लोकशाहीची लक्तरे !
लोकशाहीचे मंदिर म्हणवणार्‍या विधानसभेत जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कशा प्रकारे वागतात, हे आता लपून राहिलेले नाही. न पटलेल्या सूत्रांवर हाणामार्‍या करणे, शिवीगाळ करणे, आसंद्यांची तोडफोड करणे, राजदंड पळवणे आदी अपकृत्ये आता जणू सभागृहाच्या नियमित कामकाजाचा एक भाग बनली आहेत. उणे-अधिक प्रमाणात देशातील बहुतांश विधीमंडळांत हे अपप्रकार सर्रास पहायला मिळतात. एरव्ही गुंडांच्या कुकृत्यांवर पोलिसी कारवाईचा बडगा उगारला जातो; परंतु या प्रतिष्ठित गावगुंडांना कोण आवरणार ? सर्वच राजकीय पक्ष एका समान धाग्यात बांधलेले असतात. कालचे विरोधक हे आजचे सत्ताधारी असतात. आजच्या सत्ताधार्‍यांनी, म्हणजे कालच्या विरोधकांनीही अशीच कुकृत्ये केलेली असतात. त्यामुळे कोण कुणावर आणि काय कारवाई करणार ? ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’, अशी प्रत्येक राजकीय पक्षाची अवस्था झालेली दिसून येते. यामुळे अशा कुकृत्यांवर आळीमिळी गुपचिळी साधली जाते. त्यात विधीमंडळाच्या सदस्यांना असलेल्या घटनादत्त संरक्षणामुळे ‘मला कोण काय करणार ?’, अशी त्यांच्यात घमेंड निर्माण झालेली असते. या सर्वांमुळे हे प्रतिष्ठित गावगुंड सोकावतात आणि वारंवार अशी कुकृत्ये करायला मोकळे होतात. या दुष्टचक्रात लोकशाहीची लक्तरे मात्र वेशीवर टांगली जातात. तथापि अन्याय फार काळ करता येत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्याला वाचा फुटतेच !
वर्ष २०१५ मध्ये केरळमधील तत्कालीन सत्ताधारी ओमन चंडी सरकारचे अर्थमंत्री विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत असतांना तेव्हाच्या विरोधी असलेल्या डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (‘लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट’च्या (‘एल्.डी.एफ्.’च्या)) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या घटकपक्षाचे आमदार के. अजित यांनी सभागृहात प्रचंड प्रमाणात तोडफोड केली. विधानसभेच्या सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार या तोडफोडीत २ लाख २० सहस्र रुपयांची हानी झाली. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी अहवाल नोंद झाला. पुढे जेव्हा ‘एल्.डी.एफ्.’चे सरकार सत्तेत आले, तेव्हा अर्थातच त्यांनी हा खटला मागे घेण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले; पण प्रथम कनिष्ठ न्यायालयाने आणि नंतर केरळ उच्च न्यायालयाने ‘एल्.डी.एफ्.’ सरकारची ही मागणी धुडकावून लावली. पुढे हे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात गेले. तेथेही या सरकारने हा खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज केला; पण तोही आता सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. खरेतर विलंबाने का होईना; पण या खटल्यावरील सुनावणी आता चालू होईल आणि अशांवर चाप बसून सर्वसामान्यांना न्याय मिळू शकेल. या खटल्याच्या निमित्ताने देशभरातील विधीमंडळांची दुःस्थिती खर्‍या अर्थाने न्यायालयासमोर, पर्यायाने जनतेसमोर येईल, हे वेगळे सांगायला नको. नुकतेच महाराष्ट्र विधानसभेतही गदारोळ घातल्याच्या प्रकरणी १२ सदस्यांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. केरळमधील घटनेच्या निमित्ताने सर्वाेच्च न्यायालयाने इतर राज्यांच्या विधीमंडळांतील अशा घटनांची नोंद घ्यावी आणि संबंधितांना कठोर शासन करून सर्वसामान्य जनतेला न्याय द्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
कायद्याचा धाक नाही !
