राज्य मानवाधिकार आयोगाची पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारला दोन मासांची मुदत !

हे उच्च न्यायालयाला सांगावे का लागते ? सरकारने स्वतःहून रिक्त पदे भरणे अपेक्षित !

मुंबई – राज्य मानवाधिकार आयोगातील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन मासांची मुदत दिली आहे. १२ जून या दिवशी सरकारच्या वतीने आयोगावर नियुक्तीसाठी निवडलेल्या नावांची सूची सादर करण्यात आली. तसेच दोन मासांत या नियुक्त्या केल्या जातील, अशी हमीही देण्यात आली. ती मान्य करत न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी १३ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.