उत्तरप्रदेशमधील भाजप शासनाकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा सिद्ध !
१ मूल असणार्‍यांना विशेष सुविधा, तर २ पेक्षा अधिक मुले असणार्‍यांना सरकारी योजनांचा लाभ नाही !
उत्तरप्रदेशमधील भाजप शासनाचे अभिनंदन ! असा कायदा राज्यस्तरावर करण्याऐवजी केंद्रशासनाने संपूर्ण देशासाठी बनवणे आवश्यक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशी मागणी होत आहे. याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
नवी देहली – उत्तरप्रदेश सरकारकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा बनवण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे २ पेक्षा अधिक मुले असणार्‍यांना सरकारी अनुदान किंवा योजना यांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच अशा व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्जही करू शकणार नाहीत, त्यांना नोकरीमध्ये पदोन्नती मिळणार नाही आणि ते निवडणूकही लढवू शकणार नाहीत. या कायद्याचा मसुदा बनवण्यात आला आहे. यावर १९ जुलैपर्यंत मते मागवण्यात आली आहेत.
Two-child policy: UP Law commission releases Population Bill draft; seeks public opinion https://t.co/PNdH7BD8pj
— Republic (@republic) July 10, 2021
१. या कायद्याद्वारे २ मुले जन्माला घालणार्‍यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. २ मुलांनंतर स्वतःहून नसबंदी करणार्‍यांना घर खरेदीसाठी अल्प व्याजदरामध्ये कर्ज देण्यात येईल. तसेच पाणी, वीज, घराचा कर आदींमध्येही काही प्रमाणात सूट देण्यात येईल.
२. ज्या दांपत्याला एकच मूल आहे आणि ते स्वच्छेने नसबंदी करून घेतील त्यांना त्यांचे मूल २० वर्षांचे होईपर्यंत विनामूल्य आरोग्य सुविधा आणि विम्याचे संरक्षण दिले जाईल.
३. या व्यतिरिक्त एकच मूल असणार्‍याला आय.आय.एम्.सारख्या उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थेमध्ये विनामूल्य शिक्षण दिले जाईल, तसेच सरकारी नोकरीसाठी प्राधान्य दिले जाईल.
४. एकमेव मुलगी असेल, तर तिला पदवीपर्यंत विनामूल्य शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल.