शहरी नक्षलवाद्यांविषयीचे प्रेम कि त्याच्या आडून भारतद्वेष ?
१. पुरो(अधो)गामी, विचारवंत आणि लोकप्रतिनिधी यांनी शहरी नक्षलवादी म्हणून अटकेत असणार्‍या आरोपींना सोडण्यासाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश अन् मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिणे
‘नुकतेच पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना एक पत्र प्राप्त झाले. हे पत्र पुरो(अधो)गामी, विचारवंत, ‘नोबेल लोरेट्स’ पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती आणि खासदार यांनी पाठवले होते. त्यांच्या मते ज्या शहरी नक्षलींच्या विरोधात गुन्हे नोंदवून त्यांना कारागृहात ठेवले आहे, ते अवैध आहे. ते सर्वजण आपापल्या क्षेत्रातील नामवंत, प्रतिष्ठित आणि समाजसेवक आहेत. त्यांच्यापैकी काहींचे वय ६० ते ८० वर्षांहून अधिक असल्यामुळे त्यांना कारागृहामध्ये ठेवणे योग्य नाही.
पत्र लिहिणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण जगाला कोरोनाच्या आपत्तीने ग्रासले असून कोट्यवधी लोकांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. याला कारागृहेही अपवाद नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने भारतातील कारागृहांची व्यवस्था चांगली नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना या वयात कारागृहात ठेवणे अयोग्य आहे.
२. सुरक्षादलाचे सहस्रो सैनिक आणि नागरिक यांना क्रौर्यतेने ठार करणे, हे नक्षलवाद्यांचे कार्य !
हिंसक मार्गाने आपले हित साधणे, लोकशाही न स्वीकारणे, आदिवासी जनतेला मुख्य प्रवाहात येऊ न देणे, म्हणजे नक्षलवादी चळवळ होय. नक्षलवाद्यांनी वर्ष १९९४ ते २००५ पर्यंत सहस्रो नागरिक, पोलीस, प्रशासनातील अधिकारी आणि राजकीय व्यक्ती यांच्या निर्दयीपणे हत्या केल्या, अनेक वर्षे निवडणुका होऊ नयेत; म्हणून अडथळे निर्माण केले. सरकारने सिद्ध केलेल्या पायाभूत अथवा मूलभूत सुविधांना बॉम्बस्फोट करून उद्ध्वस्त करायचे, निरपराध व्यक्तींना पोलिसांचे हस्तक समजून मारून गावात आपली दहशत कायम ठेवायची, हे त्यांचे कार्य आहे.
३. पंतप्रधानांना ठार मारण्याचा कट करण्याचा आरोप असणार्‍या आरोपींना निष्पाप ठरवणारे तथाकथित बुद्धीवंत !
‘शहरी नक्षल्यांना खोट्या खटल्यामध्ये गोवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही’, असे बुद्धीवंतांचे म्हणणे आहे. खरे पहाता त्यांच्यावर एका खंडप्राय देशाच्या पंतप्रधानाला मारण्याचा कट केल्याचा आरोप असतांनाही असे पत्र लिहायला हे नामवंत, प्रतिष्ठित आणि समाजसेवक कसे धजावतात ? याचेच आश्चर्य वाटते. हे पत्र नोम चोमस्की, कुकर झुक, वोले शोेयिंका, पार्थ चॅटर्जी, आशुतोष वर्षणेय, शाहिदुल आलम, रसब्रिजर या मंडळींनी लिहिले आहे. ते मानवी अधिकार जपण्याचे आणि विद्यादानाचे काम करतात, तसेच ते स्वतःला पत्रकार म्हणवतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या अटक केलेल्यांपैकी ४ जण मानवी अधिकारांची जपणूक करणारे आणि दुसर्‍यांविषयी कणव असणारे आहेत. ३ अधिवक्ते आणि २ जण पत्रकारितेत प्रसिद्ध आहेत. एक सामाजिक कार्यकर्ता, तर एक सुप्रसिद्ध कवी आहे. तिघे रंगमंच कलाकार आहेत. त्यांच्यातील बहुतांश हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यामुळे त्यांना कारागृहात ठेवणे योग्य नाही. कारागृहातील ही मंडळी आदिवासी, दलित, नक्षली आणि अल्पसंख्यांक यांच्या कल्याणासाठी घटनेने ठरवून दिलेल्या चौकटीत काम करतात. तेव्हा त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंद करणे, हेच मुळात चुकीचे आहे. त्यांना त्वरित जामिनावर सोडून आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा पुरवाव्यात.
