जात प्रमाणपत्राचा सावळागोंधळ थांबवा !

अमरावती येथील अपक्ष खासदार नवनीत राणा कौर यांचे जात प्रमाणपत्र नागपूर खंडपिठाने नुकतेच रहित करून त्यांना २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नवनीत राणा या मूळच्या लुभाणा या जातीच्या होत्या. महाराष्ट्रात निवडणूक लढवतांना त्यांनी ‘मोची’ या अनुसूचित जातीअंतर्गत निवडणूक अर्ज भरला होता, तर राणा यांचे पती रवि राणा हे रजपूत आहेत. अशा तीन जातींशी नवनीत राणा यांचा संबंध असल्याच्या कारणावरून शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. लोकप्रतिनिधींचे जात प्रमाणपत्राची वैधता रहित होण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवतांना जातवैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. निवडणूक जिंकल्यानंतरही लोकप्रतिनिधीला जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेची पुन्हा पडताळणी करून घ्यावी लागते. एकूणच जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेसाठी एवढ्या सक्षम तरतुदी असूनही काही वर्षांनंतर आणि ते ही कुणीतरी याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे समोर येते, हे गंभीर आहे. याचा अर्थ ‘पडताळणी करणार्‍या यंत्रणांचा कारभार सदोष आहे’, असे म्हणण्यास स्पष्ट वाव आहे.

नवनीत राणा यांच्या प्रकरणात आता त्यांच्या जागी दुसर्‍या उमेदवार निवडीसाठी निवडणूक लढवावी लागणार. यासाठी होणारा व्यय नवनीत राणा यांच्याकडून वसूल केला गेला पाहिजे. गेली दोन वर्षे त्यांनी खासदारकीच्या सुविधा उपभोगल्या. त्याचीही वसुली सरकारने करायला हवी. यासह अवैध जात प्रमाणपत्राला वैध करून देण्यात सरकारी यंत्रणांत कुठे पाणी मुरते ? हे शोधून काढायला हवे. सरकारने अशा दोषींवर कठोर कारवाई करायला हवी. ‘जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने अवैध जात प्रमाणपत्र सादर केले, तर त्यांना कायमस्वरूपी निवडणुका लढवता येणार नाही’, असाही कायदा अथवा नियम होणे आवश्यक आहे. अन्यथा अवैध जात प्रमाणपत्र सादर करून अनेकजण निवडणुका लढवून सत्तेवर येतात. पदे आणि सोयी उपभोगतात. अशांवर कारवाईची शक्यताही धूसर रहाते. खोटे प्रमाणपत्र देऊन कारभार करणारे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या कामाशी किती प्रामाणिक असतील ? असाही प्रश्न निर्माण होतो. यात हानी जनतेचीच होणार आहे. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने विचार करून या गैरप्रकारांना आळा घालायला हवा, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !

– श्री. सचिन कौलकर, मिरज.