कावड यात्रेविषयी दिलेल्या आदेशाचे उदाहरण समोर ठेवत नियमांचे पालन करा !
|
नवी देहली – कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी पडून तुम्ही लोकांचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. कोणतीही अनुचित घटना घडली, तर जनता ती आमच्या निदर्शनास आणून देऊ शकते. त्याची नोंद घेऊन त्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला बकरी ईदनिमित्त कोरोना नियमांत सूट देण्याविषयी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवरून फटकारले. न्यायालयाने केरळ सरकारला कावड यात्रेविषयी दिलेल्या आदेशाचे उदाहरण समोर ठेवत बकरी ईदलाही या नियमांचे पालन करण्याचा आदेश दिला आहे. केरळ सरकारने या वेळी ‘निर्बंध शिथील करण्यासाठी लोकांकडून सरकारवर दबाव येत आहे’, असा युक्तीवाद केला होता. ‘सणासुदीला आमची दुकाने चालू राहिल्यास दळणवळण बंदीच्या काळात बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून थोडे सावरू शकतो’, असे काही व्यापार्‍यांचे म्हणणे असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावरून न्यायालयाने सरकारला फटकारले. देहलीतील एका नागरिकाने या सदंर्भात याचिका प्रविष्ट करत ‘न्यायालयाने यात मध्यस्थी करावी’, अशी विनंती केली होती. अन्य राज्यांमध्ये परिस्थिती सुधारत असतांना केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे, हेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. केरळ सरकारने १८, १९ आणि २० जुलै असे ३ दिवस बकरी ईदच्या निमित्ताने दळणवळण बंदीचे निर्बंध शिथील केले होते.
Supreme Court comes down heavily on Kerala government – https://t.co/p1xcF7XbXR
— PGurus (@pGurus1) July 20, 2021
१. ‘व्यापार्‍यांनी माल जमवला असून निर्बंध शिथील केले नाहीत, तरी दुकाने उघडू’, अशी चेतावणी व्यापार्‍यांनी दिली असल्याची माहिती केरळ सरकारने न्यायालयाला दिली होती. (व्यापारी सरकारला अशी धमकी देतात आणि सरकार ती निमूटपणे स्वीकारते, असे म्हणता येणार नाही. केरळमधील मुसलमानप्रेमी साम्यवादी आघाडी सरकारलाच मुसलमानांना सूट देण्याची इच्छा असल्याने ते व्यापार्‍यांच्या खाद्यांवर बंदूक ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे लक्षात न यायला हिंदू दूधखुळे नाहीत ! – संपादक)
२. २० जुलै हा निर्बंधांना सूट देण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने आणि याच दिवशी सुनावणी झाल्याने यावर आदेश देण्याचे नाकारले. ‘आज आदेश दिल्यास त्याला काहीही अर्थ रहाणार नाही’, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले. (अशा प्रकारची सूट दिल्यास न्यायालयाने केरळ सरकारला दंड ठोठावयला हवा होता, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)
३. १९ जुलैला या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, वैद्यकीय आणीबाणी असतांना अशा प्रकारे निर्बंधांमध्ये सूट देण्याचा केरळ सरकारचा निर्णय आश्‍चर्यजनक आहे. सरकार लोकांच्या जिवाशी खेळत आहे. या गंभीर काळात सरकार लोकांना मृत्यूच्या दाढेमध्ये ढकलण्याची सिद्धता करत आहे, असे वाटते.