कोलकाता उच्च न्यायालय आणि समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यातील कुचराई !

१. बंगालमध्ये शेकडो प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र समयमर्यादेत प्रविष्ट करण्यात न आल्याने गुन्हेगारांनाच लाभ मिळणे

‘समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट न केल्याने ‘डिफॉल्ट बेल’वर सुटका करावी, यासाठी बंगाल उच्च न्यायालयाच्या जलपाईगुडी या खंडपिठामध्ये एका आरोपीने याचिका प्रविष्ट केली. या पार्श्वभूमीवर ‘आरोपपत्र प्रविष्ट न झालेल्या प्रकरणांचा अहवाल सादर करावा’, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिला. तेव्हा अनुमाने ९९९ प्रकरणांमध्ये समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले नाही, अशी माहिती न्यायालयासमोर आली. ही संपूर्ण माहिती बंगालमधील गुन्ह्यांविषयीच होती.

‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) कलम १६७ अन्वये, ज्या गुन्ह्यामध्ये १० वर्षे किंवा आयुष्यभर कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे, अशा गुन्ह्यांमध्ये ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र प्रविष्ट करणे आवश्यक असते. तसेच ‘ज्या गुन्ह्यांची शिक्षा १० वर्षांहून अल्प आहे, त्या गुन्ह्यांमध्ये ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र निश्चित करून प्रविष्ट करावे’, असा नियम आहे. आरोपपत्र प्रविष्ट झाले नाही, तर त्या दिवसापासून आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र होतो किंवा जामीन देण्याविषयी न्यायालय आदेश देऊ शकते.

समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात न आलेल्या प्रकरणांचा अहवाल भयावह आणि चिंताजनक होता. त्यामुळे न्यायालयाने हा अहवाल मुख्य न्यायमूर्तींच्या समोर ठेवण्याचा आदेश दिला. पुढे हा अहवालच जनहित याचिका असल्याचे गृहित धरण्यात आले. त्यावर राज्य सरकारचे म्हणणे मागवल्यावर राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी पोलिसांच्या वतीने, म्हणजे सरकारच्या वतीने युक्तीवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना ९९९ प्रकरणांमध्ये समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट न करण्याची कारणे मागितली. त्याप्रमाणे महाधिवक्त्यांनी कारणे सादर केली.

२. पोलिसांनी आरोपपत्र प्रविष्ट न करण्यामागील विविध कारणे न्यायालयासमोर सादर करणे

अनेक प्रकरणांमध्ये अन्वेषण प्रलंबित किंवा अपूर्ण होते. त्यामुळे आरोपपत्र प्रविष्ट झाले नव्हते. काही प्रकरणांमध्ये वैज्ञानिक प्रयोगशाळेकडून अहवालच आलेले नव्हते. काही प्रकरणी संबंधित विषयांमधील तज्ञांचे अहवाल आवश्यक असतात, उदा. हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल आला नाही, तर आरोपपत्र प्रविष्ट होऊ शकत नाही. काही प्रकरणांमध्ये आरोपी फरार असल्यामुळे अन्वेषण अपूर्ण होते. अशा विविध कारणांमुळे या प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट करणे शक्य झाले नसल्याचे पोलीस तथा सरकारने सांगितले.

अनेक प्रकरणे अशीही असतात की, ती चालवण्यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १९७ अन्वये केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा राज्यातील उत्तरदायी अधिकारी यांची अनुमती आवश्यक असते. ती मिळण्यासच अनेक मास जातात. त्यामुळेही आरोपपत्र समयमर्यादेत प्रविष्ट करता येत नाही.

३. न्यायालयाने राज्यातील सर्वच स्तरांच्या न्यायालयांतील अशा प्रकरणांची माहिती मागवून घेणे

न्यायालयाने समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट न करण्यामागील सर्व अडचणी जाणून घेतल्या. त्यानंतर न्यायालयाने ‘समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी मूलभूत सुविधा आहेत का ?’, असे पोलिसांना विचारले. तसेच ‘त्यासाठी आपल्याला साहाय्य हवे असल्यास आपले नियोजन काय ? खटला चालवण्यासाठी ज्या अधिकार्‍यांकडे अनुमती मागितली होती, ती त्यांनी अद्याप का दिली नाही ? राज्यातील तपासणी प्रयोगशाळांमध्ये पुरेसे कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधा आहेत का ?’, असे विविध प्रश्न न्यायालयाने विचारले. या वेळी ‘जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील न्यायालयांच्या किती प्रकरणांमध्ये अद्याप आरोपपत्र प्रविष्ट झाले नाही, तर त्यामागे अडचणी काय आहेत ?’, असेही न्यायालयाने विचारले. तसेच या संदर्भातील सर्व माहिती न्यायालयाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने हा आदेश उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यास सांगितले.

४. पोलिसांनी न्यायालयामध्ये समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट न करण्यामागील सांगितलेले वास्तव आणि गुन्हेगारांकडून त्याचा घेतला जाणारा अपलाभ !

अनेक प्रकरणांमध्ये असे आढळून येते की, आरोपींना जामीन मिळावा अथवा ते निर्दोष मुक्त व्हावेत, यांसाठी काहीतरी कारण काढून पोलीस आरोपपत्र समयमर्यादेत प्रविष्ट करत नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांनी लाच घेतली असल्यास त्यांच्याविरुद्ध लवकर निवाडा होऊ नये, अशी काही विभागप्रमुखांची मानसिकता असते. त्यामुळे खटला चालवण्यासाठी १९७ कलमांखाली जी अनुमती आवश्यक असते, ती प्रलंबित रहाते. काही वेळा पोलिसांवर कामाचा अतिरिक्त ताण असतो. त्यामुळे फौजदारी खटल्याचे अन्वेषण वेळेत पूर्ण न झाल्याने आरोपपत्र प्रविष्ट होत नाही. गुन्हेगार याचा अपलाभ घेतात. अनेक वेळा तर जामीन मिळाल्यानंतर ही मंडळी फरार होतात.

५. एका राज्यात केवळ आरोपपत्रांसाठी १ सहस्रांहून अधिक खटले प्रलंबित असणे हे दयनीय !

या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन ‘अन्वेषण यंत्रणा हा एक स्वतंत्र विभाग ठेवा आणि त्यातील कर्मचारी वर्गाला अन्य दुसरी कामे देऊ नका’, असा आदेश यापूर्वीच विधी आयोग, सर्वोच्च न्यायालय अन् उच्च न्यायालये यांनी वेळोवेळी केंद्र सरकार अन् सर्व राज्य सरकारे यांना दिला आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना कुणाला तरी अडकवायचे असते, तेथे ते हटकून समयमर्यादेत आरोपपत्र प्रविष्ट करतात. त्यामुळे आरोपीला कलम १६७ प्रमाणे ‘डिफॉल्ट बेल’ मिळत नाही. यावरून एक लक्षात येते की, केवळ बंगालमध्ये जर आरोपपत्रांसाठी १ सहस्रांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, तर संपूर्ण देशात त्यांची स्थिती काय असेल, याचा विचारही करवत नाही.

६. ‘प्रकाश सिंह विरुद्ध केंद्र सरकार’ प्रकरणातील सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा !

६ अ. पोलीसदलात पालट होण्यासाठी तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट ! : वर्ष १९९६ मध्ये प्रकाश सिंह हे आसामचे पोलीस महासंचालक होते. त्यानंतर ते उत्तरप्रदेशमध्ये पोलीस महानिरीक्षक पदी कार्यरत झाले. त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी अतिशय उत्कृष्ट काम केले. पोलीसदलात आमूलाग्र पालट व्हावेत, ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे कार्यरत रहावी, पीडितांना साहाय्य व्हावे आणि त्यांना न्याय मिळावा, अशी सिंह यांची तळमळ होती. पोलीसदलातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका प्रविष्ट केली. त्यात पोलीस कायदा हा जुनाट असून त्यात आमूलाग्र पालट होणे आवश्यक आहे, हे त्यांनी न्यायालयाला दाखवून दिले.

६ आ. वर्ष २००६ मध्ये या प्रकरणी निवाडा देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी नमूद केल्या.

१. सुरक्षेसाठी आणि अन्वेषणासाठी आवश्यक असलेले पोलीस वेगवेगळे हवेत. अन्वेषणाचे काम करणारा पोलीस कर्मचारी वर्ग स्वतंत्र ठेवावा.

