तुमचे धोरण नव्हे, तर देशाचा कायदा सर्वोच्च ! – केंद्र सरकारकडून टि्वटरची कानउघाडणी
सरकारने केवळ कानउघाडणी नव्हे, तर अशी आस्थापने पुन्हा कधी देशद्रोह आणि हिंदुद्वेष करू धजावणार नाहीत, अशी त्यांना शिक्षा केली पाहिजे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
नवी देहली – तुमचे धोरण नव्हे, तर देशाचा कायदा हाच सर्वोच्च आहे, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने टि्वटरची कानउघाडणी केली आहे. ‘टि्वटर इंडिया’च्या वतीने सार्वजनिक धोरणविषयीचे व्यवस्थापक शगुफ्ता कामरान आणि विधी सल्लागार आयुषी कपूर यांनी ‘सामाजिक माध्यमांचा दुरुपयोग अन् नागरिकांच्या हक्कांची जपणूक’ यांविषयी संसदीय समितीकडे बाजू मांडली. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारच्या संसदीय समितीने दोन्ही अधिकार्‍यांना अनुमाने ४० प्रश्‍न विचारले. या समितीत थरूर यांच्यासह भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे, राजवर्धन राठोड, तेजस्वी सूर्या, सुभाष चंद्रा आदींचा समावेश आहे.
Parliamentary panel gives tough message to Twitter India, says it must abide by Indian law
Read @ANI Story | https://t.co/7rysQ96JZo pic.twitter.com/svZ0yXCAgQ
— ANI Digital (@ani_digital) June 18, 2021
१. प्रारंभी या अधिकार्‍यांना ‘टि्वटर इंडिया’ या आस्थापनातील पद, तसेच त्यांच्या भारतातील नियुक्तीचा आधार काय ? असा प्रश्‍न विचारण्यात आला. यावर टि्वटरने ‘आम्ही ज्या देशात काम करतो, तेथील कायद्याचा मान राखतो; पण व्यापक हितास्तव आमच्या धोरणांनुसार चालतो’, असे उत्तर दिले. त्यावर संसदीय समितीने ‘तुमची धोरणे नव्हे, तर देशाचा कायदा सर्वोच्च आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्याविषयी तुम्हाला दंड का ठोठावला जाऊ नये ?’, असा प्रतिप्रश्‍न केला.
२. या वेळी संसदीय समितीने ‘युरोपमध्ये तुम्हाला साडेचार लाख युरोंचा (अनुमाने ४ कोटी रुपयांचा) दंड झाला आहे, तर नायजेरियात तुमच्यावर बंदी आहे. यावरून तुम्ही धुतल्या तांदळासारखे नाही. भारतातही नियमांचे उल्लंघन केल्याने तुम्हाला दंड का केला जाऊ नये ?’ असा प्रश्‍न टि्वटरच्या अधिकार्‍यांना विचारला. यावर अधिकार्‍यांनी ‘आम्ही समितीला याचे लेखी उत्तर देऊ’, असे सांगून वेळ मारून नेली.
३. टि्वटरने तक्रार निवारणासाठी पूर्णवेळ अधिकारी नेमला नसल्याचे सूत्र समितीने उपस्थित केले असता, टिवटरच्या अधिकार्‍यांनी ‘आम्ही निर्देशांचे पालन करण्याच्या प्रक्रियेत असून ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत’, असे उत्तर दिले.
४. टि्वटरच्या अधिकार्‍यांनी काही प्रश्‍नांच्या उत्तरांना ‘आम्ही नंतर लिखित स्वरूपात यांची उत्तरे कळवू’, असे सांगितले.
५. यानंतर ‘टि्वटर इंडिया’च्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, आम्ही पारदर्शकता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयता यांच्या धोरणानुसार नागरिकांच्या ‘ऑनलाईन’ अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी समितीला सहकार्य करू. भारत सरकारला सहकार्य करण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत.’
कळीच्या प्रश्‍नावर टि्वटरचे मौन !
या वेळी संसदीय समितीने टि्वटरच्या अधिकार्‍यांना ‘कॅपिटल हिल्स’च्या आंदोलनाला (अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी संसदेमध्ये घुसून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी केलेला हिंसाचार) अनुसरून करण्यात आलेल्या ट्वीट्स तुम्ही ‘कायद्याचे उल्लंघन’ असे कारण सांगत हटवल्या; पण लाल किल्ल्यावरील आंदोलनासंबंधी (शेतकर्‍यांनी केलेले अवैध आंदोलन) ट्वीट्सना ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ म्हटले, ते का ?’, असा प्रश्‍न विचारला. यावर टि्वटरच्या अधिकार्‍यांनी मौन धारण केले.
गाझियाबाद पोलिसांकडून ‘टि्वटर इंडिया’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना जबाब नोंदवण्यासाठी नोटीस !
एका वयोवृद्ध मुसलमान व्यक्तीला झालेल्या मारहाणीच्या प्रसंगाला धार्मिक रंग देऊन दोन समाजांत तेढ निर्माण केल्याच्या प्रकरणी उत्तरप्रदेशमधील गाझियाबाद पोलिसांनी ‘टि्वटर इंडिया’चे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्‍वरी यांना एका आठवड्यात ‘लोणी बॉर्डर’ पोलीस ठाण्यात येऊन जबाब नोंदवण्याविषयी नोटीस पाठवली आहे. गाझियाबादचे पोलीस अधीक्षक इराज राजा यांनी ही माहिती दिली. पोलिसांनी १५ जूनला टि्वटरच्या विरोधात प्रथमदर्शनी अहवाल नोंद केला होता. ‘हे प्रकरण आपापसांतील वादाचे असतांना टि्वटरकडून त्यास धार्मिक रंग देण्यात आला. पोलिसांनी वस्तूस्थिती सांगूनही ट्विटरने वादग्रस्त आणि तेढ निर्माण करणार्‍या ट्वीट्स हटवल्या नाहीत किंवा त्याविषयी सत्य लोकांपर्यंत पोचवले नाही’, असे पोलिसांनी सांगितले.