कोरोनाच्या आर्थिक संकटातही महाराष्ट्र सरकारकडून वक्फ बोर्डासाठी ५८ लाख ६० सहस्र रुपयांचे अनुदान !
दळणवळण बंदीतही कंत्राटी कामे, वेतन, वीजदेयक आदींसाठी लाखो रुपयांची तरतूद
कोरोना महामारीच्या संकटाचे सामाजिक भान लक्षात ठेवून महाराष्ट्रातील हिंदूंच्या अनेक देवस्थानांनी सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे अर्थसाहाय्य स्वत:हून केले आहे. हिंदूंकडून घेतलेले धन जर अशा प्रकारे अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी व्यय होत असेल, तर हिंदूंना ते मान्य आहे का ?
मुंबई, ६ जून (वार्ता.) – मे ते ऑगस्ट २०२१ या कालावधीसाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डा’साठी ‘अनिवार्य निधी’ म्हणून ५८ लाख ६० सहस्र ४०० रुपयांचे अनुदान दिल्याचे वृत्त आहे. एकीकडे कोरोना महामारीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासमवेतच कोरोना महामारीसाठी आर्थिक साहाय्य करण्याचे आवाहनही सरकारकडून करण्यात येत आहे. काँग्रेसचे नेते आणि मदत अन् पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ‘सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागेल’, असे वक्तव्यही केले होते. हे सर्व कमी की काय, ‘नुकत्याच झालेल्या ‘तौक्ते’ चक्रीवादळामध्ये हानीग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठीही सरकारकडे पुरेसा निधी नसतांना ‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डा’साठी राज्याच्या तिजोरीतील निधीची उधळपट्टी कशासाठी ?’, अशी चर्चा जनतेमध्ये होत आहे.
१. वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डासाठी राज्य सरकारने १ कोटी ४८ लाख ३ सहस्र रुपये इतका निधी ‘अनिवार्य व्यय’ म्हणून संमत केला आहे. निधीतील १२ लाख ८३ सहस्र ८०० रुपयांचा पहिला हप्ता सरकारकडून एप्रिल २०२१ मध्ये देण्यात आला आहे.
२. अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आलेली असूनही कोरोना संकटाच्या आपत्कालीन स्थितीला अनुसरून सरकारने अनेक व्ययामध्ये कपात केली आहे. कोरोना महामारीच्या संकटामुळे सरकारचे महसुली उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात थांबले आहे; पण तरीही वक्फ बोर्डासाठी सरकार लाखो रुपयांचा व्यय करत आहे.
कोरोना महामारीच्या कालावधीत ‘वर्क फ्रॉम होम’ असतांना लाखो रुपयांचे अनुदान कशासाठी ?
या अनुदानामध्ये वक्फ बोर्डाच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी १ कोटी १७ लाख ७५ सहस्र रुपये इतकी तरतूद आहे. दूरभाष, वीज आणि पाणी शुल्क यांसाठी ८४ सहस्र रुपये इतके अनुदान आहे. दळणवळण बंदी असल्यामुळे बहुतांश उद्योग आणि कामे बंद आहेत. असे असतांना कंत्राटी कामांसाठी ११ लाख ५० सहस्र रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. दळणवळण बंदीच्या कालावधीमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरून काम करण्याची मुभा) चालू असतांना कार्यालयीन व्ययासाठी ८ लाख ९२ सहस्र रुपये, तर भाडे आणि कर यांसाठी ७ लाख ५० सहस्र रुपये इतक्या निधीची तरतूद आहे.