बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना देण्यात येणारा जामीन, न्यायाधिशांनी पीडितांवर अयोग्य पद्धतीने केलेली शेरेबाजी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये जामीन देतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या कोणत्याही तडजोडी स्वीकारण्यास नकार देणे
‘उत्तरप्रदेशमध्ये २९ फेब्रुवारी २०२० या दिवशी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी वासनांध कामिल याला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर भा.दं.वि. कलम ३७६ आणि ‘पॉक्सो’ (अल्पवयीन मुलींवर होणार्‍या अत्याचारांच्या विरोधात करण्यात आलेला कठोर कायदा) कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हे नोंद होऊन खटला भरण्यात आला. या प्रकरणी ‘पॉक्सो’ न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला.
या वेळी कामिलने विनंती करून सांगितले, ‘‘पीडित अल्पवयीन मुलीशी मी लग्न करायला सिद्ध आहे. त्यामुळे माझ्या विरुद्धचा खटला रहित व्हावा आणि मला जामिनावर मुक्त करावे. तीसुद्धा माझ्याशी लग्न करण्यास सिद्ध आहे.’’ प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाने त्याची मागणी फेटाळून अशी तडजोड करण्यास नकार दिला.
याविषयीचा युक्तीवाद नाकारतांना उच्च न्यायालयाने सांगितले, ‘ज्या वेळी पीडितेने ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या) कलम १६४ नुसार न्यायालयासमोर साक्ष नोंदवली, त्या वेळी तिने ‘एफ्.आय.आर्.’मधील (प्रथमदर्शनी माहिती अहवालातील) लिखाण सत्य आहे आणि ते मला मान्य आहे’, असे सांगितले होते. त्यामुळे तिची पालटलेली भूमिका आम्हाला मान्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोल्ड क्वेस्ट इंटरनॅशनल’ या खटल्याच्या वेळी असे घोषित केले होते की, बलात्कार, हत्या, दरोडे अशा घृणास्पद गुन्ह्यांच्या खटल्यांमध्ये, तसेच ‘एस्.सी. अँड एस्.टी. प्रिव्हेन्शन ऑफ ॲट्रॉसिटी ॲक्ट’ (अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा), ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ॲक्ट’ (लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा) आणि ‘पॉक्सो’ या कायद्यांच्या अंतर्गत ज्यांचे खटले चालू आहेत, अशा आरोपींच्या जामीन अर्जांमध्ये तडजोड अन् लग्न यांसारखे प्रस्ताव स्वीकारू नयेत. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कामिलचा जामीन अर्ज फेटाळला.
जामीन फेटाळतांना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील ‘अपर्णा भट विरुद्ध केंद्र सरकार २०१८’ या खटल्याचा संदर्भ दिला.
२. बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना सहज जामीन मिळण्याच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अपर्णा भट यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे
सामाजिक कार्यकर्त्या अपर्णा भट यांनी वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्या याचिकेसमवेत काही हस्तक्षेप याचिकाही प्रविष्ट झाल्या होत्या. त्या सर्वांनी ‘अपर्णा भट यांनी मांडलेली सूत्रे योग्य असल्याने न्यायालयाने त्यावर विचार करावा’, अशी विनंती केली.
या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयासमोर सूत्र मांडतांना भट म्हणाल्या की, बलात्कार आणि ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत येणार्‍या अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोपीला सहजगत्या जामीन संमत होतो. जामीन देतांना न्यायाधीश जी कारणे देतात, ती मनाला न पटणारी आणि हास्यास्पद असतात. आरोपीला जामीन देतांना स्त्रियांची अवहेलना होईल, अशा प्रकारची शेरेबाजीही न्यायाधिशांकडून केली जाते. याविषयी त्यांनी पुढील उदाहरणे न्यायालयासमोर मांडली.
३. बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना जामीन देतांना न्यायाधिशांनी पीडितांवर अयोग्य पद्धतीने शेरेबाजी करून त्यांचा अवमान केल्याची काही उदाहरणे !
