‘ईडी’ची कारवाई, मराठा आणि ओबीसी आरक्षण, विधान परिषदेत १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून गदारोळ होण्याची शक्यता !
राज्यपालांनी १२ आमदारांची नियुक्ती रोखल्याने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड टळणार !
श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.
मुंबई, ४ जुलै – उद्यापासून चालू होणार्‍या २ दिवसांच्या विधीमंडळ पावसाळी अधिवेशनात ‘माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ‘ईडी’ने केलेली कारवाई, जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण, मराठा आणि ओबीसी आरक्षण, विधान परिषदेत १२ आमदारांची नियुक्ती’ या विषयांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वाद आणि गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या ४ मासांपासून रखडलेली विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधान परिषदेतील १२ आमदारांची नियुक्ती रोखली आहे. त्यामुळे याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळून राज्यपाल आणि भाजप यांच्या दबावाला सरकार भीक घालत नाही’, असे दाखवण्यासाठी ही निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या समन्वय समितीत झाला आहे, अशी माहिती संबंधित सूत्रांनी दिली.
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यागपत्र दिल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. २ अधिवेशने झाली; पण अध्यक्षपदाची निवडणूक झालेली नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी सरकारला पत्र पाठवून अध्यक्षाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. आता पावसाळी अधिवेशन चालू होणार असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा राज्यपालांनी सरकारला पत्र पाठवून विधानसभा अध्यक्ष निवडीचे स्मरण करून दिले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याविषयी राज्यपालांनी निर्देश द्यावेत’, अशी मागणी केली होती. अधिवेशनात आघाडी सरकारच्या वतीने कृषी कायद्यांच्या विरोधात प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.
शिवसेनेचे विद्यमान आमदार प्रताप सरनाईक, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’) ‘मनी लाँडरिंग’ प्रकरणी कारवाई केली आहे. ‘ईडी’च्या कारवाईवरून राज्यातील वातावरण तापले असून यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. त्यामुळे याचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे, तसेच ‘मराठा आणि ओबीसी आरक्षण, कोरोना काळात झालेले घोटाळे, भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर यांच्या वाहनावर झालेली दगडफेक’ आदी विषयांवर भाजपच्या वतीने अधिवेशन आणि विधानभवनाबाहेर आंदोलन करण्यात येणार आहे.