निवडणुकांच्या माध्यमांतून सरकार पालटता येते; पण अत्याचार दूर होण्याची हमी देता येत नाही ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा
|
नवी देहली – देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १७ सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. नागरिकांनी त्यांचे दायित्व योग्य पद्धतीने पार पाडले आहे. निवडणुका, टीका आणि विरोध हे लोकशाहीचे भाग आहेत. आता जनतेने ज्यांना घटनात्मक दायित्व दिले आहे, त्यांनी ते योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची वेळ आहे. निवडणुकांच्या माध्यमांतून लोकप्रतिनिधी किंवा राज्यकर्ते यांना पालटण्याचा अधिकार असू शकतो; मात्र त्यातून छळ आणि अत्याचार थांबतील वा दूर होतील, याची हमी मिळू शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वाभिमानाचे संरक्षण होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही अर्थपूर्ण होत नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी केले आहे. एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
CJI: Polls no guarantee against tyranny of elected https://t.co/XPHnREECtX
— The Times Of India (@timesofindia) July 1, 2021
सरन्यायाधीश रमणा यांनी मांडलेली सूत्रे
१. न्यायपालिकेवर कोणत्याही विधानसभा किंवा कार्यकारिणी यांद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवले जाऊ नये. असे झाल्यास नियम आणि कायदे गौण होतील. त्याचप्रमाणे जनतेच्या मतांचा संदर्भ देऊन किंवा भावनिक दृष्टीकोन देऊन न्यायाधिशांना कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली आणू नये. कार्यकारी दबावाखाली बर्‍याच गोष्टी घडतात; पण सामाजिक माध्यमांवरील ‘ट्रेंड्स’चा संस्थांवर कसा परिणाम होतो, यावर चर्चा चालू होणे महत्त्वाचे आहे.
२. कोरोना साथीच्या स्वरूपात जगाने अभूतपूर्व संकट पाहिले. या संकटाच्या प्रसंगी लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण काय केले आहे ? याचा विचार आपण स्वत: करायला हवा. कोरोनामुळे आणखी संकटे उभी राहू शकतात. या परिस्थितीत काय योग्य केले आणि कोणत्या गोष्टी चुकीच्या ठरल्या ? याचे विश्‍लेषण करणे आवश्यकच आहे.