आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका !

मुंबई – आरक्षणाची ५० टक्के असलेली मर्यादा कायम ठेवत सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केले. या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. अद्याप राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली नाही.