नियमित सुनावणी न घेणार्‍या न्यायमूर्तींची चौकशी करा !
‘रेमडेसिविर इंजेक्शन’च्या काळाबाजार प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश
नागपूर – ‘कोरोनाच्या काळात ‘रेमडेसिविर इंजेक्शन’चा काळाबाजार करणार्‍यांविरुद्ध प्रविष्ट खटल्यांमध्ये नियमित सुनावणी करून निकाल देण्याच्या आदेशाचे पालन का झाले नाही ? यासाठी कोण उत्तरदायी आहे, याची चौकशी करण्यात यावी, तसेच न्यायाधिशांचीही भूमिका पडताळावी’, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २२ जून या दिवशी प्रधान सत्र न्यायाधिशांना दिले आहेत.
१. कोरोनाचा संसर्ग वाढलेला असतांना ‘रेमडेसिविर’ हे अत्यावश्यक ‘इंजेक्शन’ रुग्णांना मिळत नव्हते, तरीही काहीजण या ‘इंजेक्शन’चा काळाबाजार करत होते.
२. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट असतांना ‘रेमडेसिविर’चा काळाबाजार करणार्‍यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले होते.
३. शहर पोलिसांनी जवळपास १२ गुन्हे नोंद केले होते. त्यातील ८ ते १० प्रकरणांत दोषारोपपत्र प्रविष्ट झाल्याची माहिती सादर केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने १७ मे या दिवशी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्‍यांना प्रतिदिन सुनावणी करून ८ जूनपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश दिले होते.
४. ही मुदत उलटून गेली, तरी अद्यापही न्यायदंडाधिकार्‍यांनी सुनावणी पूर्ण केली नाही. ही गोष्ट न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या निदर्शनास आली.
५. त्या वेळी न्यायालयाने न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या भूमिकेवर अप्रसन्नता व्यक्त करून प्रधान जिल्हा न्यायाधिशांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.