गोप्रेमींच्या भावना डावलून गोवा शासन ‘बकरी ईद’ला गोवंशियांची ‘कुर्बानी’ देण्यासाठी कर्नाटक येथून गोवंश आणण्याच्या सिद्धतेत !
जम्मू-काश्मीरमध्ये ईदच्या दिवशी गाय, वासरू आणि उंट यांची ‘कुर्बानी’देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर गोव्यातही गोवंशियांच्या ‘कुर्बानी’वर बंदी घालायला हवी !
पणजी, १८ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील गोप्रेमींच्या धार्मिक भावना डावलून राज्यशासनाचे पशूसंवर्धन खाते ‘बकरी ईद’च्या निमित्ताने कर्नाटक राज्यातून गोवंश आणण्याच्या सिद्धतेत आहे. २१ जुलै या दिवशी साजर्‍या होणार्‍या ‘बकरी ईद’ला गोवंशियांची ‘कुर्बानी’ देण्यासाठी गोव्यातील पशूसंवर्धन खाते कर्नाटक राज्याच्या पशूसंवर्धन खात्याकडे कर्नाटक येथून गोव्यात गोवंशियांची वाहतूक करण्यास अनुमती मागणार आहे. पशूसंवर्धन खात्याने ‘बकरी ईद’च्या निमित्ताने २० ते २२ जुलै या कालावधीत उसगाव येथील ‘गोवा मांस प्रकल्पा’त गोवंशियांची ‘कुर्बानी’ देण्याचे ठरवले आहे. (गोवा मांस प्रकल्पात अनधिकृतपणे गोवंशियांची हत्या केली जात असल्याने हा प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे आणि यामुळे गेल्या ४ वर्षांपासून हा प्रकल्प बंद आहे. गोवा मांस प्रकल्पात यापुढे अनधिकृतपणे गोवंशियांची हत्या केली जाणार नाही, याची हमी कोण देणार ? प्रकल्पाच्या कामकाजात पारदर्शकता कोण निर्माण करणार ? – संपादक)
पशूसंवर्धन खात्याचे अधिकारी म्हणाले, ‘‘खात्याने गोवा मांस प्रकल्पात गोवंशियांच्या हत्येसाठी सर्व यंत्रणा सिद्ध केल्या आहेत, तर आता केवळ गोवंश प्रकल्पात आणणे शिल्लक आहे. कुरेशी मांस विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष मुन्ना बेपारी म्हणाले, ‘‘कुर्बानी’ नंतर गोवा मांस प्रकल्पात प्राण्यांची हत्या नियमितपणे चालू करण्याची संघटनेची मागणी आहे. यासाठी कर्नाटकमधून गोव्यात नियमितपणे गोवंश आणावा लागणार आहे.’’ (बोट दिले की, हात मागणारे धर्मांध कसाई ! अशांमुळेच भारतातील गोवंश नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. – संपादक)
गोप्रेमींचा संभाव्य विरोध मोडून काढण्यासाठी ‘गोवा मांस प्रकल्पा’च्या सभोवताली जमावबंदी आदेश लागू
मुसलमान समाज १७ ते २५ जुलै या कालावधीत ‘ईद’च्या निमित्ताने गोवंशियांची ‘कुर्बानी’ देत असल्याने दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासनाने उसगाव येथील ‘गोवा मांस प्रकल्पा’च्या परिसरात जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या संरक्षण कठड्यापासून १ कि.मी. परिघाच्या अंतरात ४ किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींना एकत्र येता येणार नाही. १७ जुलैच्या मध्यरात्रीपासून २५ जुलैच्या मध्यरात्रीपर्यंत हा आदेश लागू रहाणार आहे. या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी ३ कार्यकारी न्यायदंडाधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. (एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाला की, हिंदू नेहमी वैध मार्गानेच विरोध करतात. कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्‍न धर्मांध असतील तेथे नेहमीच निर्माण होतो ! – संपादक) या अधिकार्‍यांची राज्यातील पोळे आणि मोले येथील तपासनाके, तसेच ‘गोवा मांस प्रकल्प’ या ठिकाणी नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यात परराज्यातून प्राण्यांची किंवा मांसाची कोणत्याही अडचणीशिवाय वाहतूक करता यावी, यासाठी नेमलेले कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी पोलिसांना साहाय्य करणार आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी आदेशात पुढे म्हणतात, ‘‘यापूर्वी ‘गोवा मांस प्रकल्पा’च्या सभोवताली एकत्र येऊन त्यांनी प्राणी हत्येच्या विरोधात फलक धरले होते. असा प्रकार पुन्हा घडल्यास कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो.’’ (गोप्रेमींनी केवळ निषेधाचे फलक हातात धरल्यावर कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्‍न कसा काय निर्माण होणार ? – संपादक)