लोकशाहीतील न्याययंत्रणेत हरवलेला न्याय !

काही कालावधीपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांच्यावर लगेच कडवट टीका झाली. त्यात सर्वाेच्च न्यायालयात व्यवसाय करणारे काही अधिवक्ते आघाडीवर होते. एकाने तर मा. न्यायमूर्ती बोबडे यांना ‘सिंहासनाखालील उंदिर’ अशी उपमा दिली. न्यायमूर्ती बोबडे यांनी डाव्यांना हवे तसे निवाडे दिले असते, तर त्यांचे उदात्तीकरण झाले असते. सध्या आपल्याला अपेक्षित निवाडा झाला, तर त्याला ‘न्याय’ म्हणायचे आणि मनाविरुद्ध निवाडा लागला, तर त्याला ‘अन्याय’ झाला म्हणायचे. नंतर त्या कथित अन्यायाविषयी कांगावा करायचा, असे प्रकार चालू आहेत. अशा अनेक गोष्टी सामान्य हिंदूंपर्यंत पोचत नाहीत. त्यांची स्थिती ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’, अशी होते. त्यांना खरेच वाटते की, न्यायमूर्ती बोबडे वाईट होते. वास्ताविक चित्र काय आहे, हे मांडण्याचा हा एक अत्यंत संक्षिप्त प्रयत्न करत आहे. ३० मे या दिवशीच्या लेखात न्यायमूर्तींच्या निवाड्यांमधील पारदर्शकता हरवली आहे का ?, कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपींना नजरकैदेत ठेवण्याचे (कायदाबाह्य ?) आदेश देण्यामागील सर्वसामान्यांना न समजणारी तत्परता, आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड न्यायाधीश कि इतिहासकार ? यांविषयीची सूत्रे वाचली. या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

मागील भाग वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/481850.html

६. निवडक न्यायिक पुढाकार ?

उच्च किंवा सर्वाेच्च न्यायालये पुढाकार घेऊन काही आदेश पारित करतात अथवा जनहित याचिका ऐकतात. वर्तमानपत्रातील एखादी बातमी वाचून त्यावर स्वत:हून जनहित याचिका ऐकतात, त्याला सर्वसाधारणपणे ‘ज्युडिशियल ॲक्टिव्हिझम्’ (न्यायिक पुढाकार) असे म्हटले जाते; पण तो निवडक असतो का ?

७. जैन डायरी – हवाला प्रकरण

आजच्या पिढीला या प्रकरणाचा विसर पडला असेल. वर्ष १९९१ मध्ये काश्मीर खोर्‍यातील एका आतंकवाद्याला अटक झाली. त्याच्या चौकशीतून एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचे प्रकरण उजेडात आले. ते होते हवाला प्रकरण ! या प्रकरणातील दलालांच्या घरांवर छापे टाकले गेले. तेव्हा देशातील बड्या राजकारण्यांच्या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांचे पुरावे समोर आले. वर्ष १९९१ मध्ये देहलीतून अशफाक हुसेन लोन नावाच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. अशफाक हा ‘हिजबूल मुजाहिदीन’ या आतंकवादी संघटनेचा पदाधिकारी असल्याचा आरोप होता. पोलीस अन्वेषणामध्ये त्याच्याकडून माहिती मिळाली की, त्याच्या संघटनेला हवालाच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य मिळत होते आणि सुरेंद्र कुमार जैन अन् त्याचे कुटुंबीय या हवाला प्रकरणात ‘दलाल’ म्हणून काम करतात. त्यानंतर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ‘सीबीआय’ने (केंद्रीय अन्वेषण विभागाने) सुरेंद्र कुमार जैन, त्याचे भाऊ आणि नातेवाइक यांच्या घरांवर अन् उद्योगधंद्यांवर धाडी टाकल्या. या धाडीमधून सीबीआयने भारतीय आणि विदेशी चलन, २ डायर्‍या, तसेच २ नोटबूक्स कह्यात घेतले. या डायर्‍यांमध्ये केवळ आद्यक्षरांवरून ओळखल्या जाणार्‍या व्यक्तींना मोठ्या रकमा दिल्याविषयीची माहिती होती. या व्यक्तींच्या नावांची आद्याक्षरे ही सत्तेत असलेले आणि नसलेले बडे राजकारणी, तसेच मोठ्या पदावर काम करणारे सरकारी अधिकारी यांच्या नावांच्या आद्याक्षरांशी जुळणारी होती. पुढे सीबीआयकडून होणारे अन्वेषण थांबवले गेले. त्यानंतर सीबीआयने ना जैन कुटुंबियांची चौकशी केली, ना त्या कह्यात घेतलेल्या डायर्‍यांमधील तपशीलाचे अन्वेषण झाले. त्या काळात तत्कालीन केंद्र सरकारने आदेश काढून या अन्वेषणात सहभागी असलेल्या सीबीआय अधिकार्‍यांचे स्थानांतर तेवढे केले.

८. अन्वेषण यंत्रणांवर अंकुश ठेवणारे अत्यंत महत्त्वाचे ‘कंटिन्युईंग रिट ऑफ मॅन्डॅमस’ (टीप) हे शस्त्र !

अशा स्थितीत ४ ऑक्टोबर १९९३ या दिवशी विनीत नारायण या पत्रकाराने घटनेच्या कलम ३२ अन्वये सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका प्रविष्ट केली. या प्रकरणामध्ये मोठे मासे अडकलेले आहेत. तेव्हा त्याचे अन्वेषण चालू आहे ना ? याकडे सर्वाेच्च न्यायालयाने लक्ष द्यावे, अशा स्वरूपाची ही याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकले आणि त्यावर काही आदेश दिले. या याचिकेवरील अंतिम निर्णय वाचला, तर एखाद्या गुन्ह्याचे योग्य अन्वेषण होणे किती आवश्यक आहे आणि त्यासाठी अन्वेषण प्रक्रियेत हस्तक्षेप न करता अन्वेषण प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘कंटिन्युईंग रिट ऑफ मॅन्डॅमस’चे (टीप : ‘कंटिन्युईंग रिट ऑफ मॅन्डॅमस’ म्हणजे याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने सरकार, महामंडळ अथवा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्रातील यंत्रणा यांनी कायद्याने विहित केलेली कर्तव्यपूर्ती करावी, यासाठी काढलेले लेखी आदेश) शस्त्र किती महत्त्वाचे आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.

या याचिकेवरील अंतिम आदेश पारित करतांना तत्कालीन सरन्यायाधीश जगदीश चरण वर्मा यांनी राज्यघटनेत तरतूद केली नसलेली आणि गुन्ह्याच्या अन्वेषण प्रक्रियेवर न्यायालयाचा अंकुश ठेवणारी एक यंत्रणा अस्तित्वात आणली. न्यायमूर्ती जगदीश चरण वर्मा यांना ‘भारतीय न्यायव्यवस्था आणि विवेक यांचे राखणदार’ म्हणून ओळखले जात होते. अन्वेषण यंत्रणांवर न्यायालयाचा अंकुश ठेवणारी ‘कंटिन्यूइंग मॅन्डॅमस’ ही पद्धत त्यांनी निर्माण केली. न्यायपालिकेचा अंकुश ठेवणारे एक शस्त्र या ‘कंटिन्यूइंग मॅन्डॅमस’ स्वरूपात अस्तित्वात आले. न्यायालयांना एक नवा मार्ग सिद्ध झाला.

९. न्यायमूर्तींचा वेगवेगळा न्याय का ?

अ. न्यायमूर्ती जगदीश चरण वर्मा यांचे न्यायदान प्रक्रियेतील नवीन प्रयोगांत मोठे योगदान असले, तरी याच न्यायमूर्तींनी सेंट किट्स प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. ‘त्या काळातील प्रसिद्ध राजकीय नेते आणि भारताचे माजी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांनी सेंट् किट्स या बेटवजा देशातील बँकेत मोठी रक्कम ठेवली’, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे देण्यात आले. अन्वेषणानंतर या आरोपात तथ्य नसल्याचे लक्षात आले. सिंह यांच्यावर बालंट आणण्यासाठी वर्ष १९८८ ते ऑक्टोबर १९८९ या काळात चंद्रास्वामी, पी.व्ही. नरसिंहराव, के.के. तिवारी, ए.पी. नंदी, जॉर्ज डी. मॅकलिअन, अन्य सरकारी नोकर आणि खासगी व्यक्ती यांनी मिळून व्ही.पी. सिंह यांची राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने एक कट रचला, त्या अंतर्गत सिंह यांच्या मुलाचे तेथे बनावट खाते उघडले आणि त्याला प्रसिद्धी मिळवून दिली.

आ. या काळात एन्.के.सिंह हे सीबीआयचे सहसंचालक होते. व्ही.पी. सिंह यांच्यानंतर चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले होते. एन्.के. सिंह त्यांच्या ‘द प्लेन ट्रूथ : मेमरीज ऑफ अ सीबीआय ऑफिसर’ या आत्मचरित्रात लिहितात की, ते त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत पालट करत नव्हते आणि सेंट किट्स प्रकरणाच्या अन्वेषणाच्या संदर्भात कोणतीही तडजोड करण्यास सिद्ध नव्हते. त्यामुळे त्यांचे ‘सीमा सुरक्षा दला’मध्ये स्थानांतर करण्यात आले. ‘सिंह यांचे स्थानांतर केल्यास सेंट किट्स प्रकरणाच्या अन्वेषणावर विपरीत परिणाम होईल’, याची जाणीव असूनही चंद्रास्वामी, पी.व्ही. नरसिंह राव, के.के. तिवारी यांच्यासारख्या आरोपींना लाभ होण्यासाठीच हे स्थानांतर करण्यात आले.