हे बुद्धीवंत पुढे म्हणतात की, अटकेतील व्यक्ती वयस्क असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांची काळजी घेण्यासाठी मुक्त करणे आवश्यक आहे. त्यांना घटनेने दिलेले त्यांचे अधिकार आणि प्रतिष्ठा परत करावी अन्यथा त्यांना मानसिक त्रास होऊन त्यांच्यावर परिणाम होईल. त्यामुळे त्यांची त्वरित सुटका करावी.
ही मंडळी कायमच धर्मांध, देशद्रोही, आतंकवादी, भारताविरुद्ध कार्यरत असलेल्या व्यक्ती यांची बाजू घेतात. ते कधी अन्वेषण यंत्रणांच्या भूमिकेत, तर कधी न्यायालयाच्या भूमिकेत जातात. हे सर्व आरोपी प्रतिभासंपन्न आहेत. या खटल्यात काहीच दम नसल्यामुळे हा खटला उभाच रहाणार नाही.
४. भारतात हिंदूंवर अत्याचार होत असतांना हे तथाकथित मानवाधिकारवाले कुठे असतात ?
‘हिंदु आतंकवाद’ सिद्ध करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने साध्वी प्रज्ञासिंह आणि भारतीय सैन्यातील अनेक अधिकारी यांना मालेगाव-२ स्फोट प्रकरणी अटक करून त्यांचा प्रचंड छळ केला. साध्वी प्रज्ञासिंह या स्वतः आयुष्यभर धर्मकार्यासाठी साध्वीचे जीवन जगतात. त्यामुळे त्या कधीही कायदा हातात घेऊन देशविरोधी किंवा कोणत्याही समाजाविरुद्ध दुष्कृत्य करणार नाहीत, हे ठाऊक असतांनाही केवळ ‘हिंदु आतंकवाद’ सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांनी त्यांचा अनन्वित छळ केला. त्यांना पुरेसे अन्न किंवा आयुर्वेदाचे उपचार या मूलभूत गोष्टी न पुरवता गुन्हा मान्य करावा; म्हणून पोलिसांनी त्यांना अश्लील चित्रफीती दाखवल्या, प्रचंड मारहाण केली. यामुळे त्यांच्या मणक्याचे हाड तुटले. तेव्हा एकही पत्रकार, विचारवंत, पुरोगामी, मानवी हक्क जतन करणारे आणि महिलांच्या हक्कासाठी झटणारे कार्यकर्ते पुढे आले नाहीत किंवा बाजूही घेतली नाही.
काश्मीरमध्ये वर्ष १९९० मध्ये धर्मांधांनी साडेचार लाख हिंदूंना त्यांच्या मायभूमीतून हाकलून दिले, मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार केला, हिंदु महिलांवर अनन्वित अत्याचार केले आणि बालकांच्या निर्घृण हत्या केल्या. गेली ३१ वर्षे काश्मिरी हिंदू त्यांच्याच देशात निर्वासितांचे आयुष्य जगत आहेत. त्यांच्यासाठी कधीच सहिष्णुता जपणारे, घटनेचा सन्मान करणारे आणि मानवी अधिकारांचे रक्षण करणारे उभे ठाकले नाहीत. काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले तरी अजूनही काश्मिरी हिंदू काश्मीरमध्ये पुनर्स्थापित झाले नाहीत. त्याविषयी कुणाला दुःख झाले नाही.
५. धर्मांधांकडून हिंदु महिलांवर अत्याचार होत असतांना काहीच न करणारे महिला नक्षल्यांच्या पाठीशी कसे उभे रहातात ?
अ. शहरी नक्षल्यांमध्ये काही आरोपी महिला आहेत; म्हणून बुद्धीवंतांना त्यांचा कळवळा येतो; परंतु नुकतेच केरळमध्ये एका धर्मांधाने त्याच्या समवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या हिंदु महिलेला तिने ‘इन्स्टाग्राम’वर छायाचित्र ठेवल्यावरून जाळले. त्या वेळीही महिलेच्या समर्थनाच्या दृष्टीने वरील मंडळी कधी बोलली नाहीत. त्यांनी नराधमाचा निषेध केला नाही किंवा त्याला शिक्षा व्हावी; म्हणून विनंतीही केली नाही.
आ. यापूर्वीही हरियाणामध्ये हिंदु मुलीने एकतर्फी प्रेमाला प्रतिसाद दिला नाही; म्हणून धर्मांधांनी तिला भर दिवसा जाळून मारले. त्या वेळीही वरील पैकी एकही जण तिच्या हक्काची जपणूक करण्यासाठी पुढे आले नाही. भारतात ‘लव्ह जिहाद’मध्ये अनेक हिंदु महिला बळी पडतात. त्याचेही यांना सुवेरसुतक नसते.
