न्यायालयाचा ‘न्यायमंदिर’ असा उल्लेख असलेल्या फलकावर मानवी हक्क कार्यकर्ते अधिवक्ता विकास शिंदे यांचा आक्षेप

नगर – जामखेड येथील न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर अनेक वर्षांपासून असलेल्या फलकावर मानवी हक्क कार्यकर्ते अधिवक्ता विकास शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. फलकावर न्यायालयाचा ‘न्यायमंदिर’ असा उल्लेख आहे. यात पालट करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, नगरचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, तसेच जामखेड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

अधिवक्ता विकास शिंदे यांनी म्हटले आहे की,

१. एका धर्माच्या प्रार्थनास्थळासाठी वापरला जाणारा ‘मंदिर’ हा शब्द अन्य धर्मियांच्या मनामध्ये न्यायव्यवस्थेविषयी वेगळ्या भावना निर्माण करणारा आहे. (देशातील अनेक अल्पसंख्यांक भारतीय न्यायव्यवस्था नव्हे, तर केवळ शरीयत न्यायव्यवस्था मानतात, याविषयी अधिवक्ता शिंदे यांना काय म्हणायचे आहे ? – संपादक)

२. ‘ऑक्सफर्ड डिक्शनरी’नुसार मंदिर ही एक संज्ञा आहे. ‘एक हिंदु मंदिर, जेथे समुदाय विविध देवतांच्या रूपात देवतांची उपासना करण्यास जातो’, अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. न्यायालयाच्या इमारतींशी या शब्दाचा कोणताही संबंध नाही. (न्यायालयात न्यायदेवता न्याय देईल, अशी हिदूंची श्रद्धा असते ! – संपादक)

३. राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वानुसार भारतातील सरकारे, सरकारी कार्यालये धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजेत. त्या ठिकाणी कोणत्याही धर्माचे आचरण कुणालाही करता येत नाही. कोणत्याही भिन्न धर्माच्या व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, यासाठी सरकारी यंत्रणा धर्मनिरपेक्ष असतील, याची काळजी घेण्यात आली आहे. (ठिकठिकाणी सरकारी कोट्यातून मदरशांना देण्यात येणार्‍या अनुदानावर अधिवक्ता शिंदे आक्षेप का घेत नाहीत ? देशात बहुसंख्य हिंदूंवर होणारा अन्याय त्यांना दिसत नाही का ? – संपादक)