मुंबईतील जलप्रकोप : हानी आणि उपाय !
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथे १७ जुलैच्या रात्री पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे २ ठिकाणी दरड कोसळून २७ जणांचा मृत्यू झाला. मुंबईत पावसाळ्यात इमारती पडणे, दरडी कोसळणे, संरक्षण भिंत कोसळणे, रस्त्यांवर पाणी भरणे, सखल भागांत पाणी भरणे, रेल्वेरुळांवर पाणी भरल्याने लोकलगाड्या बंद होणे आदी गोष्टी आता नवीन राहिलेल्या नाहीत. प्रतिवर्षी या घटना अल्पअधिक प्रमाणात घडत असतात आणि मुंबईकरांनी त्याला स्वीकारले आहे. यामागे ‘प्रशासन काही करत नाही. ही स्थिती भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झाली आहे. त्याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करणे मूर्खपणाचे आहे’, अशी लोकांची विचारप्रक्रिया आहे, तसेच ‘मुंबईची भौगोलिक स्थिती पहाता यात काहीच पालट करता येणार नाही’, अशी लोकांची मानसिकता असल्यामुळे मुंबईकर शांत राहून पावसाळा अनुभवतात. राजकीय पक्ष मात्र एकमेकांवर चिखलफेक करण्याचा प्रतिवर्षीचा कार्यक्रम या निमित्ताने पार पाडतात. मग मुंबई महापालिकेत आणि राज्यात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो, ते एकमेकांवर टीका करून ‘आम्ही असतो तर..’ आणि ‘आम्ही हे केले..’ अशा प्रकारे जनतेला सांगण्याचा प्रयत्न करतात. सामान्य मुंबईकराला आता हे अंगवळणी पडले आहे. जर खरेच मुंबईतील पावसाळ्यात पाणी साचण्याची स्थिती पालटायची असेल, तर त्यासाठी मोठे पालट करावे लागतील, जे काही ठिकाणी आजच्या घडीला अशक्यच म्हणावे लागतील. काही ठिकाणी असे पालट करण्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल. त्यात पैसे लागतील, भूमी लागेल. मुंबईतील ४० सहस्र इमारती या जीर्णावस्थेत असून त्या पाडून तेथे नवीन इमारती बांधण्याची आवश्यकता आहे. या आज ना उद्या कोसळण्याची शक्यता आहे, हे शासनाला आणि तेथे रहाणार्‍या लोकांनाही ठाऊक आहे; मात्र इच्छाशक्ती, पैसा आणि तांत्रिक अडचणी यांमुळे त्या अद्यापही याच स्थितीत आहेत. उद्या एखादी इमारत कोसळली, तर पुन्हा या सर्व गोष्टींची काही दिवस चर्चा होईल आणि मग शांत होईल. पुढच्या वर्षी पुन्हा पुढची इमारत कोसळल्यानंतर सर्वांना जाग येईल. ही समस्या सोडवण्यासाठी थोडेसे कठोर होण्याची आवश्यकता आहे. येथे रहाणार्‍यांना शासनाने विश्वासात घेऊन आणि योग्य नियोजन करून त्याचा पुनर्विकास केला, तर भविष्यात होणारी हानी टाळता येऊ शकते. दुर्दैवाने उंबरठ्यावर उभ्या असणार्‍या आपत्काळापूर्वी हे झाले नाही आणि या इमारती सर्वप्रथम कोसळल्या, तर आश्चर्य वाटणार नाही.
भ्रष्ट प्रशासन आणि सर्वपक्षीय शासनकर्ते !
