‘माहिती अधिकार’साठी नगर येथील ‘सावकारग्रस्त शेतकरी समिती’च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण !

नगर, २१ जुलै – येथील ‘सावकारग्रस्त शेतकरी समिती’ने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे वर्ष २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या व्ययाचे लेखा परीक्षण अहवाल आणि इतर वेगवेगळी माहिती यांची मागणी केली होती. ती वेळेत मिळाली नाही. त्यानंतर अपील केले, तरी त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. अर्जाद्वारे मागणी केलेली माहिती मिळावी, अन्यथा उपोषण करण्याची चेतावणीही दिली होती. तरीही मुदतीत माहिती मिळालीच नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव ‘सावकारग्रस्त शेतकरी समिती’च्या वतीने १९ जुलैपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण चालू केले आहे. (माहिती मिळवण्यासाठी जनतेला उपोषण का करावे लागते ? माहिती देणे हे दायित्व असतांना ते न निभावणार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. – संपादक)

अपिलांच्या सुनावणी वेळी प्रत्येक वेळेस पुढील दिनांक देण्यात आला. तरीही त्या दिनांकांना सुनावणी घेतली नाही आणि माहितीही दिली नाही. त्यामुळे समितीने माहिती आयोग खंडपीठ, नाशिक यांच्याकडे द्वितीय अपील केले, तेही प्रलंबित आहे. या माहिती अधिकार कायद्यात अधिकार्‍यांनी अनेक पळवाटा शोधल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना माहितीपासून वंचित रहावे लागते. अधिकारी पुष्कळच त्रास देत असल्याने अनेक जण पाठपुरावा करण्याचे सोडून देतात. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे उपोषण चालू केल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.