राज्य सरकारकडून ‘विदर्भा’ला सापत्न वागणूक !- विकासकामांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे परखड मत

नागपूर – ‘विदर्भ’ हा राज्याचा महत्त्वाचा भाग असून अनेक विकासकामांचा निधी राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारकडून वेळेवर उत्तर प्रविष्ट करण्यात येत नाही आणि निधीही संमत करण्यात येत नाही. राज्य सरकार विदर्भाला सापत्न वागणूक देत असल्याचे दिसून येते’, असे परखड मत व्यक्त करून सरकारच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २३ जून या दिवशी अप्रसन्नता व्यक्त केली. न्यायालयाने उत्तर प्रविष्ट करण्यासाठी सरकारला २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांनी उत्तरासह उपस्थित रहावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते नितीन रोंघे आणि मंडळाचे माजी तज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चांद्रायण यांनी प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी उपस्थित रहायला हवे; पण अवधी देऊनही उत्तर प्रविष्ट करण्यात आले नाही. विकास मंडळाचे महत्त्वाचे सूत्र आहे. यापूर्वीही राज्य सरकारने ‘विदर्भा’तील अनेक विकासकामांचा निधी मागे घेतला आहे, यावरून न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.

सरकारकडून उच्च न्यायालयाची अखंडता आाणि प्रतिष्ठेला अल्प लेखण्याचा प्रकार ! – उच्च न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे 

‘नागपूर खंडपिठात कामांची देयके संमत केलेली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात पावसाचे पाणी गळते. प्रशासकीय न्यायमूर्तींनी अधिकार्‍यांशी संपर्क करून खंडपिठातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सांगितले; पण प्रशासनाने प्रक्रियेचे कारण सांगून कारवाई केली  नाही. कामांचा निधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पिठासाठी कसा दिला जाऊ शकतो ?’ असा प्रश्न करून उच्च न्यायालयाने हे सरकारकडून उच्च न्यायालयाची अखंडता आणि प्रतिष्ठेला अल्प लेखण्याचा प्रकार असल्याचे सांगून सरकारवर ताशेरे ओढले.