देशहित मोठे कि राजकीय स्वार्थ ?
विविध कारणांनी संसदेचे कामकाज वारंवार स्थगित होणे, हे भारतात नवीन नाही. राजकीय स्वार्थ, आरोप-प्रत्यारोप, विरोधासाठी विरोध आदी कारणांमुळे कामकाजात व्यत्यय न आल्याचे अलीकडच्या काळात बहुधा एकही अधिवेशन नसावे. संसदेच्या १९ जुलै या दिवशी चालू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी गदारोळ घातल्यामुळे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले. १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार्‍या या अधिवेशनात अर्थविषयक २ विधेयकांसह ३१ विधेयके मांडली जाणार आहेत. त्यामुळे जनहिताच्या दृष्टीने संसदेचे कामकाज होणे आवश्यक आहे. चालू अधिवेशनाच्या कामकाजात विघ्न ठरण्यास कारणीभूत ठरले ते ‘द गार्डियन’ आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकांत प्रसिद्ध झालेला अहवाल. या अहवालात भारतातील अनेक पत्रकार, केंद्रीय मंत्री, सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे दूरभाष गुपचूप ध्वनीमुद्रित (टॅप) करून हेरगिरी करण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी असा अहवाल प्रसिद्ध होणे आणि दुसर्‍या दिवशी विरोधकांनी त्याचे भांडवल करून कामकाज बंद पाडणे, हा योगायोग वाटत नाही. विरोधकांचा आरोप हाच की, सदर हेरगिरी सरकारच्याच सांगण्यावरून करण्यात आली. कुणीही देशातील नागरिकांची हेरगिरी करणे, हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर आहे. त्यासाठी कुठल्याही सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.
कोणतीही चूक, आरोप-प्रत्यारोप, घोटाळा, गुन्हा आदी प्रकरणांत ते पडताळून पहाण्याची लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था असते. तिचा अवलंब न करता थेट गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे, म्हणजे जनताद्रोह आहे. एरव्ही लोकशाहीची हत्या होत असल्याचे सांगत गळे काढायचे आणि दुसरीकडे त्याच लोकशाहीने घालून दिलेली चौकट उखडून फेकायची, हा दुटप्पीपणा आहे. वरील प्रकरणात केंद्र सरकारने ‘पेगासस’ या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून माहिती चोरण्याचा प्रयत्न झाल्याचा कोणताही पुरावा देण्यात आला नसल्याचे सांगत हेरगिरीचा दावा फेटाळून लावला आहे. वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाद्वारे ‘संबंधितांवर पाळत ठेवली गेली आहे’, असा आरोप कसा केला जाऊ शकतो ?’ असा प्रश्नही केंद्राने उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे या अहवालातही अशी माहिती चोरली गेल्याचा दावा करण्यात आलेला नाही. इस्रायलचे आस्थापन ‘एन्.एस्.ओ.’कडूनही ‘संबंधित अहवाल धादांत खोटा आणि तथ्यहीन आहे’, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असतांना संसदेतील तमाशा नेमका कशासाठी चालू आहे, हे कळायला मार्ग नाही. विरोधकांनी गदारोळ घालून २० जुलैचेही कामकाज रोखून धरले होते. ‘हा विरोध खरोखरच देशहिताच्या दृष्टीने केला गेला आहे का’, या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देण्याचे धाडस विरोधक दाखवतील का ? कारण ‘पेगासस’कडून हेरगिरी ही प्रामुख्याने ‘व्हॉट्सॲप’च्या माध्यमातून केली जात असल्याचे प्रसारित झाले आहे. याच ‘व्हॉट्सॲप’ने काही दिवसांपूर्वी मनमानीपणे ‘खासगी सुरक्षानियम’ सिद्ध करून ते कोट्यवधी भारतियांच्या माथी मारण्याचे षड्यंत्र रचले होते. या माध्यमातून कोट्यवधी भारतियांची (त्यात राजकारणी, न्यायाधीश, पोलीस, पत्रकार आदी सर्व आले) वैयक्तिक माहिती घेतली जाणार होती. तेव्हा काँग्रेससह एका तरी विरोधी पक्षाने ‘व्हॉट्सॲप’च्या मनमानीला विरोध केला होता का ? त्यांना ही हेरगिरी वाटली नाही का ? आताही जर पेगासस हेरगिरी करत असल्याचे 
विरोधकांना वाटत असेल, तर त्याला साहजिकच साहाय्य लाभलेल्या ‘व्हॉट्सॲप’वर बंदी घालण्याची मागणी ते का करत नाहीत ? दुसरीकडे कोट्यवधी भारतियांकडे असलेल्या चिनी भ्रमणभाष संचांच्या माध्यमातून होणार्‍या हेरगिरीविषयी कुणीच काही बोलत का नाही ? या संचांवर बंदी घालण्याची मागणी कुणी का करत नाही ? कि ‘मध्यंतरी उघड झालेले राहुल गांधी आणि चीन यांच्यातील संबंध त्याआड येतात ?’, असे प्रश्न राष्ट्रप्रेमींना पडणे स्वाभाविक आहे. हाच चीन आपल्या अनेक भारतीय सैनिकांना महिलांच्या माध्यमातून खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून सैन्याची अत्यंत गोपनीय माहिती मिळवत आहे. अशी कितीतरी प्रकरणे उघड झाली आहेत आणि होत आहेत. पाकची भारतद्वेषी गुप्तचर यंत्रणा आय.एस्.आय.ही हेरगिरी करत आहे. तिचे तर हेर भारताच्या कानाकोपर्‍यांत कार्यरत आहेत. हे हेरदेखील भारतातील सैन्यपासून संसदेपर्यंत सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणची हेरगिरी करून त्याची माहिती पाकला पाठवत असतात. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने यापेक्षा घातक दुसरे काय असू शकते ? मग चीन आणि पाक यांच्याकडून केल्या जाणार्‍या या हेरगिरीच्या विरोधात कधी विरोधकांनी संसदेत आवाज उठवला आहे का ? या दोन देशांविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला आहे का ? हे देश आपल्या मुळावर उठले आहेत, हे ठाऊक असतांनाही विरोधक या संवेदनशील सूत्राविषयी अवाक्षर काढायला सिद्ध नाहीत; म्हणूनच त्यांचा ‘पेगाससच्या सूत्रावरून केला जाणारा विरोध खरोखरच देशहिताच्या दृष्टीने आहे का ?’ असा प्रश्न वर उपस्थित केला आहे. पेगासस करत असलेली जर हेरगिरी असेल, तर त्याला साहाय्य करणारे ‘व्हॉट्सॲप’, तसेच लाखो भारतियांची माहिती चोरणारे चिनी भ्रमणभाष हेही हेरगिरीच करत आहेत, हे मान्य केले पाहिजे. शेवटी राजकीय स्वार्थापेक्षा देशहित केव्हाही मोठे आहे.
सरकारचे कर्तव्य !
कुठलेही परराष्ट्र किंवा व्यक्ती यांनी देशातील व्यक्ती, संस्था आदींची कोणत्याही कारणांसाठी हेरगिरी करणे, हा गंभीर गुन्हा आहे; कारण शेवटी हा प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित असतो. यासाठी सरकारनेही अशी हेरगिरी करणार्‍या संस्था, त्यांना साहाय्य करणारे लोक आदींवर कठोरात कठोर कारवाई केली पाहिजे, तसेच संबंधित देशांनाही याविषयी कठोर समज दिली पाहिजे. सरकारने जसा हेरगिरीवर चाप लावला पाहिजे, तसाच राजकीय स्वार्थासाठी संसदेचे कामकाज रोखून धरणार्‍यांवरही चाप लावला पाहिजे. हेही सरकारचे कर्तव्यच आहे.