अ. एकदा एक सुशिक्षित मुलगी आरोपीसमवेत सायंकाळपासून रात्रीपर्यंत तिच्या कार्यालयात कामकाज करत होती. दोघेही एकत्र जेवले. त्या रात्री आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. या प्रकरणी त्याला अटक होऊन न्यायालयात खटला उभा राहिला. आरोपीने जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला. तेव्हा न्यायालयाने आरोपीला जामीन संमत करतांना टिपणी केली की, कोणतीही भारतीय स्त्री परपुरुषासमवेत तिच्या कार्यालयामध्ये संध्याकाळपासून रात्रीपर्यंत एकत्रित काम करणार नाही. जर ती असे करत असेल, तर आरोपीला जामीन मिळवण्याचा अधिकार आहे.
आ. दुसर्‍या एका खटल्यामध्ये आरोपीला जामीन देतांना न्यायालयाने अशी टिपणी केली की, आरोपी मादक द्रव्य घेत असतांना ही महिला कोणताही आक्षेप न घेता त्याच्यासमवेत जेवण करते. याचा अर्थ आरोपीने तिच्याशी जे गैरवर्तन केले, त्याला तिची संमती होती. त्यामुळे हा बलात्कार वाटत नाही; म्हणून या प्रकरणात आम्ही जामीन देत आहोत.
इ. एका प्रकरणामध्ये आरोपीला जामीन देतांना न्यायाधिशांनी म्हटले की, महिला आधुनिक पोशाखामध्ये रहात असल्यामुळे तिच्यावर झालेल्या बलात्काराविषयी जामीन देण्यास हरकत नाही.
ई. आणखी एका प्रकरणात तर कहरच झाला. बलात्कार करणार्‍या आरोपीला जामीन संमत करतांना न्यायाधिशांनी सांगितले की, तू तुझ्या बायकोसमवेत पीडितेच्या घरी जा आणि तिच्याकडून राखी बांधून घे, तसेच तिला भेटवस्तू स्वरूपात ११ सहस्र रुपये देऊन तिचा आशीर्वाद घे.
अशा प्रकारच्या अटी घालून जामीन देणे, हे विचित्र आणि हास्यास्पदच आहे. घृणास्पद आरोप असलेल्या प्रकरणांमध्ये पीडित महिलेचे आरोपीसमवेत नाते निर्माण करणे, ही कल्पनाच हास्यास्पद ठरते. जामीन देतांना महिलांच्या चारित्र्याविषयी टिपणी केल्याने समाजात अश्लाघ्य गुन्हे वाढतील, हे लक्षात घ्यायला हवे.
उ. एका प्रकरणामध्ये जामीन संमत करतांना न्यायाधिशांनी पीडितेला सांगितले की, आरोपीने बलात्कार केल्याने तू गरोदर राहिली आहेस. त्यामुळे होणार्‍या बाळाची काळजी घेण्यासाठी आरोपीला जामीन संमत करणे आवश्यक आहे.
ऊ. एका प्रकरणात ‘पीडितेचा वैद्यकीय अहवाल पहाता तिचा हा पहिलाच संभोग किंवा बलात्कार असल्याचे वाटत नाही. जर तिला याची सवयच असेल, तर आरोपीला जामीन देण्यात चूक काय ?’, असे सांगून न्यायाधिशांनी जामीन संमत केला.
ए. एका बलात्कार प्रकरणामध्ये वासनांधाला जामीन देतांना न्यायालयाने टिपणी केली की, पीडितेच्या वैद्यकीय पडताळणीत तिच्या अंगावर जखमा नव्हत्या, म्हणजेच तिचा बलात्काराला विरोध नव्हता.
४. हीन दर्जाच्या टिपण्या करून जामीन देणे हे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना खतपाणी घालणेच होय !
