लोकमान्य टिळक आणि गांधी यांच्या विरोधात वापरलेल्या इंग्रजांच्या ‘देशद्रोह कायद्या’ची आता आवश्यकता आहे का ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

सध्या राष्ट्रविघातक शक्तींचा जोर वाढला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनेक वेळा देशविरोधी विधाने केली जातात. असे असले, तरी त्याचा दुरुपयोगही होत आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने या कायद्यातील त्रुटी दूर करून तो अधिकाधिक परिपूर्ण करावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

नवी देहली – ‘देशद्रोह कायदा’ हा इंग्रजांचा कायदा आहे. ब्रिटिशांनी आपले स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी तो वापरला होता. याचा वापर म. गांधी आणि लोकमान्य टिळक यांच्या विरोधात करण्यात आला होता. ७५ वर्षांनंतरही आपल्याला या देशद्रोह कायद्याची आवश्यकता आहे का ? असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना विचारला. ही याचिका निवृत्त मेजर जनरल एस्.जी. वोंमबटकेरे यांनी प्रविष्ट केली आहे. यात त्यांनी देशद्रोही कारवायांसाठी अस्तित्वात असलेल्या भा.दं.वि.च्या कलम १२४-अ याला आव्हान दिले आहे.

या याचिकेत वोंमबटकेरे यांनी म्हटले आहे की, हा कायदा लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अडथळा निर्माण करतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा कायदा पूर्णपणे राज्यघटनेच्या विरुद्ध असून तो रहित करावा.

सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमना यांनी मांडलेली सूत्रे

१. सरकार अनेक कायदे रहित करत आहे, तर या देशद्रोहाच्या कायद्याविषयी का विचार करत नाही ?

२. हे कलम म्हणजे सुताराला लाकूड कापण्यासाठी करवत दिल्यावर त्याने पूर्ण जंगल (वन) कापण्याचा प्रकार आहे.

३. कलम १२४-अ मुळे पोलिसांना इतका अधिकार मिळाला आहे की, ते जुगार खेळणार्‍यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा लावू शकतात.

४. जर सरकार अथवा पक्ष कुणाचा आवाज ऐकू इच्छित नसेल, तर ते संबंधितांच्या विरोधात या कायद्याचा वापर करील. एवढी वाईट स्थिती निर्माण झाली आहे

Supreme Court questions the Centre over the utility of sedition law after 75 years of independence.#sedition #seditionlaw https://t.co/lMMeD7ibNd

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) July 15, 2021

कलम रहित करण्याची आवश्यकता नाही ! – केंद्रशासन

केंद्रशासनाच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा कायदा पूर्णपणे रहित करण्याची आवश्यकता नाही; मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जावीत. असे केल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होईल.

गेल्या १० वर्षांत ११ सहस्र लोकांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा नोंद !

देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था यांविषयी संशोधन करणारी संस्था ‘आर्टिकल-१४ डॉट कॉम’च्या यावर्षीच्या फेब्रुवारी मासातील अहवालात म्हटले आहे की, वर्ष २०१० ते २०२० या १० वर्षांत देशात ११ सहस्र लोकांवर ८१६ देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यांतील ६५ टक्के गुन्हे वर्ष २०१४ नंतर नोंदवण्यात आले आहेत.