इंटरनेटच्या युगात न्यायालयाची कागदपत्रे पाठवण्यास दिरंगाई का होते ? – सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयाची कागदपत्रे जलद गतीने पाठवण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचा आदेश
न्याययंत्रणेतील या त्रुटी दूर करण्यासाठी न्यायालयाला का सांगावे लागते ? न्याययंत्रणा सक्षम होण्यासाठी यापूर्वीच असे प्रयत्न का झाले नाहीत ?
नवी देहली – इंटरनेटच्या युगात जामीन देण्याच्या संदर्भातील आदेश संबंधितांना पोचवण्यात पोस्टाचा आधार घेतला जात आहे. आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात ‘आकाशाकडे डोळे लावून कबूतर येऊन जामीनाचा आदेश पोचवेल’, असे करण्याचा हा प्रकार आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या प्रशासकीय सेवेविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली. महत्त्वाची न्यायालयीन कागदपत्रे तातडीने संबंधित कार्यालयांत अल्प वेळेत पाठवणारी यंत्रणा निर्माण करण्याचा आदेश न्यायालयाने या वेळी अधिकार्‍यांना दिला. तसेच न्यायालयाने रजिस्ट्रर विभागाला २ आठवड्यांच्या आत यासंदर्भात अहवाल बनवण्याचा आदेश दिला. या नवीन यंत्रणेला ‘फास्टर’ म्हणजेच ‘फास्ट अँड सिक्युअर ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड’ असे नाव देण्याचे सुचवण्यात आले आहे. या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश तातडीने उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालये, तसेच कारागृह अधिकार्‍यांपर्यंत पोचवला जाऊ शकतो.
“We had ordered release in some matters, and they were not released since they (jail authorities) did not receive authentic copy of orders. This is too much”https://t.co/9KDX7dTguj
— NorthEast Now (@NENowNews) July 16, 2021
आगरा येथील कारागृहातून १३ बंदीवानांची सुटका करण्याच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यात होणार्‍या दिरंगाईवरून न्यायालयाने वरील आदेश दिला. न्यायालयाने ८ जुलै या दिवशी या आरोपींना जामीन संमत केला होता; मात्र अजूनही या बंदीवानांना जामिनावर सोडण्यात आलेले नाही. हे आरोपी हत्येच्या प्रकरणात १४ ते २१ वर्षांपासून कैदेत आहेत.