‘लोकसंख्येचा विस्फोट’ हे देशातील अनेक समस्यांचे मूळ कारण ! – अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, सर्वाेच्च न्यायालय, नवी देहली

‘लोकसंख्या’ ही देशाची महत्त्वपूर्ण शक्ती असते; मात्र ती आवश्यकतेहून अधिक झाल्यास देशातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यातही एका विशेष समुदायाची लोकसंख्या अधिक प्रमाणात वाढल्यास आणखीनच समस्या वाढतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या भाषणात म्हटले होते, ‘भारतात लोकसंख्येचा विस्फोट होत आहे.’ भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाची आवश्यकता का आहे ? तसेच त्यामुळे भविष्यात कोणकोणत्या समस्यांचा सामना भारतियांना करावा लागेल ? याविषयी सविस्तर माहिती मिळावी या उद्देशाने आणि ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’च्या निमित्ताने हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ या परिसंवादांतर्गत ‘लोकसंख्या नियंत्रणाची आवश्यकता !’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष चर्चासत्र घेण्यात आले. या कार्यक्रमात उत्तरप्रदेश येथील हिंदुत्वनिष्ठ नेत्या साध्वी डॉ. प्राची, नवी देहली येथील सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय आणि सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक श्री. अभय वर्तक यांनी मार्गदर्शन केले, तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समितीचे सर्वश्री नरेंद्र सुर्वे आणि चैतन्य तागडे यांनी केले. हा कार्यक्रम ३ सहस्र ४०० हून अधिक जणांनी पाहिला.

सोलापूर – ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावेत’, असे म्हटले जाते; पण लोकसंख्येच्या संदर्भात भारताने आधीच १० पट पाय पसरले आहेत. जगाच्या तुलनेत भारताची भूमी २ टक्के आहे, तर पिण्याचे पाणी ४ टक्के आहे; पण लोकसंख्या मात्र २० टक्के आहे. भारतातील पाणी, जंगल, भूमी यांच्या समस्या; अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या समस्या; गरिबी, भूकबळी, बेरोजगारी आदी बहुतांश समस्या, तसेच प्रामुख्याने गुन्हेगारीची समस्या या सर्वांचे मूळ लोकसंख्येचा विस्फोट हे आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारने कितीही पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण केल्या, तरी काही वर्षांनी त्या अल्प पडणार आहेत. यावर कठोर असा ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ केल्यास देशातील ५० टक्के समस्या त्वरित संपतील, असे प्रतिपादन सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी केले.

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी मांडलेली अन्य सूत्रे

१. अजूनही भारतात २० टक्के लोक आधार कार्डविना रहात आहेत. विविध गुन्ह्यांत अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या संदर्भात सर्वेक्षण केल्यानंतर असे लक्षात आले की, त्यांच्या कुटुंबियांनी ‘हम दो हमारे दो’ याचे पालनच केलेले नाही. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी पुढाकार घेतला, त्यासाठी मी त्यांचे अभिनंदन करतो; पण ही राष्ट्रीय समस्या असल्याने यावर उपाययोजनाही राष्ट्रीय स्तरावर काढायला हवी.

२. भारतात देशविरोधी ट्वीट करणे, पोस्ट लिहिणे, वेब सिरीज बनवणे यांसह अनेक देशविघातक कारवायांसाठी अन्य देशांतून काळा पैसा पुरवला जात आहे. सनातन धर्मविरोधी आणि हिंदूंची अपकीर्ती करणारे चित्रपट सिद्ध करण्यासाठीही विदेशातून पैसा पुरवला जात आहे. भारतातील ८० टक्के समस्यांचे कारण ‘भ्रष्टाचार’ आणि ‘लोकसंख्या विस्फोट’ हे आहे. सनातन हिंदु धर्मालाही या कारणांपासून मोठा धोका आहे. त्यामुळे या दोन्हींसाठी कठोर कायदा असणे आवश्यक आहे.

३. २ हून अधिक अपत्यांना जन्माला घालणार्‍यांकडील सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करून त्यांच्यावर कठोर निर्बंध घालायला हवेत. शिरस्त्राण (हेल्मेट) किंवा सीट बेल्ट न वापरल्यास नियमांचे पालन न केल्याकारणाने दंड वसूल केला जातो, त्याचप्रमाणे २ हून अधिक अपत्यांना जन्म देणार्‍यास निर्बंध किंवा दंड असायला हवेत.

