सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत झालेल्या स्वच्छता कर्मचारी भरतीप्रक्रियेतील सर्व दोषींवर कारवाई होणार !

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत चौकशी अधिकार्‍यांचे आश्वासन घोटाळा झाल्यावर चौकशी करण्याऐवजी घोटाळा होऊच नये, यासाठी दक्ष असलेले प्रशासन हवे !

सिंधुदुर्ग – लाड-पागे समितीच्या शिफारसी डावलून चुकीच्या पद्धतीने स्वच्छता कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केल्याच्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेतील ५ अधिकार्‍यांवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईचे पडसाद जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. सभेत सदस्यांनी ‘या भरतीप्रक्रियेतील सर्वच दोषींवर कारवाई करावी’, अशी मागणी केली. त्या वेळी या प्रकरणी चौकशी अधिकारी असलेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस यांनी, ‘या प्रकरणाची चौकशी चालू असून चौकशीत जे दोषी आढळतील, त्या सर्वांवर कारवाई करण्यात येईल’, असे आश्वासन दिले.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा ७ जुलैला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर, संबंधित अधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.

लाड-पागे समितीच्या शिफारसीनुसार वर्ष २०१७ ते २०२० या कालावधीत स्वच्छता कर्मचार्‍यांची चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती केल्याच्या प्रकरणी कोकण आयुक्तांच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर यांनी ५ अधिकार्‍यांना निलंबित केले. याविषयी मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी आवाज उठवला होता. या कारवाईचे पडसाद स्थायी समितीच्या सभेत उमटले.

या कारवाईविषयी शिवसेनेचे सदस्य संजय पडते यांनी सभागृहात काही प्रश्न उपस्थित केले. त्या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस यांनी सांगितले की, ‘‘निलंबन ही एक चौकशीमधील प्रक्रिया आहे. ही अंतिम कारवाई नाही. ज्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत, त्यांची कागदपत्रेही तपासली जाणार आहेत. (प्रशासनाचा कारभार ! – भरतीप्रक्रियेतील घोळ उघड झाल्यावर कागदपत्रे तपासणे योग्य आहे का ? हा घोळ उघड झालाच नसता, तर प्रशासनाने काय केले असते ? याचा अर्थ ही प्रक्रिया राबवतांना संबंधितांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केले, हेच यावरून लक्षात येते ! – संपादक) त्यामुळे चुकीच्या नियुक्त्या केल्या असतील, तर त्या रहितही होतील. कुणावर अन्याय होणार नाही आणि कुणाला पाठीशीही घातले जाणार नाही. मग ते अधिकारी असोत कि कर्मचारी ! जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होणारच आहे. ही प्रशासकीय गोष्ट असून या प्रकरणाची चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे सभागृहाने प्रशासनाच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करू द्यावी.