‘भूमीगत गटार योजने’च्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याची संभाजीनगर महापालिकेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार !

नगरविकास खात्याने ७ वेळा स्मरण पत्र पाठवूनही महापालिकेने अभिप्राय कळवला नाही !

  • भ्रष्टाचाराने पोखरलेले महापालिका प्रशासन !
  • ‘भूमीगत गटार योजने’च्या कामात घाईघाईने अधिक दराची निविदा संमत करून माजी आयुक्तांनी केलेला भ्रष्टाचार चिंताजनक आहे.
  • महापालिका नगरविकास खात्याला सहकार्य करत नसल्यामुळे या प्रकरणाची पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन ज्या अधिकार्‍यांनी भ्रष्टाचार केला असेल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, तसेच नगरविकास खात्याला सहकार्य करावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

संभाजीनगर – शहरात केंद्रशासनाच्या ‘अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल अँड मीडियम टाउन्स’ (यू.आय.डी.एस्.एस्.एम्.टी) करण्यात आलेल्या ‘भूमीगत गटार योजने’च्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार महापालिकेने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने माजी आयुक्तांची उघड चौकशी करण्यासाठी राज्यशासनाच्या नगरविकास खात्याने महापालिकेकडून अभिप्राय मागवला आहे. यासाठी ७ वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही महापालिकेने अद्याप अभिप्राय कळवला नाही. त्यामुळे ‘महापालिकेचे प्रशासन भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत आहे का ?’, असा प्रश्‍न विचारण्यात येत आहे.

१. केंद्रशासनाच्या ‘यू.आय.डी.एस्.एस्.एम्.टी’ योजनेच्या अंतर्गत शहरासाठी ३६७ कोटी १६ लाख रुपयांची ‘भूमीगत गटार योजना’ संमत केली होती; परंतु माजी आयुक्तांनी ४६४ कोटी रुपयांची निविदा घाईगडबडीत संमत केली, असा आरोप करण्यात आला आहे.

२. या योजनेअंतर्गत ३७२ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. मुख्य मलजल नि:स्सारण वाहिन्या, ३ ठिकाणी एस्.टी.पी. उभारण्यात आले. अंतर्गत कामे मात्र निधीअभावी टाळण्यात आली.

३. कंत्राटदारानेही देयके मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून काम थांबवले. त्यानंतर महापालिकेने ‘भूमीगत गटार योजने’चे काम आहे त्या स्थितीत थांबवण्याचा निर्णय घेतला आणि कंत्राटदाराचा हिशेब केला.

४. ‘भूमीगत गटार योजने’वर ३७२ कोटी रुपये व्यय केल्यानंतरही शहरातील नाले आणि नदी यांमधून जलनिःस्सारणाचे पाणी वहातच आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली.

५. ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या माध्यमातून माजी आयुक्तांची उघड चौकशीला अनुमती देण्यापूर्वी नगरविकास विभागाचा अभिप्राय गृह विभागाने मागवला आहे. त्यामुळे अभिप्राय देण्यात यावा’, असे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी महापालिकेला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. महापालिकेने अभिप्राय दिल्याविना नगरविकास विभाग गृह विभागाला आपला अभिप्राय देऊ शकत नाही.