राज्य सरकारच्या मोगलशाही निर्णयाचा ४५ सहस्र ग्रामपंचायतींना फटका ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, नेते, भाजप

नागपूर – ऊर्जा विभागाने शासन निर्णय काढून ग्रामपंचायतींवर दरोडा टाकण्याचे काम केले आहे. सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांचे देयक थकित असल्याने जोडणी कापायला प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या मोगलशाही निर्णयाचा राज्यातील ४५ सहस्र ग्रामपंचायतींना फटका बसला आहे. ‘हे देयक भरण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या १५ व्या वित्त आयोगातील निधीतून वापर करावा’, असे आदेश सरकारने देऊन ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांचे हनन केले आहे’, असा आरोप भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ३ जुलै या दिवशी येथे पत्रकार परिषदेत बोलतांना केला.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने सध्या अनेक ग्रामपंचायतींची वीज कापली आहे. त्यामुळे काही ग्रामपंचायती अंधारात आहेत. पाणीपुरवठ्याची वीज जोडणी कापण्याचे काम केले जात आहे. यापूर्वी ग्रामविकास विभाग पथदिव्याचे १०० टक्के वीजदेयक आणि पाणीपुरवठा विभागाचे ५० टक्के वीजदेयक भरत होते; पण आता हे देयक ग्रामपंचायतीने भरावे, असा निर्णय घेतला आहे, तसेच सरकारने ग्रामपंचायतींना वीजदेयकांचा भरणा करण्यासाठी तगादा लावला आहे. वीजदेयक न भरल्याने ५० टक्के ग्रामपंचायतींना फटका बसला आहे. कोरोनाच्या काळात कर वसुली न झाल्याने ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. वीजजोडणीची वसुली थांबवत वीजजोडणी करून द्यावी. याविषयी तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन केले जाईल, अशी चेतावणी त्यांनी दिली.