बंगालमधून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांना हाकलून द्या ! – सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
अशी याचिका का करावी लागते ? सरकार स्वतः का करत नाही ?
नवी देहली – बंगाल राज्यातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या देशांत हाकलून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. या याचिकेत एका वर्षाच्या आत सर्व घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि बंगाल शासन यांना समयमर्यादा द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. बंगाल राज्यातील वर्धमान येथील मानवाधिकार कार्यकर्त्या संगीता चक्रवर्ती यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेत निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात झालेल्या हिंसाचाराचा संदर्भही देण्यात आला आहे.
Report | Plea filed in Supreme Court to deport illegal Rohingyas, #Bangladeshi infiltrators from #WestBengal.https://t.co/LGQQWFEVs9
— TIMES NOW (@TimesNow) June 26, 2021
या याचिकेत म्हटले आहे की,
१. बांगलादेशी घुसखोरांमुळे बंगालमध्ये लूटमार, मारहाण आणि अपहरण यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. बांगलादेशी घुसखोरांची लोकसंख्या ५ कोटींच्या घरात पोचली आहे. त्यामुळे देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा यांना धोका निर्माण झाला आहे. भारतात मोकळेपणाने फिरण्याचा अधिकार केवळ भारतियांना आहे. घुसखोरांना नाही.
२. बांगलादेशी घुसखोरांना देशात सहज आधारकार्ड, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र मिळते. घुसखोरांना साहाय्य करणारे सरकारी अधिकारी, पोलीस कर्मचारी, ट्रॅव्हल एजंट, आणि सुरक्षारक्षक यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी, तसेच अशा अधिकार्‍यांची संपत्ती जप्त करावी.
२. घुसखोरांना साहाय्य केल्याच्या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेतील कायदा आणखी कडक करावा आणि गुन्हा अजामीनपात्र करावा.