शेतकर्‍यांना पीकविमा देण्याच्या प्रश्नी केंद्र आणि राज्य सरकारला संभाजीनगर खंडपिठाची नोटीस !
शेतकर्‍यांना पीकविमा न देणार्‍या आस्थापनांवर प्रशासन कठोर कारवाई का करत नाही ? प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाला का सांगावी लागते ?
संभाजीनगर – शेतकर्‍यांना पीकविमा देण्याच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. नवनाथ अंबादास शिंदे यांच्यासह धाराशिव, कळंब, तुळजापूर येथील १४ शेतकर्‍यांनी अधिवक्ता संजय वाकुरे यांच्याद्वारे खंडपिठात या प्रकरणी याचिका प्रविष्ट केली आहे.
१. धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या वर्षी अतीवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली होती. सरकारच्या परिपत्रकानुसार ‘ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा अल्प हानी झाली, तेथे विमा आस्थापनांनी परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना पीकविमा द्यावा आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक हानी झाली असेल, तर त्या परिसरातील पीकविमा घेतलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना सरसकट हानीभरपाई द्यावी’, असे आदेश आहेत.
२. अतीवृष्टीमुळे पिकांची हानी झाल्यानंतर महसूल विभागाच्या वतीने पंचनामे करण्यात आले होते. धाराशिव आणि परिसरात महसूल प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार १ लाख ९२ सहस्र हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेले आहे.
३. विशेष म्हणजे हानीभरपाई देण्यासंदर्भात ५ मार्च २०२१ या दिवशी राज्य सरकारने विमा आस्थापनांना कळवले होते, तरीही विमा आस्थापनांनी ‘केवळ ७२ घंट्यांमध्ये वैयक्तिक तक्रार अर्ज केला नसल्याचे कारण देत विमा नाकारला’, असे याचिकेत म्हटले आहे.
४. ‘विमा नाकारतांना दिलेले ७२ घंट्यांमध्ये वैयक्तिक तक्रार अर्ज केला नसल्याचे कारण हे कारण होऊ शकत नाही. मुळात महसूल प्रशासनाचे पंचनामे गृहीत धरून पीकविमा दिला पाहिजे’, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. सुनावणीनंतर खंडपिठाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.