मुंबईतील कपड्यांच्या दुकानांमध्ये अंतर्वस्त्र परिधान केलेल्या स्त्रीदेहाच्या प्रतिकृतींचे प्रदर्शन
वर्ष २०१३ पासून महिला नगरसेविकांनी सातत्याने आवाज उठवूनही लाजिरवाणा प्रकार रोखण्यास महानगरपालिका प्रशासन उदासीन !
अशी मागणी करावी लागणे प्रशासकीय यंत्रणांना लज्जास्पद !
मुंबई, ३० जून (वार्ता.) – पाश्चिमात्यांच्या प्रभावामुळे उच्चभ्रू वर्गामध्ये तोकडे कपडे घालून देहप्रदर्शनाचे प्रकार वाढत असले, तरी भारतीय संस्कृतीमधील स्त्रियांचे शील आणि शालीनता यांचे महत्त्व अद्यापही कायम आहे. भारतीय समाजही स्त्रियांच्या शीलतेचा मान राखण्याची नैतिकता पाळत आला आहे. मुंबईतील कपड्यांच्या दुकानांबाहेर मात्र अंतर्वस्त्र घातलेल्या स्त्रीदेहाच्या प्रतिकृती टांगून भारतीय संस्कृतीला न शोभणारा आणि स्त्रियांची मानहानी करणारा प्रकार सर्रासपणे चालू आहे. महिलांच्या देहाच्या हुबेहूब प्रतिकृती सिद्ध करून त्यांना अंतर्वस्त्र घालून मुंबईतील रस्त्यारस्त्यांवरील दुकानांच्या बाहेर दर्शनीय भागांत त्यांचे प्रदर्शन मांडले जात आहे. या विरोधात स्वत: नगरसेविका वर्ष २०१३ पासून महानगरपालिकेच्या सभागृहात आवाज उठवत आहेत; मात्र हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगून महानगरपालिका प्रशासन हात झटकत आहे.
भाजपच्या तत्कालीन नगरसेविका सौ. रितु तावडे यांनी वर्ष २०१३ मध्ये अशा प्रकारे महिलांच्या देहाच्या प्रतिकृती दुकानांबाहेर लावण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. २१ जून २०२१ या दिवशी झालेल्या महानगरपालिकेच्या बैठकीत हा विषय पुन्हा चर्चेला आला. या वेळी शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी ‘दुकानांबाहेर असलेल्या महिलांच्या प्रतिकृती ठेवण्यावर प्रशासनाने बंदी घालावी’, अशी मागणी केली; मात्र ‘हा राज्याचा विषय असून याविषयी मंत्रीमंडळाने कायदा करावा’, असे सांगून प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी या प्रकरणी कारवाई करण्यास हतबलता दर्शवली.
महानगरपालिकेने स्वत:च्या अधिकारात यावर कारवाई करावी ! – सौ. रितु तावडे, माजी नगरसेविका, भाजप
दुकानांच्या बाहेर स्त्रियांच्या प्रतिकृती अंतर्वस्त्र घालून ठेवणे, हे स्त्रियांसाठी लाज वाटणारे आहे. पूर्वी दुकानदारांवर थोडेतरी निर्बंध होते. आता मात्र अशा प्रतिकृती पादचारी मार्गावरही ठेवल्या जात आहेत. असे प्रकार बलात्कारासारख्या वाईट प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देणार्‍या आहेत. हा विषय मी महानगरपालिकेच्या सभागृहात उपस्थित केला होता. अन्य नगरसेवकांनीही यास पाठिंबा दिला होता. महानगरपालिकेने ‘शॉप अँड एस्टॅब्लिश डिपार्टमेंट’च्या अंतर्गत यावर कारवाई करायला हवी; मात्र महानगरपालिका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. दुकानांच्या बाहेर अशा प्रकारच्या प्रतिकृती उभारू नयेत, तसेच दुकानाच्या आतमध्येही काचेतून दिसतील, अशा पद्धतीने त्या उभ्या करू नयेत. त्या तशा प्रकारे उभ्या केल्यास त्या दुकानांना पडदे लावण्यात यावेत. अशा प्रकारे स्त्रीदेहाच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणे, ही भारताची संस्कृती नाही. केंद्र सरकारने ‘इनडिसेंट प्रेझेंट ॲक्ट’नुसार यावर कारवाई करायला हवी. या माध्यमातून स्त्रियांचा अवमान थांबला पाहिजे.