राज्यपाल वा न्यायालय विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत ! – उल्हास बापट, घटनातज्ञ

मुंबई, ७ जुलै (वार्ता.) – ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या ठरावावरून विधानसभेत आणि अध्यक्षांच्या दालनात ५ जुलै या दिवशी मोठा गदारोळ झाला होता. या गदारोळानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर निलंबित भाजप आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली, तसेच या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात येईल, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी ६ जुलै या दिवशी सांगितले; मात्र ‘राज्यपाल किंवा न्यायालयाला विधीमंडळातील कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यांना तसा राज्यघटनेने अधिकार दिलेला नाही’, असे मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, ‘‘राज्यपाल आणि न्यायालय या संदर्भात फारसे काही करू शकणार नाही; कारण घटना उच्च न्यायालयाला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला सभागृहाच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देत नाही. आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केले गेले. ही पहिली वेळ नाही. खरे तर ही एक योग्य शिक्षा होती. अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन ‘माईक’ आणि ‘राजदंड’ हिसकावून कारवाईत व्यत्यय आणण्याचे धाडस विरोधकांनी कसे केले?  ते लोकप्रतिनिधी असून सभागृहात जनतेचे प्रश्न उपस्थित करणे त्यांचे काम आहे; मात्र ज्या पद्धतीने विरोधक वागले ते निंदनीय आहे. अनियंत्रित व्यवहार करण्यासाठी ते काही गुंड नाहीत. त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या वर्तनाची अपेक्षा केली जात नाही.’’

महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे म्हणाले, ‘‘घटनेच्या कलम २२६ नुसार आमदार उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात; मात्र कलम २१२ नुसार न्यायालयाला सभागृहाच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास बंदी केली आहे. सभापतींच्या अंतर्गत कार्यवाहीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ सभापतींना असतो. घटनेच्या अनुच्छेद २१२ मध्ये असे म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते आणि सत्ताधारी नेते एकत्र बसून प्रश्न सोडवू शकतात. न्यायालय किंवा राज्यपाल यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. भाजपचे आमदार तोंडी किंवा लेखी क्षमा मागू शकतात. हा सर्वोत्तम उपाय आहे. यापूर्वीही बर्‍याच वेळा अशा घटना घडल्या आहेत, तेव्हा निलंबित आमदारांनी दु:ख व्यक्त केले होते. त्याच दिवशी हे निलंबन मागे घेण्यात आले होते.’’