उच्चपदस्थ अधिकारी आणि अतीमहत्त्वाच्या व्यक्ती यांच्या सुरक्षेसाठी एखादे मंडळ किंवा आयोग नेमून त्यात ठराविक अधिकारी अन् कर्मचारी यांची नेमणूक करावी. तसेच त्यांना विविध प्रकारचे अद्ययावत मार्गदर्शन प्राप्त करून द्यावे.

२. त्यांना त्यांची कामे योग्य रीतीने करण्यासाठी ज्या प्रयोगशाळा लागतील किंवा तज्ञांचा अहवाल मिळण्यासाठी ज्या पायाभूत यंत्रणा लागतील, त्या सर्व त्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात.

३. पोलिसांकडे जुनी शस्त्रे असतात, तर गुन्हेगारांकडे एके ४७, एके ५६ अशा अत्याधुनिक बंदुका असतात. सध्या अनेक गुन्हेगार हे इंटरनेटच्या माध्यमातून हुशारीने गुन्हे करतात. अशा सायबर गुन्ह्यांचे ज्ञान बहुतांश पोलिसांना नसते. त्यामुळे पोलिसांना मूलभूत सुविधा देणे, हे राज्य आणि केंद्र सरकार यांचे कर्तव्य आहे.

४. ‘पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड’ असावे आणि त्यात विविध दर्जाचे अधिकारी नेमावेत. पोलीस विभागाच्या कार्यपद्धतीत पालट करण्यासाठी हा आयोग किंवा बोर्ड यांची आवश्यकता आहे.

५. सर्वप्रथम पोलीस उपमहानिरीक्षक आणि पोलीस महानिरीक्षक यांचा कार्यकाळ निश्चित करावा. त्यामुळे ठराविक ठिकाणी नेमणूक झाल्यावर तेथे सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्या अधिकार्‍याला पुरेसा कार्यकाळ मिळेल. सद्यःस्थितीत पोलीस अधिकार्‍यांना उच्च पदावर बढती मिळते, तेव्हा ते अधिकारी निवृत्तीच्या टप्प्याला आलेले असतात. त्यामुळे सुधारणा करण्यासाठी त्यांना अल्प अवधी मिळतो. यावर न्यायालयाने असे सुचवले की, प्रत्येक मोठ्या अधिकार्‍याला किमान २ वर्षे तरी मिळतील, अशा प्रकारे त्यांचा कार्यकाळ सुनिश्चित करावा.

७. न्यायालयाकडून पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आदेश !

पोलीस कोठडीतील छळ हा मोठा विषय आहे. अशा वेळी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीविषयी आक्षेप नोंदवण्यासाठी आणि त्यांच्या छळवणुकीवर कारवाई करण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था असावी, या उद्देशाने न्यायालयाने ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ स्थापन करावे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.

आपण नेहमी वाचतो की, पोलीस आरोपींना अतिशय वाईट वागणूक देतात. निरपराध्यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवले जाते, तसेच सहआरोपी न करण्यासाठी लाच मागितली जाते. अशा सर्व वेळी आपण पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार देऊ शकतो. हिंदुत्वनिष्ठ आणि गोरक्षक याचा लाभ घेऊ शकतात.

८. निरपराध्यांवरील अन्याय थांबण्यासाठी ‘प्रकाश सिंह विरुद्ध केंद्र सरकार’ या निकालपत्राचे पालन करणे आवश्यक आहे !

सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये यांनी त्यांच्या खटल्यांची सुनावणी करतांना पोलीसदल अन् विविध कायदे यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांना आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे कायद्यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, बंगालचा निवाडा किंवा मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणी न्यायालयांचे निवाडे पाहिले, तर लक्षात येते की, वर्ष २००६ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘प्रकाश सिंह विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्याच्या वेळी केंद्र सरकार आणि प्रत्येक राज्ये यांना जे निर्देश दिले होते, त्याचे पालन आजही होतांना दिसत नाही. याचा अपलाभ आरोपी घेत आहेत. तसेच ज्यांना पोलिसांनी जाणीवपूर्वक कारागृहामध्ये अडकवून ठेवले आहे, त्यांची मोठी हानी होत आहे. ‘हे सर्व कुठेतरी थांबावे’, असे वाटत असेल, तर ‘प्रकाश सिंह विरुद्ध केंद्र सरकार’ या निकालपत्राचे पालन करणे क्रमप्राप्त ठरते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१३.६.२०२१)