आमदार अपात्रता प्रकरणी काँग्रेसचे गिरीश चोडणकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्राद्वारे मागणी
आमदार अपात्रता प्रकरणी खास द्विसदस्यीय खंडपिठाची नियुक्ती करा आणि सुनावणी सलग घ्या !
पणजी, ४ जुलै (वार्ता.) – काँग्रेस पक्षातून भाजपात विलीन झालेल्या १० आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी खास खंडपिठाची नियुक्ती करावी आणि सुनावणी सलग घ्यावी, अशा मागण्या गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे गिरीश चोडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे एका पत्राद्वारे केल्या आहेत.
प्रारंभी गिरीश चोडणकर यांनी काँग्रेस पक्षातून भाजपात विलीन झालेल्या १० आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंबंधी प्रविष्ट केलेली याचिका गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी फेटाळली होती. सभापती राजेश पाटणेकर यांच्या या निवाड्याला गिरीश चोडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान दिले होते. निवाड्याला आव्हान देणारी याचिका खंडपिठासमोर सुनावणीला आली असता न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दर्शवला होता. न्यायमूर्ती महेश सोनक म्हणाले होते की, या याचिकेत ज्या १० आमदारांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे त्यातील काही जण पूर्वी माझे अशील होते आणि त्यामुळे या याचिकेवर मी सुनावणी घेणे गैर असून ही याचिका माझ्यासमोर सुनावणीस नको, असे न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी म्हटले होते. न्यायपिठाने हा निवाडा दिल्यानंतर न्यायमूर्ती सोनक यांचा समावेश नसलेले निराळे न्यायपीठ स्थापन करून ही याचिका या न्यायपिठासमोर सुनावणीस ठेवली जाणार आहे; मात्र या घटनेला आता १ मासाचा अवधी उलटूनही द्विसदस्यीय खंडपीठ स्थापन झालेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर याचिकादार गिरीश चोडणकर यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना हे पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणी खास खंडपिठाची स्थापना झाल्यास २ मासांच्या आत यावर सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता गिरीश चोडणकर यांनी व्यक्त केली आहे. गोव्यात द्विसदस्यीय न्यायपीठ एकच आहे आणि न्यायाधीश महेश सोनक त्याचे एक सदस्य आहेत. मुंबई येथे एकापेक्षा अधिक न्यायपीठ आहेत आणि यामुळे आमदार अपात्रता याचिका मुंबईला पाठवली जाण्याची शक्यता आहे; मात्र या याचिकेवर सुनावणी गोव्यातच घ्यावी, अशी मागणी गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे. गिरीश चोडणकर पुढे म्हणाले, ‘‘उच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून या १० आमदारांना अपात्र ठरवल्यास हे आमदार ६ वर्षांसाठी अपात्र होऊ शकतात आणि तसे झाल्यास त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत अर्ज भरता येणार नाही.’’
बनावट कागदपत्रे सुपुर्द केल्याच्या प्रकरणी ७ जुलैला सुनावणी
अपात्रता याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी फुटीर आमदारांनी विधानसभेच्या सभापतींसमोर बनावट कागदपत्रे सुपुर्द केल्याच्या प्रकरणी या १० फुटीर आमदारांच्या विरोधात देण्यात आलेली तक्रार पोलिसांनी अजूनही प्रविष्ट करून घेतलेली नाही. या प्रकरणी गिरीश चोडणकर यांनीं कनिष्ठ न्यायालयात फौजदारी याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर ७ जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे.