दायित्व पार पाडता येत नसेल, तर आम्हाला सांगा !

कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याप्रकरणी न्यायालयाने राज्यशासनाला फटकारले

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – राज्यात लागू असलेल्या कोरोनाविषयक नियमांचे उल्लंघन होत असतांना राज्य सरकार काहीच कारवाई का करत नाही ? नियम आणि कायदे यांवर कार्यवाही होत आहे कि नाही ? हे पहाण्याचे दायित्व राज्य सरकारचे आहे. राज्य सरकारला हे दायित्व पार पाडता येत नसेल, तर आम्हाला सांगा, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. राजकीय कार्यक्रम आणि कोरोनाविषयक नियमांचे उल्लंघन या प्रकरणी ३० जून या दिवशी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस्. कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.

कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे देशातील न्यायालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. आम्ही स्वत: घरून काम करत आहोत. अशा परिस्थितीत राजकीय सभा आणि कार्यक्रम कसे चालू आहेत ? असा प्रश्न न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला. ‘अनुमती न घेता होणार्‍या राजकीय सभा आणि कार्यक्रम रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत करा’, असे निर्देश या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत.