आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमधील भारताविरोधात चालू असणारे दुष्प्रचार युद्ध !
१. जगात भारताची मानहानी करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी कोरोनावरील उपाययोजनांविषयी केलेला दुष्प्रचार !
१ अ. विद्वेषी लिखाण करणारे ‘द लॅन्सेट’ मासिक !
१ अ १. कोरोनाच्या निर्मूलनाच्या अनुषंगाने भारताच्या नियोजनावर टीका करणे : ‘एक ‘द लॅन्सेट’ नावाच्या विदेशी वैद्यकीय मासिकात अलीकडे प्रकाशित करण्यात आले होते की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत भारत योग्य पद्धतीने लढू शकत नाही. अनेक लोक मरण पावत आहेत. भारताचे नियोजन चांगले नाही इत्यादी. कोरोना महामारी हे जैविक युद्ध असून ते १०० वर्षांतून एकदाच येते. त्याच्याशी लढतांना आपली वैद्यकीय क्षमता अल्प पडली; पण आता भारताने त्यात बरीच प्रगती केली आहे. भारताच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये (‘मिडिया’मध्ये) ‘काही लोक चिनी किंवा पाकिस्तानी हस्तक असावेत’, असे वाटते. जेव्हा विदेशातील माध्यमांमध्ये भारताच्या विरोधात एखादी गोष्ट प्रसिद्ध होते, तेव्हा ते त्याचा लगेच संदर्भ देऊन भारतीय माध्यमांमध्ये लिहिण्यास प्रारंभ करतात.
१ अ २. भारतातील निवडणुका आणि कुंभमेळा यांच्यावर कोरोनावाढीचा ठपका ! : ‘द लॅन्सेट’ मासिकात दिले होते की, भारतात निवडणुका झाल्यामुळे दुसरी लाट आली; परंतु हे चुकीचे आहे. ज्या ५ राज्यांमध्ये निवडणुका होत्या, तेथे सभा झाल्या आणि गर्दीही जमली; परंतु त्यामुळे तेथे कोरोना वाढल्याचे निदर्शनास आले नाही. अशाच प्रकारे माध्यमांनी कुंभमेळ्याविषयीही दुष्प्रचार केला होता. कुंभमेळ्यात मोठी गर्दी जमते; परंतु ‘त्यातून कोरोनाचा विस्फोट झाला’, असे कोणतेही सांख्येतिक पुरावे नाहीत. याउलट ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका नव्हत्या किंवा कुंभमेळा नव्हता, अशा राज्यांमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट वाढली आणि फोफावली.
१ अ ३. लसीकरणाच्या संख्येवर आक्षेप ! : ‘भारतात फारच अल्प लोकांचे लसीकरण झाले आहे’, असे ‘लॅन्सेट’ने म्हटले. तेही चुकीचे आहे. आतापर्यंत भारतात १८ कोटींहून अधिक लोकांचे लसीकरण झाले आहे. जे भारतीय आहेत, त्यांना भारताची मानहानी केल्यास पैसे मिळतात, अशांकडूनच मासिकांना माहिती मिळत असते.
१ अ ४. लस निर्यातीच्या सूत्रावरून विरोध करणे : मासिकात प्रश्न दिला होता की, भारताने विदेशात लस निर्यात का केली ? प्रत्यक्षात जेव्हा लस निर्यात केली, तेव्हा महामारीचा विस्फोट होणार आहे, असे कोणतेही संकेत दिसत नव्हते. आता म्हणतात की, लसीकरण ही देशासाठी अतिशय चांगली गोष्ट आहे. अल्पवयीन मुलांनाही ती दिली पाहिजे.
१ अ ५. जगात भारताची मानहानी होण्यासाठी दुष्प्रचार करणारे मासिक ! : ‘द लॅन्सेट’मध्ये यापूर्वी अनेक चुकीचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. त्याविषयी त्यांना जागतिक आरोग्य संघटनेनेही विरोध केला होता. या मासिकाची प्रत्येक गोष्ट १०० टक्के सत्य असतेच, असे नाही. जगात भारताची मानहानी करण्यासाठी हे मासिक दुष्प्रचार करते. भारताचे नेहमीच वाईट चिंतणारे लोक अशांना साहाय्य करतात.
२. भारतीय प्रसारमाध्यमे लसीकरणाविषयी करत असलेल्या दुष्प्रचाराला सामान्य जनतेने बळी पडू नये !
२ अ. लसीकरण प्रक्रियेला केला गेलेला विरोध ! : जानेवारी २०२१ मध्ये भारताने लसीकरण प्रक्रियेस आरंभ केला, तेव्हा देशातील बुद्धीवादी, राजकीय पुढारी आणि अशासकीय सामाजिक संस्था (एन्.जी.ओ.) यांनी माध्यमांद्वारे लसीला जोरदार विरोध केला. त्यांनी ‘लस घेणार नाही’, असेही सांगितले. लसीकरणाच्या विरोधात ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने १८२, ‘लोकसत्ता’ने १७२, ‘नवभारत टाइम्स’ने २३६, ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ने १२३, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने २८, ‘वायर’ मासिकाने ७८, ‘स्क्रोल’ने १२२ लेख प्रकाशित केले होते. ज्या लसीचे जगाने कौतुक केले, त्याच लसीची भारतातील बहुतांश राजकीय पक्षांनी मानहानी केली. भारतातील काही अशासकीय सामाजिक संस्था (एन्.जी.ओ.) या नेहमी दुष्प्रचार करत असतात. अशा २६५ संस्थांनी लसीला विरोध केला.
२ आ. लसीकरणाविषयी टीका, टीका आणि टीकाच ! : भारतीय नोकरशाहीतील निवृत्त न्यायाधीश, सनदी अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हे लसीच्या विरोधात बोलू लागले. माध्यमांमध्येही चुकीची माहिती प्रसारित करण्यात आली की, लसीमुळे किती हानी झाली ? परिणामी प्रारंभी २ – ३ मास लस घेण्यासाठी कुणीच पुढे आले नाही. ही लस भारताने ६५ देशांना निर्यात केल्यावर ते देश खुश झाले, तेव्हा भारतीय लोकांना लक्षात आले की, ती अतीशहाण्यांची गडबड होती. जेव्हा दुसरी लाट चालू झाली, तेव्हा टीका करण्यासाठी लोकांची गर्दी होऊ लागली. आता लसीचा पुरवठा अल्प आणि ती घेणार्‍यांची गर्दी अधिक असे होत होते.
२ इ. आपल्याच देशाचे पाय ओढण्याची प्रक्रिया करणारे राष्ट्रद्वेषी ! : लोक लस घ्यायला जाऊ लागल्यावर माध्यमांकडून अपप्रचार होऊ लागला की, भारताला लसीचे डोस अल्प पडत आहेत. असे आहे, तर मग ते जगाला का दिले ? म्हणजे ‘चीत भी मेरी आणि पट भी मेरी !’ आपल्या देशात आपल्याच देशाचे पाय ओढणारे पुष्कळ जण आहेत. सामान्य लोकांनी अशांना बळी पडू नये.
३. भारतीय न्यायव्यवस्थेने प्रशासन चालवण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा प्रलंबित खटले संपवून लोकांना न्याय देणे अपेक्षित !
३ अ. न्यायालयाची मर्यादा आणि प्रशासनाचे कर्तव्य : जे काम न्यायालयाचे नाही, अशाही क्षेत्रात न्यायव्यवस्थेने लक्ष घालणे चालू केले आहे. ऑक्सिजनचे वितरण करण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका पिठाने १२ तज्ञांची समिती नेमण्याचे ठरवले. भारतात सहस्रो रुग्णालये आहेत. ज्यांना देशभरातील वितरण पद्धतीचा अनुभव नाही, ते लोक देशात ऑक्सिजनचे वितरण कसे करणार ? ते काम प्रशासनाचे आहे. न्यायालय प्रशासनाला खडसावू शकते; पण वितरण करू शकत नाही. याच सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका खंडपिठाने ‘सीएए’च्या (नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या) विरोधात आंदोलन चालू होते, तेव्हा आंदोलकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी समिती नेमली; मात्र ती काहीच करू शकली नाही.
३ आ. जेव्हा सरकार कायदे बनवते, तेव्हा त्यात काही योग्य-अयोग्य असे होऊ शकते; पण ते पडताळण्याचे काम न्यायालयाचे नसते. शेतकरी आंदोलनाच्या कालावधीतही समिती नेमण्यात आली. जेव्हा कोणताही कायदा होतो, तेव्हा संसदेत त्यावर मोठी चर्चा होते. त्यानंतर कायद्यानेच त्याला पारित केले जाते. काही लोकांना त्यावर आक्षेप असला, तरी तो बहुमताने पारित होत असतो. येथेही न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीला शेतकरी संघटनांनी महत्त्व दिले नाही.
३ इ. सध्या सर्वाेच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत आणि ते सामान्य लोकांना न्याय देऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत त्यांनी प्रशासन चालवण्यापेक्षा खटले संपवून लोकांना त्वरित न्याय दिला पाहिजे.
४. चिनी विषाणूमुळे झालेली भारताची हानी भरून घेण्यासाठी चीनवर जागतिक न्यायालयामध्ये खटला भरला पाहिजे !
चिनी विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेत लक्षात आले की, हा विषाणू ‘जेनिटकली मॉडिफाईड’ आहे. सामान्यपणे जेव्हा कोणताही विषाणू तुटतो, तेव्हा त्याची शक्ती न्यून होत असते; मात्र हा विषाणू तुटल्यानंतर त्याची शक्ती वाढत असल्याचे लक्षात आले आहे. या विषाणूला ‘आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स’ पद्धतीने बनवण्यात आले आहे का ? जागतिक आरोग्य संघटना याविषयी काहीच करू शकत नाही. मूर्खपणा मात्र नक्की करत आहे.
भारतीय माध्यमांनी म्हटले की, या चिनी विषाणूचे भारतात ‘म्युटेशन’ (उत्परिवर्तन म्हणजे अवयव तुटून छिन्नविछिन्न होणे.) झाले, तर जागतिक आरोग्य संघटनेने त्याला ‘इंडियन व्हेरिएंट’ असे नाव दिले. या संघटनेने चीनमधून निघालेल्या विषाणूला ‘चिनी विषाणू’ म्हटले नाही, तर त्याला ‘कोरोना’ किंवा ‘कोविड १९’ असे नाव दिले; परंतु याला ‘इंडियन व्हेरिएंट’ म्हटले. याविषयी भारतीय माध्यमांनी खडसावणे आवश्यक होते. ही भारताची मानहानी करण्याची वेगळी पद्धत आहे. जगातील काही शास्त्रज्ञांनी शोध लावला की, चिनी विषाणूला, म्हणजे कोरोनाला वर्ष २०१६ मध्ये चीनने सिद्ध केले आहे. चीनने जागतिक जैविक युद्ध चालू केले असून त्याने त्याचे नियोजन वर्ष २०१५-२०१६ मध्येच केले होते. हे लक्षात घेता या विषाणूमुळे भारताची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी चीनवर दबाव निर्माण केला पाहिजे. चीनच्या विरोधात जागतिक न्यायालयात खटला भरला पाहिजे !’
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.