इ. या मंडळींना धर्मांधांनी देहली, बेंगळुरू किंवा अन्य शहरांमध्ये घातलेला नंगानाच चालतो; परंतु जेव्हा धर्मांध, आतंकवादी, जिहादी, नक्षलवादी, देशद्रोही, हिंदुद्रोही यांच्याविरुद्ध खटले उभे रहातात, तेव्हा यांना महिलांचे रक्षण, मानवी हक्कांचे हनन आणि सर्वधर्मसमभाव यांची आठवण येते. त्याचे एकमात्र कारण म्हणजे या सर्वांना भारत देश मान्य नाही. वर्ष २०१४ पासून आलेले सरकार असेच चालू राहिले, तर भारत अधिक बलवान होईल आणि पुन्हा तो विश्वगुरु होईल, हे अशांना नको आहे.
६. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची अडवणूक करणारे हिंदुद्वेषी समाजमाध्यम !
‘फेसबूक’ने सनातन संस्था, हिंदु जनजागृती समिती आणि ‘सनातन प्रभात’ यांच्या पानांवर बंदी घातली. त्यामुळे धार्मिक लेख, विचार, अध्यात्मविषयीचे ज्ञान हिंदूंपर्यंत पोचण्यात अडचण निर्माण झाली. घटना आणि विचार यांचे स्वातंत्र्य यांची टिमकी वाजवणारी ही मंडळी अशा वेळी शांत बसतात. हे हिंदू आणि भारत देश यांच्या विरोधातील मोठे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र आहे.
७. न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणार्‍या देशविरोधी शक्तींना पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि न्यायालय यांनी भीक घालू नये !
शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेल्या या १६ व्यक्तींनी त्यांच्या आरोपांना विविध उच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिलेले आहे; पण त्याला न्यायालयाने दाद दिली नाही , तर या मंडळींसाठी इतिहासतज्ञ, विचारवंत, प्रख्यात अधिवक्ते आणि समाजसेवक यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावून झाले. त्यानंतर ‘काही काळ या आरोपींची पोलीस कोठडीतून सुटका करून त्यांना घरी ठेवा’, असा आदेश मिळाला खरा; पण पुढे तोही रहित झाला. त्यामुळे एकदा भारतीय न्यायव्यवस्थेने आदेश पारित केला, तर या मंडळींना यात लुडबूड करायचे काय कारण आहे ? हे जगभरात नावलौकिक मिळवलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेला आव्हान देण्यासारखेच आहे.
ही मंडळी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, तसेच भारताचे सरन्यायाधीश यांनाही पत्र पाठवून आरोपींची सुटका करण्याची मागणी करतात. यांना हे समजायला पाहिजे की, त्यांनी यापूर्वी अनेकदा जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केले होते आणि हे सर्व अर्ज अमान्य झाले आहेत. जेव्हा न्यायसंस्था तिच्या न्यायिक बाजूविषयी निवाडा करते, तेव्हा तो नागरिक आणि त्या वेळी प्रविष्ट केलेले याचिकाकर्ते यांच्यासाठी बंधनकारक आहे, असा अर्थ असतो. इथे ही मंडळी न्यायसंस्थेलाही आव्हान देऊ इच्छितात, असेच दिसते. त्यामुळे त्यांच्या पत्राला माननीय न्यायव्यवस्था, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांनी भीक घालू नये, तसेच अन्वेषण यंत्रणांनी या मंडळींच्या विरुद्ध प्रविष्ट केलेले खटले तडीस न्यावेत.
८. सर्व हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी यांनी मूकदर्शक न रहाता वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक !
अशा वेळी सर्व हिंदुत्वनिष्ठ, न्यायप्रिय व्यक्ती आणि भारताचे सुजाण नागरिक यांनी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, मुख्यमंत्री अन् अन्वेषण यंत्रणा यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजे. वर उल्लेखलेल्या मंडळींना त्यांच्या भंपकपणाविषयी कायदेशीररित्या विरोध करावा. ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग म्हणून अशा प्रकारचे षड्यंत्र रचले जाते, त्या वेळी सतर्क राहून त्याला विरोध केला पाहिजे. ‘मला काय त्याचे’, ‘मी एकटा काय करू’, ही वृत्ती सोडून द्यावी, अन्यथा ही मंडळी शेफारतील आणि भारताच्या एकसंघतेला अन् सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल. त्यामुळे या प्रवृत्तीचा प्रखरतेने वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक आहे.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१७.६.२०२१)