तमिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारला हिंदु मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही ! – अधिवक्ता सीताराम कलिंगा, मद्रास उच्च न्यायालय, तमिळनाडू
हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी हिंदु जनजागृती समिती
‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ या विशेष ऑनलाईन परिसंवादांतर्गत ‘ तमिळनाडु सरकारचा मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष चर्चासत्र
मुंबई – भारताच्या इतिहासात राजे-महाराजे मंदिरे स्वतःच्या कह्यात घेऊन चालवत नव्हते, तर ते मंदिरांसाठी भूमी आणि धन दान द्यायचे. त्या काळी मंदिरांचे व्यवस्थापन भाविकच पहात असत; मात्र स्वातंत्र्यानंतर मंदिरांचे धन पाहून ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकारांनी मंदिरे कह्यात घेण्याचा गैरकारभार केला आहे. प्रत्यक्षात त्यांना हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्याचा आणि त्यातील परंपरा पालटण्याचा अधिकार नाही. मंदिरांमध्ये पुजार्‍यांची नियुक्ती, ही धर्मशास्त्रानुसार झालेली आहे. त्यात पालट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. वर्ष १९७२ पासून तमिळनाडूमधील मंदिरांविषयी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडून अनेक आदेश हिंदूंच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे स्टॅलिन सरकारने तमिळनाडूमध्ये ब्राह्मणेतर पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन तमिळनाडूमधील मद्रास उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सीताराम कलिंगा यांनी केले. तमिळनाडू सरकारने सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत ब्राह्मणेतर पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्‍वभूमीवर हिंदु जनजागृती समितीने ‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ या विशेष ऑनलाईन परिसंवादांतर्गत ‘तमिळनाडू सरकारचा मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप का ?’, या विषयावर ‘ऑनलाईन परिसंवाद’ आयोजित केला होता. त्यामध्ये ते बोलत होते. या परिसंवादात हिंदु मक्कल कच्छीचे (हिंदु जनता पक्षाचे) श्री. अर्जुन संपथ आणि हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा हेही सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सनातन संस्थेच्या कु. कृतिका खत्री यांनी केले. ३ सहस्र २२१ धर्मप्रेमींनी हा ऑनलाईन कार्यक्रम पाहिला.
अधिवक्ता सीताराम कलिंगा यांनी मंदिर सरकारीकरणाविषयी मांडलेली सूत्रे
१. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९७२ मध्ये ‘शेशामल विरुद्ध तमिळनाडू सरकार’ या प्रकरणात स्पष्ट निकाल दिला, ‘मंदिरात पुजार्‍यांची नेमणूक करण्यात, तसेच मंदिरांतील धार्मिक गोष्टींत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही; कारण सरकार हे ‘सेक्युलर’ आहे’. वर्ष २०१६ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने हाच भाग पुन्हा स्पष्ट केला.
२. हिंदूंची मंदिरे सध्या खरेच धोक्यात आहेत. हिंदूंच्या मंदिर संपत्तीचा उपयोग केवळ हिंदूंसाठीच झाला पाहिजे; मात्र सरकारच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे अनेक मंदिरांची जागा ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी बळकावलेली आहे. कुठलेही सरकार असो, मग ते ‘सेक्युलर’ असो अथवा नसो, त्यांना हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्याचा आणि व्यवस्थापन पहाण्याचा अधिकार नाही. मंदिरांचे व्यवस्थापन पहाणे, हे भाविकांचे दायित्व आहे.
३. ‘राजकीय नेत्यांनी मंदिरांविषयी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केेलेच पाहिजे’, हे हिंदूंनी त्यांना स्पष्टपणे सांगायला हवे. अधिवक्त्यांनीही पुढाकार घेऊन मंदिरांविषयी न्यायालयाने हिंदूंच्या बाजूने दिलेल्या अनेक निकालांविषयी हिंदु समाजात जागृती केली पाहिजे.
मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करून स्टॅलिन सरकार मंदिर संस्कृती नष्ट करत आहे ! – अर्जुन संपथ, हिंदू मक्कल कच्छी (हिंदु जनता पक्ष), तमिळनाडू
१. तमिळनाडूमध्ये चर्चचा कारभार ख्रिस्तीच चालवतात. मुसलमानांचे मदरसा-मशिदी यांसाठी वक्फ बोर्ड आहे. त्यामध्ये तमिळनाडूचे ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकार हस्तक्षेप करत नाही; परंतु हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन मात्र हे सेक्युलर सरकार पहात आहे. मंदिरांमध्ये सरकारकडून प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून मंदिरांची ४७ सहस्र एकर भूमी गायब झालेली आहे. ४० सहस्रांहून अधिक मंदिरे येथील सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. देव-धर्म न मानणारे हे सरकार हिंदुविरोधी असून त्यांनी ब्राह्मणेतर पुजारी नेमणेच पूर्णत: अवैध आहे. मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करून स्टॅलिन सरकार मंदिर संस्कृती नष्ट करत आहे. हे हिंदूंच्या मंदिरांवरील आक्रमण आहे. त्याला तमिळनाडूतील जनता तीव्र विरोध करील.
२. सध्या तमिळनाडूमध्ये द्रविडी विचारसरणीचे ‘द्रविड मुन्नेत्र कळघम्’ (द्रविड प्रगती संघ) सरकार सत्तेत आहे. ते स्वत:ला ‘नास्तिकतावादी’ मानतात. त्यांचा नास्तिकतावाद केवळ हिंदूंसाठी असतो, अन्य धर्मियांसाठी नाही. तमिळनाडूमध्ये हिंदु मंदिरांच्या येथे नास्तिकतावादाचा प्रचार केला जातो; मात्र ते ‘‘जिझस’ आणि ‘अल्लाह’ अस्तित्वात नाही’, असे म्हणत नाहीत. हे नास्तिकवादी लोक हिंदुविरोधी असून त्यांचा नास्तिकवादही खरा नाही.
३. तमिळनाडूमध्ये नास्तिकवादाचा प्रचार करण्यासाठी ख्रिस्ती संस्थांकडून ‘द्रविड मुन्नेत्र कळघम्’सारख्या पक्षांना पैसा पुरवला जात आहे. येथील अनेक मंदिरांमध्ये धर्मांतरित ख्रिस्ती कारभार चालवत आहेत. मंदिरे कह्यात घेऊन तेथील जागेवर अतिक्रमण करण्यासाठी हे सतत प्रयत्नरत आहेत. असे असले तरी हिंदु समाज याविरोधातील लढा चालूच ठेवणार आहे.
मंदिरे ‘धर्मशिक्षणा’ची केंद्रे होण्यासाठी संपूर्ण हिंदु समाजाने संघटित झाले पाहिजे ! – मोहन गौडा, कर्नाटक राज्य प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
१. धर्मपरंपरेतील निर्णय शंकराचार्य, धर्मशास्त्राचे अभ्यासक, संत-महंत यांनी घेतले पाहिजेत; मात्र निधर्मी सरकारने यात हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे.
२. ‘मंदिरे चालवणे, हे सेक्युलर सरकारचे काम नसून ती भक्तांकडे सुपुर्द केली पाहिजेत’, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१४ मध्ये दिलेला आहे. त्यानुसार सरकारीकरण झालेली देशभरातील ४ लाखांहून अधिक मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केली पाहिजेत.
३. मंदिरे ही ‘धर्मशिक्षणा’ची केंद्रे होण्यासाठी सर्व मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी, हिंदु संघटना, अधिवक्ता यांच्यासह संपूर्ण हिंदु समाजाने संघटित झाले पाहिजे. यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने आरंभलेल्या ‘राष्ट्रीय मंदिर रक्षण अभियाना’त सर्वांनी सहभागी व्हावे.
चर्चासत्रावर धर्मप्रेमींचे निवडक अभिप्राय
१. श्री. गिरीश ढवळीकर – अर्चक किंवा पुजारी म्हणून मंदिरात सेवा करण्यासाठी उपनयन आणि त्यानंतर वेदोक्त शिक्षण घेणे आवश्यक असते. हा प्रवास साधारण ५ ते ६ वर्षांचा असतो. त्यामुळे कुणीही उठून पुजारी होऊ शकत नाही.
२. श्री. समरपाल सिंह – मठ आणि मंदिरे ही आपली श्रद्धास्थाने आहेत. येथील परंपरा अन् नियम यांमध्ये अन्य कुणाचा हस्तक्षेप आम्हाला मान्य नाही.
३. श्री. पांडुरंग राव – मंदिराच्या निधीचा अपवापर होऊ नये, यासाठी सगळ्या मंदिरांचे दायित्व केवळ भक्तांकडेच असले पाहिजे.
४. श्री. दयाशंकर राजगोर – कोणत्याही परिस्थितीत मंदिरे, मंदिरांची भूमी आणि मालमत्ता, तसेच धर्मादाय निधी यांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारला देऊ नये. मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांकडे सोपवावे. भाविकांनी मंदिरात श्रद्धेने अर्पण केलेल्या धनाचा वापर देवस्थान आणि धर्मकार्य यांसाठी न होता अल्पसंख्यांकांच्या विकासकामांसाठी होतोे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली गेल्या ७४ वर्षांपासून हिंदूंचा आवाज दाबला जात आहे. त्यासाठी आपला देश लवकरच ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणून घोषित करा.