संचारबंदीतील वाढीविषयीचा शासनाचा आदेश आणि शिक्षण संचालनालयाचा आदेश यांमध्ये विरोधाभास
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संभ्रमात !
पणजी, ७ जून (वार्ता.)- सध्या गोवा शासनाकडून संचारबंदीची मुदत १४ जूनपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालनालय आणि शिक्षण संचालनालय यांच्याकडून काढण्यात आलेल्या आदेशांमध्ये विरोधाभास जाणवत आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशामध्ये ‘महाविद्यालयातील आणि विद्यापिठातील शिक्षक अन् प्रशासकीय कर्मचारी, तसेच शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी ७ जूनपासून कामावर रूजू व्हावे’, असे म्हटले आहे, तर जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशामध्ये ‘शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस हे सर्व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा वगळता बंद रहातील’, असे म्हटले आहे. जर जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाप्रमाणे शाळा आणि महाविद्यालये बंद रहाणार असतील, तर महाविद्यालयातील शिक्षक अन् शिक्षकेतर कर्मचारी कामावर कसे रूजू होतील. शिक्षण संचालनालयाकडून ४ जून २०२१ या दिवशी आदेश काढण्यात आला होता. त्यामुळे संचारबंदीत १४ जूनपर्यंत वाढ झाल्याचा आदेश काढण्यापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांनी शिक्षण खात्याच्या आदेशाचा अभ्यास करणे आवश्यक होते. त्यांनी तसे न करता आदेश दिल्याने महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी बुचकळ्यात पडले आहेत.
या घटनेवरून ‘सध्या भाजप शासनाच्या काळात प्रशासन कोलमडले आहे’, अशी टीका काँग्रेस पक्षाने केली आहे. गोवा महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा बीना शांताराम नाईक म्हणाल्या, ‘‘जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण संचालनालय यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशांतील विरोधाभासामुळे शासनातील मतभेद उघड झाले आहेत. ‘या २ वेगवेगळ्या आदेशांविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्टीकरण द्यावे’, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.’’