मुंबईच्या इतिहासामध्ये २६ जुलै २००५ मध्ये पडलेल्या प्रचंड पावसामुळे मोठी जीवित आणि वित्त हानी झाली. ही स्थिती शहरात पुन्हा असाच पाऊस पडला, तर येईल, हे नाकारता येत नाही; कारण शहरात झालेले बांधकाम हे नियोजनशून्य आणि अवैधरित्या झाले आहे. मुंबई शहर समुद्रकिनार्‍याच्या लगत आहे आणि येथे डोंगराचा भाग असल्याने तेथून काही लहान नद्या अन् नाले वहातात आणि समुद्राला मिळतात. या नद्यांच्या किनार्‍यांवर भराव टाकून बांधकामे केली असल्याने नाले गायब झाले आहेत. यामुळे मुसळधार पावसाचा निचरा होण्यास अडथळा निर्माण होतो. हे पाणी नदी, नाल्याच्या किनारी असणार्‍या भागांत घुसते आणि पूरस्थिती निर्माण होऊन हानी होते. याला आतापर्यंतचे भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी, शासनकर्ते, बांधकाम व्यावसायिक, भूखंड माफिया आदी कारणीभूत आहेत. आजही येथील अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत नाही कि नियोजनशून्य इमारती बांधू नयेत, यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. ब्रिटिशांनी मुंबई शहर हे नियोजनपूर्वक उभारल्याने मुंबई उपनगराच्या तुलनेत मुंबई शहरामध्ये अल्प प्रमाणात पाणी साचते. त्या तुलनेत स्वातंत्र्यानंतर जनतेच्या बेशिस्त वृत्तीमुळे आणि शासन अन् प्रशासन यांच्या नाकर्तेपणामुळे मुंबई उपनगर नियोजनशून्य रितीने उभे राहिले. त्यामुळे सर्वप्रकारच्या समस्या येथे प्रतिदिनच येत असतात. ‘झोपडपट्ट्या या तर स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शासनकर्त्यांनी भारताला दिलेला शाप आहे’, असे कुणी म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. मतांच्या स्वार्थासाठी बेसुमार झोपडपट्ट्या बांधल्या जाण्याला आतापर्यंतचे शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत. झोपडपट्ट्यांमुळे प्रचंड समस्या निर्माण होत असतात, हे भारतीय जनता इतकी वर्षे पहात आहे. धारावीची झोपडपट्टी हा मुंबई शहर आणि भारत यांना लागलेला एक मोठा डाग आहे. तो पुसण्यासाठी प्रयत्न होत नाही, हे दुर्दैवी होय !
कठोर होणे आवश्यक !
मुंबईतील जलप्रकोपाची हानी न्यून करण्यासाठी मिठी नदी, अन्य नद्या आणि नाले यांच्या जवळील झोपड्या हटवून तेथील लोकांची पर्यायी व्यवस्था तातडीने केली गेली पाहिजे. मुंबईत रहाण्यासाठी जागा अपुरी पडल्याने आणि मुंबई बाहेरून लोकांचे लोंढे येणे थांबत नसल्याने मुंबईतील डोंगरांवर झोपड्या बांधून लोक रहात आहेत. भ्रष्ट प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करत असल्याने लोकांचा जीव जात आहे. त्याला लोकही तितकेच उत्तरदायी आहेत. शासनाने दरडी कोसळून मृत झालेल्यांच्या नातेवाइकांना ५ लाख रुपये देण्याचे घोषित करणे अयोग्य म्हणावे लागेल. ‘प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या लोकांचे पैसे अवैध गोष्ट करून प्राण घालवणार्‍यांच्या नातेवाइकांना देणे योग्य ठरेल का ?’ याचा विचार झाला पाहिजे. या उलट शासनाने अशा धोकादायक ठिकाणी रहाणार्‍यांवर युद्धपातळीवर कारवाई करावी आणि त्यांची दुसरीकडे सोय करावी. अशा सर्व गोष्टी करण्यासाठी प्रचंड इच्छशक्ती हवी. ती नसल्याने असे जलप्रकोप येणार आणि त्यात मृत झालेल्यांच्या कुटुंबियांना थोडेसे साहाय्य करून शांत करणार, हे सर्वपक्षियांचेच धोरण आहे. त्यामुळे आजच्या स्थितीला यात काहीच पालट होण्याची शक्यता नाही, पुढच्या वर्षी अशीच घटना पुन्हा घडेल ही वस्तूस्थिती आहे; मात्र त्याकडे शांतपणे पहाण्याऐवजी यात पालट करण्यासाठी हिंदु राष्ट्र आणणेच योग्य ठरेल !