‘बाणेदारपणा’चे नवे युग !
गेल्या ७० वर्षांच्या स्वतंत्र इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ देशाची धुरा सांभाळणार्‍या बेंजामिन नेतान्याहू यांचे युग संपुष्टात आले आहे. वर्ष १९९६ ते १९९९, तसेच वर्ष २००९ ते २०२१ असा १५ वर्षांचा प्रदीर्घ सत्ताकाळ उपभोगलेल्या नेतान्याहू यांच्या युगाचा अस्त चांगल्या कारणामुळे झालेला नाही. त्यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांना सत्ताच्युत व्हावे लागले आहे. वर्ष २०१४ पासून इस्रायलशी असलेल्या संबंधांमधील भारताची सकारात्मकता पुष्कळ प्रमाणात वाढली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यातील वैयक्तिक संबंध वैशिष्ट्यपूर्ण होते. वर्ष २०१७ मध्ये मोदी यांनी केलेल्या इस्रायल दौर्‍यात आणि वर्ष २०१८ मधील नेतान्याहू यांनी केलेल्या भारतीय दौर्‍यात हे प्रकर्षाने लक्षात आले. दोघे पंतप्रधान नेहमीचे शिष्टाचार डावलून एकमेकांचे स्वागत करण्यासाठी व्यक्तीगतरित्या उपस्थित राहिले होते. दोन्ही दौर्‍यांत दोघे बहुतेक वेळा एकत्र राहिले होते. राष्ट्रीय प्रमुखांच्या या कृतीवर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. दोघांमधील वागणे आणि बोलणे एवढेच नव्हे, तर उभय देशांमध्ये झालेले करार इत्यादी सूत्रांमुळे या संबंधांना अधिक बळकटी मिळाली. जागतिक राजकारणातील चित्रामध्ये भारत प्रथमच हळूहळू इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या गटात जात चालल्याचे स्पष्ट होऊ लागले. भारताची पॅलेस्टाईनसमर्थक भूमिका असली, तरी मोदी आणि नेतान्याहू यांच्यातील संबंधांमध्ये कधीच कटुता निर्माण झाली नाही.
सत्तांतराचे परिणाम !
इस्रायलमध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर भारत आणि इस्रायल यांच्यातील हे संबंध टिकून राहतील का ? हे पहावे लागणार आहे. ‘भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले नेतान्याहू यांना सत्ताच्युत करणे’, या एकाच उद्देशाने प्रेरित झालेले ८ राजकीय पक्ष एकत्र आले. या पक्षांचा राजकीय दृष्टीकोन एकमेकांविरोधी आहे. ३ पक्ष उजवे, २ डावे, २ मधल्या विचारसरणीचे आणि १ अरब इस्लामी विचारसरणीचा पक्ष, अशी या सर्व पक्षांची एकमेकांना मारक विचारसरणी असल्याने त्याचा एकूण परिणाम इस्रायलच्या राष्ट्रीय अन् आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर निश्चित होणार आहे. विशेष म्हणजे या ‘खिचडी’ युतीमध्ये असलेला अरब पक्ष हा पॅलेस्टाईनसमर्थक आहे. इस्रायली राष्ट्रवादाच्या दृष्टीने ही चिंतेची गोष्ट आहे, हे खरे; परंतु सध्यातरी विरोधकांमधून एकमुखाने निवडून आलेले नेते नफ्ताली बेनेट यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतांना महत्त्वपूर्ण सुतोवाच केले आहे. देशात असलेल्या सर्व क्षेत्रांतील समस्या दूर करण्यासमवेतच बेनेट म्हणाले, ‘‘पॅलेस्टाईनसमवेत शस्त्रसंधी झाली असली, तरी जर हमासने पुन्हा हिंसा चालू केली, तर त्यांनी लक्षात ठेवावे की, ते ‘लोखंडी भिंती’समवेत लढत आहेत. त्यांना कणखर प्रत्युत्तर दिले जाईल. इस्रायल हे ज्यू राष्ट्र आहे, त्याची ओळख पुसण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरवले जातील.’’ यातून इस्रायलच्या या नूतन पंतप्रधानांचा पारंपरिक बाणेदारपणा स्पष्टपणे दिसून येतो. अर्थात् शपथविधीच्या भाषणात असे बोलणे सोपे असते, प्रत्यक्षात कृती करण्याच्या वेळी आपल्याच सहकारी पक्षांकडून कोणती आव्हाने समोर येतात ? त्यास आपण कसे हाताळतो ? ते महत्त्वाचे असते. भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासनाच्या सत्ताकाळातही हिंदूंना पूरक असे निर्णय घेण्यात अनेक अडथळे त्यांनी युती केलेल्या घटक पक्षांनीच निर्माण केले होते. या तार्किक चष्म्यातून बेनेट यांचा सत्ताकाळ पहायला आणि आराखडे बांधायला अडचण नाही.
