ट्विटरकडून केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद याचे खाते एक घंट्यासाठी बंद !
अमेरिकेच्या ‘डिजिटल मिलेनियम कॉपीराईट’ कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा दावा
भारताच्या केंद्रीय मंत्र्यांचे खाते बंद करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. यातून ट्विटरची दादागिरी दिसून येते. केंद्रशासनाने ट्विटरची ही दादागिरी मोडून काढण्यासाठी आता आणखी कठोर होण्याची आवश्यकता आहे !
नवी देहली – भारताचे केंद्रीय माहिती अन् तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर खाते ट्विटरकडून १ घंट्यासाठी बंद करण्यात आले होते. नंतर ट्विटरने रविशंकर प्रसाद यांना चेतावणी देऊन ते पुन्हा चालू केले. ‘रविशंकर प्रसाद यांनी अमेरिकेच्या ‘डिजिटल मिलेनियम कॉपीराईट’ कायद्याचे उल्लंघन केल्याने त्यांचे खाते बंद करण्यात आले’, असे कारण ट्विटरकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. केंद्रशासन आणि ट्विटर यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून शासनाच्या नव्या नियमावलीवरून वाद चालू असतांना आणि रविशंकर प्रसाद स्वतः या सदंर्भातील खात्याचे मंत्री असतांना ही घटना घडण्यामागे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले जात आहे.
Twitter denied me access to my account: Union minister Ravi Shankar Prasad https://t.co/rOfRsUd9Oq
— Hindustan Times (@HindustanTimes) June 25, 2021
ट्विटरला भाषण स्वातंत्र्याशी देणेघेणे नाही ! – रविशंकर प्रसाद
ट्विटरच्या मनमानी कारभारावर मी केलेल्या टीकेमुळेच ही घटना घडल्याचे स्पष्ट आहे. ट्विटरने केलेली कारवाई माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या विरोधात आहे. माझे खाते बंद करण्यापूर्वी मला नोटीस देण्यात आली नाही. यावरून स्पष्ट होते की, ट्विटर नवीन नियम मान्य करू इच्छित नाही. जर ट्विटरने नवीन नियमांचे पालन केले, तर त्याला अशा प्रकारे मनमानी करून कुणाचेही खाते बंद करता येणार नाही; परंतु हे त्यांच्या ‘अजेंड्या’च्या (धोरणाच्या) विरोधात असेल. गेली अनेक वर्षे प्रसारमाध्यमांनी घेतलेल्या माझ्या मुलाखती मी सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करत आलो आहे. मी ‘कॉपीराईट्स’चे उल्लंघन केल्याचे प्रसारमाध्यमांकडून कधीच गार्‍हाणे केले गेलेले नाही. ट्विटरची कृती हेच दर्शवते की, ज्या भाषण स्वातंत्र्याचा ते पुरस्कार करतात, त्याचे ते समर्थक नाहीत, तर त्यांना स्वत:चाच ‘अजेंडा’ पुढे रेटायचा आहे. जे कुणी त्यांनी घालून दिलेल्या नियमांचा भंग करील, त्यांची खाती ते केव्हाही बंद करतील. काहीही झाले, तरी सामाजिक माध्यमांना नवीन नियमावली मान्य करावीच लागेल. याविषयी कोणतीही तडजोड होणार नाही.