मराठा आरक्षणाप्रकरणी केंद्राची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सूत्र आता केंद्राच्या अखत्यारीत !
नवी देहली – मराठा आरक्षणाप्रकरणी केंद्र सरकारने प्रविष्ट केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे’, हा ५ सदस्यीय घटनापिठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै या दिवशी पुन्हा अधोरेखित केला. केंद्र सरकारने ‘या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्‍चितीचा राज्यांचा अधिकार अबाधित आहे’, अशी भूमिका घेत फेरयाचिका प्रविष्ट केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सूत्र आता केंद्राच्या अखत्यारीत आहे.
#NewsAlert | #marathareservation Law Update: #SupremeCourt dismisses Centre’s review plea; says, ‘no merit in review plea’. pic.twitter.com/3mYU5QUgsj
— TIMES NOW (@TimesNow) July 1, 2021
केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा ! – खासदार संभाजीराजे
या संदर्भात माध्यमांशी बोलतांना खासदार संभाजीराजे म्हणाले, ‘‘न्यायालयाने केंद्राची याचिका फेटाळण्यामागचा अर्थ असा होतो की, राज्यांना अधिकार राहिलेले नाहीत. माझी केंद्र सरकारला ही विनंती आहे की, त्यांनी वटहुकूम काढावा. यानंतर त्यांना घटना दुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. ती केंद्र सरकारने करायला हवी, जेणेकरून राज्याला ते अधिकार मिळू शकतील. हाच पर्याय आता आपल्यासमोर आहे.’’