भारताच्या दृष्टीकोनातून…
बेनेट यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी लगेच ट्वीट करून त्यांचे अभिनंदन केले आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्यातील सामरिक भागीदारी आणि संबंध अधिक दृढ करण्याची मोदी यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. बेनेट यांनीही यास अनुमोदन देत दोन्ही देशांतील जिव्हाळ्याचे संबंध अधिक दृढ करण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. ‘बेनेट यांचा यामिना पक्ष हा कट्टर राष्ट्रनिष्ठ पक्ष असून बेनेट स्वत:ही नेतान्याहू यांच्यापेक्षा अधिक राष्ट्रनिष्ठ आहेत’, असे म्हटले जाते. तरीही भविष्यात भारतासमवेत असलेल्या त्यांच्या संबंधांवर त्यांच्या शासनातील घटकपक्षांच्या विचारसरणीचा परिणाम होऊ शकतो. इस्लामी आतंकवादाच्या युद्धामध्ये इस्रायलने नेहमीच भारताला संपूर्ण पाठिंबा दर्शवलेला आहे. इस्रायलने काश्मीर समस्येवर आतापर्यंत नेहमीच भारताची बाजू उचलून धरली आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हे काश्मीरसंबंधी भारतास मारक भूमिका मांडू शकतात, असे अनेकांचे मत आहे. सत्तेत आल्यापासून गेल्या ५ मासांत तरी बायडेन यांनी काश्मीरसंबंधी पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतल्याचे दिसलेले नाही. बायडेन यांनी निकटच्या काळात तशी भूमिका घेतलीच आणि बेनेट यांच्या पक्षातील अरब अन् दोन्ही डावे पक्ष यांच्या अंतर्गत विरोधामुळे बेनेट यांना भारताच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागली, तर भारतास तो चिंतेचा विषय ठरू शकतो. त्यामुळेच कट्टर राष्ट्रनिष्ठा बाळगणारे बेनेट यांची भारत आणि अन्यही अनेक स्तरांवर इस्रायलची भूमिका ठरवतांना खरी कसोटी लागणार आहे. तेव्हा बेनेट बाणेदार राष्ट्रवाद आणि मैत्री यांस प्राधान्य देतात कि खुर्चीला ? हे पहावे लागेल.
अंतर्मुख होण्याची आवश्यकता !
इस्रायलचे मावळते पंतप्रधान नेतान्याहू यांची भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे आहेत. गेल्या काही वर्षांतील त्यांच्या डागाळलेल्या व्यक्तीमत्त्वामुळेच गेल्या २ वर्षांत ४ वेळा राष्ट्रीय निवडणुका होऊनही त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही. वाढत्या असंतोषाचा परिपाक म्हणूनच ते सत्ताच्युत झाले. नेतान्याहू कितीही राष्ट्रनिष्ठ असले, तरी जनता शेवटी चारित्र्य स्वच्छ असलेल्यालाच प्राधान्य देत असते. नेतान्याहू यांचा पराभव, हेच सांगतो. आज भारतातील अनेक मंत्री, खासदार, आमदार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. लालू प्रसाद यादव यांसारख्या एखाद्यालाच शिक्षा होते. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावरील बोफोर्स प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचे आरोप सर्वश्रुत असूनही ‘राजेशाही’ कुटुंब या देशाच्या सर्वांत जुन्या पक्षाची हातगाडी चालवत आहे, हे भारतास लज्जास्पद आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचारामुळे सर्वाेच्च पदावरील व्यक्तीलाही स्वत:ची खुर्ची सोडावी लागली, असे भारतात कधी दिसेल का ? हा प्रश्न आहे. ही भारतीय व्यवस्थेस अंतर्मुख करायला लावणारी गोष्ट आहे, हे या निमित्ताने लक्षात ठेवावे लागेल.