयकांना संमती दिली आहे.
‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’नुसार १ एप्रिल २०१९ च्या पूर्वीपासून कोमुनिदाद, सरकारी किंवा खासगी मालकीची भूमी यांमध्ये असलेली घरे आणि घरापुरती भूमी (घर केवळ २५० चौ.मी. पेक्षा अल्प आकाराची आहेत त्यांनाच या कायद्याचा लाभ होणार आहे) तेथे निवास करणार्‍याच्या नावावर करण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात ‘भूमीपुत्र’ म्हणजे जो गोव्याचा ३० वर्षांपासून रहिवासी आहे आणि ज्याच्याकडे तसा दाखला आहे, त्याला यासाठी अर्ज करता येईल. कायद्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर ६ मासांच्या आत अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज आल्यावर सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करून हरकती मागवल्या जाणार आहेत. नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत कोणत्याही हरकती न आल्यास संबंधित घर आणि घराची भूमी घरमालकाच्या नावे करण्याची सनद ‘भूमीपुत्र अधिकारणी’ देणार आहे. या कायद्यामुळे सरकारी आणि कोमुनिदाद भूमीतील सहस्रो घरांना दिलासा मिळणार असल्याचा शासनाचा दावा आहे.
‘गोवा खनिज विकास महामंडळ’ स्थापन झाल्याने गोव्यातील खाणींचा लिलाव करणे आणि खाणी कंत्राटी पद्धतीने किंवा करारावर चालवण्यास देण्याचा अधिकार महामंडळाला मिळणार आहे. या विधेयकामुळे खाण प्रश्न लवकरच सुटणार असल्याचा शासनाचा दावा आहे. ‘गोवा सार्वजनिक जुगार (दुरुस्ती) विधेयक’ यामुळे जुगाराच्या विरोधातील शिक्षा आणखी कडक करण्यात आल्याने मटका जुगारावर अंकुश ठेवला जाणार असल्याचा शासनाचा दावा आहे. शासनाने ३ दिवसीय अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी (३० जुलै या दिवशी) विधीमंडळ नियमांना पायदळी तुडवून अत्यंत घाईगडबडीने ११ विधेयके संमत केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. या विधेयकांना मान्यता न देण्याची मागणी ‘गोवा फॉरवर्ड’ पक्षाने राज्यपाल पी.एल्. श्रीधरन् पिल्लई यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याची चेतावणी विरोधकांनी दिली आहे.
आगामी विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून ‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’ला संमती ! – प्रा. सुभाष वेलिंगकर
वर्ष २०२२ मध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून ‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’ला शासनाने संमती दिली आहे. हे विधेयक लोकहितासाठी जरी असले, तरी या विधेयकावर कोणतीही चर्चा न करता घाईगडबडीने ते संमत करण्यात आले आहे. हे विधेयक संमत करतांना इतर सूत्रांचा विचार झालेला नाही. हे विधेयक अजूनही विकसित झाले पाहिजे, असे मत प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी व्यक्त केली आहे.