कोलकात्यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या चौकशी समितीच्या सदस्यांवर आक्रमण !

बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराच्या चौकशीचे प्रकरण

  • पोलिसांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केला नसल्याचा सदस्यांचा आरोप !

  • बंगालमध्ये कायद्याचे राज्यच शिल्लक नसल्याने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हाच एकमेव उपाय आहे, हे सरकारने आतातरी लक्षात घ्यावे !
  • पोलीस समितीच्या सदस्यांना वाचवत नाहीत, यातून बंगालमधील गुंडगिरी तृणमूल सरकार पुरस्कृत आहे, हे उघड होत नाही का ?
  • गुंडांपासून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यांनाही न वाचवणारे पोलीस कधी सामान्य नागरिकांना वाचवतील का ? अशा पोलिसांना सरकारने तात्काळ बडतर्फ केले पाहिजे !
(प्रातिनिधिक छायाचित्र)

कोलकाता (बंगाल) – बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीच्या सदस्यांवर कोलकातामध्ये काही जणांनी आक्रमण केल्याचा आरोप समितीचे सदस्य आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपाध्यक्ष आतिफ रशिद यांनी केला आहे. ‘आमची ही स्थिती असेल, तर सर्वसामान्य जनतेची काय दुर्दशा होत असेल, याची कल्पना येते. या वेळी पोलिसांनी आम्हाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला नाही’, असा आरोपही त्यांनी केला. तथापि पोलिसांनी ‘काही लोकांनी येथे घोषणाबाजी केली; मात्र आम्ही त्यांना पिटाळून लावले’, असा दावा केला. भाजपने या मारहाणीचा निषेध केला आहे, तर तृणमूल काँग्रेसने ‘या आक्रमणात त्यांच्या पक्षाचा कोणताही कार्यकर्ता सहभागी नव्हता’, असा दावा केला आहे.

आतिफ रशिद यांनी सांगितले की, हिंसाचारग्रस्त जादवपूर भागामध्ये समितीच्या सदस्यांनी दौरा केला असता  येथील ४० हून अधिक घरांची तोडफोड करण्यात आल्याचे दिसून आले. आता या घरांमध्ये कुणीही रहात नाही.