अशी विविध कारणे देऊन आरोपीला जामीन देणे, हा महिलांचा अपमानच आहे. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये ज्या पीडितेवर आघात झालेला असतो, तिची शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक स्थिती विचारात घ्यायला हवी. इतक्या खालच्या थराला जाऊन अशा टिपण्या करणे आणि जामीन देणे, हे या गुन्ह्यांना खतपाणी घालण्यासारखे आहे. ‘समाजात स्त्रिया अबला असल्याने त्यांच्यावर अत्याचार होतात. ते थांबवण्यासाठी कायदे केलेले आहेत, याचा न्यायालयाने सर्वप्रथम विचार केला पाहिजे’, अशा प्रकारचा युक्तीवाद अपर्णा भट आणि अन्य सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
५. सर्वाेच्च न्यायालयाने संबंधित न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेऊन योग्य कार्यवाहीचे आदेश देणे
५ अ. ‘स्त्रियांसाठी स्वतःचे शरीर हे मंदिर असून तिचे चारित्र्य तिच्यासाठी बहुमोल आहे’, याचा विचार करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगणे : सर्वाेच्च न्यायालयाने बलात्काराची वरील प्रकरणे सहजपणे हाताळणार्‍या न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत काही आदेश दिले. सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘घृणास्पद लैंगिक अत्याचार’ आणि ‘पॉक्सो’ कायद्याशी संबंधित प्रकरणातील आरोपीला जामीन संमत करतांना न्यायालयाने गांभीर्याने आदेश द्यावा. जामीन संमत करतांना वासनांध पुन्हा पीडितेसमोर येणार नाही, याची व्यवस्था करावी. पीडितेला संरक्षण मिळायला हवे. स्त्रियांसाठी स्वतःचे शरीर हे मंदिर असून तिचे चारित्र्य तिच्यासाठी बहुमोल आहे, याचा न्यायालयाने सदैव विचार करावा.
५ आ. पीडितेच्या सुरक्षिततेचा विचार करून गुन्हेगारांवर वचक बसेल, असा निर्णय घ्यायला हवा ! : या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०१९ मध्ये बलात्काराची किती प्रकरणे प्रविष्ट झाली, याचा गोषवारा दिला. वर्ष २०१९ मध्ये बलात्काराची ३२ सहस्रांहून अधिक प्रकरणे प्रविष्ट झाली, तर बलात्काराचा प्रयत्न करण्याचे ४ सहस्रांहून अधिक गुन्हे घडले. वर्ष २०१९ मध्ये स्त्रियांचा विनयभंग करणे किंवा अब्रू लुटण्याचा प्रयत्न करणे अशा ८८ सहस्र गुन्ह्यांची नोंद झाली. अन्वेषण यंत्रणांनी अशा प्रकरणांचे गांभीर्यपूर्वक अन्वेषण करायला हवे. न्यायालयानेही जामीन संमत करतांना सर्वप्रथम पीडितेच्या सुरक्षिततेचा विचार करावा आणि गुन्हेगारांवर वचक बसेल, असा निर्णय घ्यावा.
५ इ. विधी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये महिलांवरील अत्याचार आणि ‘पॉक्सो’ कायदा हे विषय ठेवावेत, तसेच न्यायाधीश आणि सरकारी अधिवक्ते यांनाही त्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. हे प्रशिक्षण सर्व कनिष्ठ आणि जिल्हास्तरीय न्यायाधीश यांनाही द्यावे. त्यांच्यासाठी देश आणि राज्य पातळीवर प्रशिक्षण केंद्रे असतात, तेथेही वरील सर्व विषय समजावून सांगण्यात यावेत.
५ ई. यासमवेतच या विषयाशी संबंधित तज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ त्यांचेही मार्गदर्शन या सर्व मंडळींना द्यावे, म्हणजे महिलांवरील अत्याचार आणि ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत येणारी सगळी प्रकरणे गांभीर्याने हाताळली जातील अन् हास्यास्पद अटी घालून जामीन दिला जाणार नाही. ‘घृणास्पद खटले लढत असतांना सरकारी आणि आरोपींचे अधिवक्ते हेही सामाजिक भान ठेवून प्रतिवाद करतील’, अशी अपेक्षा व्यक्त करून सर्वाेच्च न्यायालयाने तशा प्रकारचा स्पष्ट आदेश दिला.
अपर्णा भट यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते अशा प्रकारची सूत्रे घेऊन न्यायालयासमोर येतात. ते पाहिल्यावर सकारात्मकता येते आणि ‘समाज इतका रसातळाला गेला नसून आशेचा किरण अजूनही जिवंत आहे’, असे वाटते.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (७.७.२०२१)