बांगलादेशी-रोहिंग्या घुसखोरांचे लसीकरण होते; मात्र विस्थापित हिंदूंचे लसीकरण का होत नाही ? – जय आहुजा, ‘निमित्तेकम्’, राजस्थान
हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी हिंदु जनजागृती समिती
|
पुणे – जोधपूरमध्ये (राजस्थान) काँग्रेसचे २ अल्पसंख्यांक आमदार आहेत. त्यांनी संघटित होऊन त्यांच्या मतदारसंघात विशेष कोविड केंद्राची उभारणी केली. तेथे येणार्‍यांना कोरोनावरील लस घेणे बंधनकारक केले; पण पाकिस्तानातील विस्थापित हिंदु शरणार्थींकडे ओळखपत्र आहे, पारपत्र (व्हिसा) आहे. ते घुसखोरी न करता वैध मार्गाने भारतात आले आहेत. असे असतांना राजस्थानमध्ये कितीतरी बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर मुसलमान यांचे लसीकरण करण्यात आले. मग पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापित हिंदूंचे लसीकरण का होत नाही ? त्यांच्या जीवनाचे काहीच मोल नाही का ? हा कोणता ‘सेक्युलॅरिझम’ (निधर्मीवाद) आहे ? त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणे, हे दुर्भाग्यच आहे, असे रोखठोक प्रतिपादन राजस्थान येथील ‘निमित्तेकम्’ या संघटनेचे अध्यक्ष श्री. जय आहुजा यांनी व्यक्त केले. हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘चर्चा हिंदु राष्ट्र की’ या विशेष ‘ऑनलाईन’ परिसंवादांतर्गत ‘कोरोना लसीकरणामध्ये ‘सेक्युलरवाद्यां’कडून हिंदु-मुसलमान भेद’, या ‘ऑनलाईन परिसंवादा’त ते बोलत होते.
या कार्यक्रमात राजस्थान उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्री. मोतीसिंह राजपुरोहित, केरळमधील ‘अन्नपूर्णा फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष श्री. बिनिल सोमसुंदरम्, हिंदु जनजागृती समितीचे मध्यप्रदेश आणि राजस्थान राज्यांचे समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया यांनीही सहभाग घेतला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समितीचे श्री. चैतन्य तागडे आणि सनातन संस्थेच्या सौ. नयना भगत यांनी केले. हा कार्यक्रम हिंदु जनजागृती समितीचे संकेतस्थळ, यू ट्यूब आणि ट्विटर यांद्वारे ४ सहस्र ५०० हून अधिक जणांनी पाहिला.
हिंदु राष्ट्राची मागणी सत्यात आणल्याविना परिस्थितीत पालट होणे अशक्य ! – जय आहुजा‘भारत सरकारने पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापित हिंदूंना शरण घेतले आहे, तर मग ते परके कसे झाले ? अल्पसंख्यांक समुदायाच्या किती भागात लस दिली ? तेथे लसीकरणाच्या वेळी किती आधारकार्ड आले ? त्यातील खोटे किती होते, याचा अभ्यास तुम्ही केला आहे का ?’, इत्यादी प्रश्नांवर सरकारी अधिकारी गप्प बसतात. त्यांनाही ठाऊक आहे की, बंद दरवाज्याच्या आडून अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालनाचे काम राजकीय नेते करत असतात. सत्तेची लालसा असलेले राजकारणी किती खालच्या पातळीवर जाऊ शकतात, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. सध्याच्या लोकशाहीत केवळ न्यायालयाकडूनच आशा आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्य चालू आहे आणि ते पूर्ण करणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे. लवकरच ते पूर्णत्वास जाईल. हिंदु राष्ट्राची मागणी सत्यात आणली पाहिजे. त्याविना या परिस्थितीत पालट होणार नाही. |
कोरोनावरील लस देण्यासाठी धर्माच्या आधारे भेदभाव करणे, हे राज्यघटनेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन ! – अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित, राजस्थान उच्च न्यायालय
१. प्रत्येक प्राण्याला जगण्याचा अधिकार असतांना सरकारने कोरोनावरील लस देण्यासाठी धर्माच्या आधारे भेदभाव करणे, हे राज्यघटनेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.