आमदार हे जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असतात. त्यांनी विधीमंडळात लोकांचे प्रश्न आणि समस्या सोडवणे अपेक्षित असते. वर म्हटल्याप्रमाणे विधानसभा हे लोकशाहीचे मंदिर असल्याने साहजिकच सदस्यांचे वर्तन आदर्शच असणे अपेक्षित आहे. सदनाची कार्यवाही सुरळीतपणे चालण्यासाठी घटनेने काही नियम-कायदे घालून दिलेले आहेत. त्यांच्या पालनाचे सर्वस्वी दायित्व सदस्यांचेच असते. असे सदस्य जेव्हा हाणामार्‍या, शिवीगाळ आणि तोडफोड करतात, तेव्हा ते जनतेसमोर कोणता आदर्श ठेवतात ? यात लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे, जेव्हा विधीमंडळाचे कामकाज पहाण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना नेले जाते, तेव्हाही या प्रतिष्ठित गावगुंडांच्या वर्तनात जराही सुधारणा नसते. शाळेतील मुलेही जेवढा गोंधळ घालत नसावीत, तेवढा गोंधळ लोकप्रतिनिधी विधीमंडळात घालत असतात ! एरव्ही सर्वसामान्य नागरिकांनी शासकीय कर्मचार्‍यांशी केवळ वाद जरी घातला, तरी त्यांच्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणला; म्हणून गुन्हा नोंद होतो. त्यांना कारागृहाची हवा खावी लागते. मग विधीमंडळात गदारोळ घालणे आणि नासधूस करणे, हा सरकारी कामात अडथळा ठरत नाही का ? त्यांच्यावर कोणती ठोस कारवाई होते ? झालीच तर काही मासांच्या वा एका अधिवेशनापुरते निलंबन करणे अशा थातूरमातूर कारवाईच्या पलीकडे काहीही होत नाही. ठराविक कालावधीने त्यांचे निलंबन मागेही घेतले जाते. स्पष्टच सांगायचे झाल्यास निलंबनाची कारवाई ही केवळ दाखवण्यापुरती असते. विधानसभेचे एका दिवसाचे कामकाज चालवण्यासाठी लाखो रुपये व्यय येतो. अर्थातच तो जनतेच्या पैशांतून केला जातो. त्यामुळे सभागृहातील एकेक सेकंदाचा योग्य वापर होणे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे, तरीही याकडे सर्रास दुर्लक्ष करून हुल्लडबाजी केली जाते. अशांविरुद्ध अधिकार असूनही विधीमंडळ काही कारवाई करत नाही आणि इच्छा असूनही अधिकार नसल्यामुळे लोकशाहीचा राजा असलेल्या जनतेसमोर हे निमूटपणे पहाण्यापलीकडे दुसरा पर्याय उरत नाही. हे कुठवर चालू द्यायचे ? येथे एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घेतली पाहिजे की, जनतेचे आर्थिक कंबरडे मोडणार्‍या अशा आमदारांवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. याउलट पक्षादेश मोडणार्‍या याच आमदारांचे मात्र थेट सदस्यत्व रहित करता येते ! हा विरोधाभास नव्हे का ?
परत बोलावण्याचा अधिकार हवा !
केरळ विधानसभेशी संबंधित प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘सार्वजनिक मालमत्ता हानी प्रतिबंधक’ कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधींचे काही दायित्व आहे कि नाही ? हे पडताळण्यास अनुमती दिली आहे. त्यामुळे विलंबाने का होईना जनतेवरील या प्रदीर्घ अन्यायाला वाचा फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा निकाल लागून दोषींना शिक्षा होईल तेव्हा होईल; परंतु तोपर्यंत अशा नियमबाह्य वर्तन करणार्‍या आमदारांना परत बोलावण्याचा अधिकार जनतेला असला पाहिजे. ती खरी लोकशाही ठरेल !