४. मी बनवलेला ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा २०२१’ भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी राज्यसभेत मांडला आहे. त्यावर केंद्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. जोवर अधिक अपत्य असणार्‍यांना कठोर शिक्षा केली जाणार नाही, तोवर लोकसंख्या नियंत्रणात येऊ शकत नाही.

५. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या आधीचे म्हणजेच देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीचे इंग्रजांचे कायदे सनातन धर्माला संपवण्यासाठी बनवण्यात आले होते. ते कायदे नष्ट करण्याच्या मागणीसाठी आम्ही ८ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी देहली येथील जंतरमंतर येथे एकत्र येत आहोत.

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याअभावी भारताची अवस्था कर्करोगाप्रमाणे झाली आहे ! – साध्वी डॉ. प्राची १. वाढत्या लोकसंख्येमुळे साधन-सुविधा अल्प पडत आहेत, हे आपण कोरोनाच्या काळात अनुभवले. त्यामुळे ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ पुष्कळ पूर्वीच व्हायला हवा होता. आज घुसखोर रोहिंग्यांना हाकलले, तर ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) आणि डाव्या विचारसरणीचे लोक स्वत:ची छाती बडवण्यास प्रारंभ करतात; मात्र ज्या वेळी लाखो काश्मिरी हिंदूंना स्वत:च्या देशात विस्थापित होऊन तंबूत रहावे लागले, तेव्हा हे ‘सेक्युलर’ आणि डाव्या विचारसरणीचे लोक कुठे गेले होते ? गेल्या ७४ वर्षांत घुसखोरांना वसवल्यामुळे देशाला ‘कर्करोग’ झाल्यासारखी स्थिती आहे. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या माध्यमातून या रोगावर शस्त्रक्रिया करायला हवी. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लवकरात लवकर करावा. २. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा होण्यासाठी मी गेल्या २० वर्षांपासून लढाई लढत आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात केवळ ऑक्सिजन न मिळाल्याने कित्येक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक जणांचा खाटा न मिळाल्याने, तर काही जणांचा आधुनिक वैद्य उपलब्ध न झाल्याने मृत्यू झाला आहे. ३. लोकसंख्या वाढीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या दूर करण्यासाठी लवकरात लवकर ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ करण्यात यावा आणि जे या कायद्याचे उल्लंघन करतील, त्यांचा मतदानाचा अधिकार रहित करावा.

अल्पसंख्यांक समाजाने ‘हम पांच-हमारे पच्चीस’ धोरण अवलंबल्यामुळे त्यांची संख्या पाचपट वाढली ! – अभय वर्तक, धर्मप्रचारक, सनातन संस्था १. भारतात लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा करण्यात आला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदूंनी ‘हम दो-हमारे दो’चे पालन केले; मात्र अल्पसंख्यांक समाजाने ‘हम पांच-हमारे पच्चीस’ धोरण अवलंबल्यामुळे त्यांची संख्या पाचपट वाढली आहे. त्याचा दुष्परिणाम संपूर्ण देश भोगत आहे. २. देशात ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ व्हावा, यासाठी २२५ खासदार, १ सहस्रांहून अधिक आमदार, ५ सहस्र ग्रामपंचायती, तसेच अडीच कोटी नागरिक यांनी समर्थन देत हा कायदा करण्याची मागणी केली आहे, तरीही अद्याप हा कायदा झालेला नाही. जरी कायदा झाला, तरी भारतात कायदा न मानणारा वर्गही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या कायद्याची कार्यवाही सरकारने कठोरपणे करायला हवी. ३. जगामध्ये केवळ १० टक्के भूमीवर मनुष्य राहू शकतो. त्यामुळे मर्यादित साधनसामुग्री उपलब्ध असतांना त्याचा मानवाकडून दुरुपयोग केला जात आहे. त्यातही विशिष्ट समुदायाची लोकसंख्या वाढत असल्यास त्याचे परिणाम गंभीर होतात. ४. शेतकरी आंदोलन करणारे साम्यवादी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी अवाक्षरही काढत नाहीत, तसेच धर्मनिरपेक्षतेचा कांगावा करणारी एकही व्यक्ती लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न करत नाही. यावरूनच त्यांची खरी मानसिकता लक्षात येते. चीनची लोकसंख्या खूप असली तरी तेथे अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण न करता तेथील कायदे सर्वांना समान आहेत. ५. येणार्‍या पिढीसाठी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ‘लोकसंख्या नियंत्रण’ कायदा होण्यासाठी या कायद्याला पाठिंबा देणे, हे एक जागृत नागरिक या नात्याने आपले कर्तव्य आहे.