२. भारतात जवळपास २२ सहस्र विस्थापित हिंदु कुटुंबे अस्थिर जीवन जगत आहेत. ‘लाँगटर्म व्हिसा’ घेऊन नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या आधारे ते येथे रहात आहेत.
३. या शरणार्थीच्या संदर्भात भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने ६ मे २०२१ या दिवशी ‘विशेष मानक कार्यप्रणाली’ (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स) या नावाने एक आदेश जारी केला. या आदेशात ‘पाकिस्तानातून आलेल्या िवस्थापित कुटुंबांना कोरोना प्रतिबंधित लस देणे बंधनकारक आहे’, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असे असतांनाही राजस्थान सरकारने २७ मे २०२१ पर्यंत लसीकरणाविषयी कोणतेही पाऊल उचलले नाही.
४. शरणार्थी हिंदूंना धर्मनिरपेक्षता मान्य नाही. ते हिंदु धर्माचे पालन करतात आणि त्यानुसार आचरण करतात इत्यादी कारणांमुळे हिंदुद्वेषी राजस्थान सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, हे भयानक वास्तव आहे. हिंदु शरणार्थींना लस देणे, केंद्र सरकारने वेळोवेळी घोषित केलेले अन्न-धान्य पुरवठा करणे, भोजन देणे यांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले गेले.
५. सरकारचा वरील अपप्रकार हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या लक्षात आल्यावर या संघटनांनी शरणार्थींसाठी सर्व व्यवस्था केली.
६. न्यायालयाने राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारला लस देण्याचा आदेश दिला; पण सरकारने तसे काही केले नाही.
कोविड केंद्रामध्ये भेदभाव करणारे राजस्थान सरकार ! – अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहितराजस्थानमध्ये केवळ लसीकरणामध्ये नव्हे, तर कोविड केंद्रामधील रुग्णांशीही भेदभाव केला गेला. गेल्या वर्षी राजस्थान सरकारने रमझानच्या काळात एक आदेश काढला की, रमझान मासामध्ये कोविड केंद्रामधील मुसलमानांना त्यांच्या धर्मानुसार वेगळे अन्न देण्यात यावे. एका कोविड केंद्रामध्ये हिंदूंची २ मुले बाधित होती. त्यांनी खाण्यासाठी केळी मागितली, तेव्हा प्रशासनाने त्यांना २ केळी दिली नाहीत; मात्र मुसलमानांना प्रतिदिन १ डझन केळी सरकार देत होते. जेव्हा ही गोष्ट समोर आली, तेव्हा ती हिंदू मुले उच्च न्यायालयात गेली. त्या वेळी सरकारला नाईलाजाने तो आदेश रहित करावा लागला. जे लोक नागरिक नाहीत, अशा घुसखोरांना विशेष वागणूक दिली जाते; पण जे लोक अधिकृतरित्या शरण आले आहेत, त्यांच्याशी हे सरकार भेदभाव करत आहे. |
हज यात्रेकरूंना ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’ (अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी) घोषित करणे, हे केरळ सरकारचे अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण ! – बिनिल सोमसुंदरम्, अध्यक्ष, ‘अन्नपूर्णा फाऊंडेशन’, केरळ
केरळमधील साम्यवादी सरकारने हज यात्रेकरूंना ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’ (अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी) घोषित केले आहे; पण विदेशात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी लस देण्याची व्यवस्था केली नाही. कोरोना आपत्तीमध्ये मठ-मंदिरांकडून केरळ सरकारला कोट्यवधींचे आर्थिक साहाय्य करण्यात आले. अनेक मंदिरांनी ‘कोविड सेंटर’ चालू केली; मात्र सरकारने हज यात्रेचा निधी कोरोनासाठी दिला, असे एकतरी उदाहरण आहे का ? असे असतांना लसीकरणासाठी हिंदूंना पैसे आकारणे आणि हज यात्रेकरूंचे विनामूल्य लसीकरण करणे, हे सत्तेसाठी मुसलमानांचे लांगूलचालन चालू असून त्यासाठी केरळमधील साम्यवादी सरकार कोणत्याही थरापर्यंत जाईल.
