साम्यवादी आणि ख्रिस्तीप्रेम !

केरळमधील बहुचर्चित नन अभया हत्येच्या प्रकरणातील दोषी पाद्री थॉमस आणि नन सेफी यांना पॅरोलवर सोडण्यात आले. या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने राज्याच्या साम्यवादी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. हे प्रकरण वर्ष १९९२ मध्ये घडले. त्याचा निकाल लागला वर्ष २०२० मध्ये. हे प्रकरण दाबण्याचा पोलिसांनीच प्रयत्न केला. एका ननची हत्या करण्यासाठी पाद्री आणि नन यांचा समावेश असल्यामुळे हे प्रकरण संवेदनशील बनले होते. चर्चने सत्याची कास धरण्याऐवजी पाद्री थॉमस आणि नन सेफी यांच्या गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या अट्टल गुन्हेगाराप्रमाणे नन अभया यांची हत्या करणारे आणि पुरावे नष्ट करणारे पाद्री थॉमस आणि नन सेफी यांना त्यांच्या पापांची शिक्षा मिळावी, अशीच जनभावना आहे.

या जनभावनेचा आदर सरकारने आणि प्रशासकीय यंत्रणेने करायला हवा होता; मात्र चर्चप्रेमापोटी साम्यवादी सरकारने या जनभावनांना डावलले. जनभावनेपेक्षा ‘चर्चला काय वाटेल ?’, याचीच सरकारला अधिक काळजी आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सरकारला जाब विचारला, हे एकाअर्थी बरे झाले अन्यथा ‘जनताद्रोही निर्णय घेणार्‍या साम्यवादी सरकारला कुणी रोखायचे ?’, हा प्रश्न नागरिकांना पडला होता.

आता न्यायालयाने केवळ जाब न विचारता पॅरोल देणार्‍यांना दंडित करावे, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे. साम्यवादी सरकारचे चर्चप्रेम उफाळून आल्याचे हे काही पहिले प्रकरण नाही. अलीकडेच फ्रँको मुलक्कल या आर्चबिशप पदावरील पाद्र्याला ननवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या प्रकरणातही चर्चने मुलक्कल याला वाचवायचा प्रयत्न केला. मुलक्कल याच्या विरोधात काही नन संघटित झाल्या आणि त्यांनी आंदोलनही केले. या सर्वांना चर्चने पुष्कळ त्रास दिला. त्याविषयी या नननी तक्रारी केल्या; मात्र त्यांना सरकारी यंत्रणांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. या पूर्ण प्रकाराकडे साम्यवादी सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. इतर वेळी स्त्रीमुक्तीच्या, समानतेच्या गप्पा मारणार्‍या साम्यवादी सरकारने पीडित ननला वार्‍यावर सोडले आणि तिला न्याय मिळण्यासाठी झटणार्‍या नन्सच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. केरळमध्ये सत्ताप्राप्तीसाठी अल्पसंख्यांकांना चुचकारणे अपरिहार्य आहे. साम्यवाद्यांनी हे जाणले आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक संस्थांना हाताशी धरून साम्यवादी पक्ष स्वतःचा स्वार्थ साध्य करतात. धार्मिक संस्थांच्या ‘उपकारां’ची परतफेड म्हणून चर्च आणि चर्चप्रणीत धार्मिक संस्थांनी, त्यांच्या प्रमुखांनी केलेल्या कुकृत्यांविषयी मूग गिळून गप्प बसणे किंवा त्यांचे छुपे समर्थन करणे हे प्रकार ओघाने आलेच. त्यामुळे केवळ फ्रँको मुलक्कल नव्हेच अनेक वासनांध पाद्री तेथे मोकाट आहेत. चर्चमध्ये चालणारा अनागोंदी कारभार, अनाचार, पाद्र्यांकडून होणारे लैंगिक शोषण यांविषयी ठाऊक असूनही साम्यवादी सरकार गप्प आहे. याचा समाजावर होणारा वाईट परिणाम पहाता केरळमध्ये लोकसंघटन आवश्यक आहे.