समाजातील एक विशेष गट मुख्यमंत्री निधीत पैसे जमा करतांना दिसून येत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. लोकशाहीच्या ‘समानता’ या तत्त्वाने जनतेला वागवायला हवे. आज कोणताही राजकीय पक्ष वा राजकारणी हिंदूंसाठी त्यांच्या बाजूने उभा रहात नाही; म्हणून आपल्यासह समाजासाठी आपणच संघटित व्हायला पाहिजे.
शबरीमलाच्या वाटेवर चाचणी केंद्र उभारून करण्यात आली कोट्यवधींची लूट ! – बिनिल सोमसुंदरम्शबरीमला मंदिरातून केरळ सरकारला सर्वांत अधिक म्हणजे जवळपास १५० कोटी रुपये महसूल मिळत आहे. या मंदिरात भारतातील सर्वच राज्यांतून भाविक येत असतात. शबरीमला मंदिराला जाण्याच्या वाटेवर सरकारने ‘अँटिजेन टेस्ट सेंटर’ चालू केले. त्या ठिकाणी प्रत्येक यात्रेकरूंकडून ३ सहस्र रुपये (त्यातील १ सहस्र ८०० रुपये चाचणी, १ सहस्र २०० रुपये प्रसाद म्हणून) घेतले जात होते. यातून केरळ सरकारने हिंदु भाविकांची कित्येक कोटी रुपयांची लूट केली आहे. |
कोरोना विषाणू जात-धर्म पहात नाही, तर मग लसीकरणामध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव का ? – आनंद जाखोटिया, राज्यस्थान आणि मध्यप्रदेश राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती
१. कोरोनाचा विषाणू जात-धर्म पहात नाही, तर मग लसीकरणामध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव का ?
२. देहलीचे मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा असणार्‍या एका मुसलमान डॉक्टरच्या मृत्यूनंतर त्याच्या घरी जाऊन १ कोटी रुपये देतात, तर असे बलीदान करणार्‍या शेकडो हिंदु डॉक्टरांना असा सन्मान का दिला जात नाही ? या महामारीत तरी किमान माणुसकीची भावना ठेवली पाहिजे.
३. महामारीत जर हिंदूंसमवेत असे अयोग्य वागले जात असेल, तर अन्य वेळी कसे वागले जात असेल ? यामुळेच हिंदूंना जागृत व्हावे लागेल आणि न्याय मिळवण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची मागणी करावी लागेल.
४. राजस्थानात ३ सहस्र लसी वाया गेल्या. काही लसी कचरापेटीत टाकल्या गेल्या; पण पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदु विस्थापितांना लस का दिली जात नाही ? राजस्थान सरकारने मुसलमानबहुल भागात जाऊन लसीकरणाचे विशेष कार्यक्रम राबवले याला काय म्हणणार ? केंद्राने आणि न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर विस्थापित हिंदूंना लस देण्यासाठी कार्यवाही चालू केली जाते, ही भेदभावाची नीती स्पष्ट आहे.
दर्शकांचे वैशिष्ट्यपूर्ण अभिप्राय
श्रद्धा जोशी – हिंदूंना हिंदु राष्ट्राचे महत्त्व आता लक्षात आले असेल. आज राजस्थान, केरळ आणि बंगाल येथे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार आहे, तर तिथे जनतेची अशी अवस्था आहे. विचार करा, जर धर्मांधांचे मनसुबे पूर्ण झाले, तर काय अवस्था होईल ?
मनोहर उणेचा – हिंदूंसाठी आवाज उठवणार्‍या हिंदु जनजागृती समितीला धन्यवाद !
अनिल धानोलकर – राज्यघटनेतील कायदे-नियम केवळ हिंदूंसाठीच आहेत का ? केंद्र सरकारच्या आदेशाची अवहेलना करणारे असे राज्य सरकार बरखास्त करायला हवे.