इ. या स्थानांतराला एन्.के. सिंह यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. न्यायाधिकरणाने सिंह यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर सिंह यांनी न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सिंह यांचे म्हणणे होते की, ‘ते करत असलेल्या सेंट किट्स प्रकरणाचे अन्वेषण थांबावे’, या उद्देशाने त्यांचे स्थानांतर करण्यात आले आहे.

१०. न्यायालयाने एन्.के. सिंह यांची याचिका फेटाळणे !

सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगदीश शरण वर्मा यांनी सिंह यांची याचिका फेटाळली. ही याचिका फेटाळण्यामागील त्यांची पार्श्वभूमी इतकीच होती की, ‘सिंह यांच्या स्थानांतरामुळे त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे गुन्ह्याच्या अन्वेषणाच्या प्रकरणाशी या स्थानांतराचा संबंध जोडू नये. सिंह यांच्यावर कुणी टीका करत नाही किंवा कुणी त्यांच्यासंदर्भात अनुचित प्रतिक्रिया देत नाही, तर सिंह यांनी त्यांच्या स्थानांतरामागील कारणे आणि उद्देश यासंदर्भात विचारणा करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी शांतपणे अन्वेषणाची सर्व सूत्रे आणि धागेदोरे सुपूर्द करावेत अन् स्थानांतराच्या ठिकाणी निघून जावे. त्यांनी स्वत:च्या नोकरीची काळजी करावी.’

एका पत्रकाराने जैन हवाला प्रकरणात अन्वेषणाच्या कामात विलंब होत असल्याचा आरोप केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला, ‘तू तुझ्या वृत्तपत्रात लिखाण कर आणि पैसे मिळव’, असे म्हटले नाही. सेंट किट्स प्रकरणात मात्र अन्वेषण अधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहून अन्वेषणाच्या त्याच्या कर्तव्याविषयीची जाणीव व्यक्त करत होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला ‘या प्रकरणातून काय निष्पन्न होणार आहे, याची चिंता न करता स्वतःचे ‘करिअर’ खराब होणार नाही’, याकडे लक्ष देण्यास सांगितले. न्यायालयाने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने पारित केलेला आदेश अयोग्य असल्याचे मत नोंदवले; परंतु त्या आदेशात पालट केला नाही.

११. सेंट किट्स प्रकरण हवेत विरून गेले ?

जैन डायरी प्रकरणात न्यायमूर्ती जगदीश शरण वर्मा सेंट किट्स प्रकरणात आरोपपत्र प्रविष्ट झाल्याचे सांगतात; पण ते प्रकरण तेथेच सोडून देतात. वास्तविक पहाता न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे गोळा करून निर्णय द्यायला हवा. त्या निर्णयानंतर ते प्रकरण तिथेच संपते. नंतर या प्रकरणात पी.व्ही. नरसिंहराव यांना कह्यात घेण्यात आले आणि त्यांना जामीनही देण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप रहित करण्यात आले आणि त्यांची या प्रकरणातून सुटका झाली. त्याचप्रमाणे चंद्रास्वामी यांचीही मुक्तता करण्यात आली. या प्रकरणामुळे देशात एक मोठा राजकीय गोंधळ निर्माण झाला. वस्तुतः या प्रकरणाच्या निमित्ताने अनेक राजकारणी गुन्हेगार म्हणून कारागृहात बसले असते आणि अनेक बड्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या नोकर्‍या गेल्या असत्या; परंतु हा गुन्हा आणि त्याचे अन्वेषण सर्व काही हवेतच विरून गेले.

१२. न्यायासाठी सामान्य जनतेने काय करावे ?

यातून बोध काय घ्यायचा ?, तर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाशी काही संबंध नसतांना एका पत्रकाराच्या याचिकेवर मोठे निर्णय द्यायचे आणि एका गंभीर प्रकरणाचे अन्वेषण बंद पाडण्याच्या उद्देशाने एका अधिकार्‍याचे स्थानांतर होत असतांना त्याला ‘तू तुझे ‘करिअर’ नष्ट होणार नाही, असे बघ’, असे म्हणत न्यायालयातून हाकलून लावायचे, हे न समजण्यासारखे आहे.

ही मालिका मोठी आहे. न्यायालयाचा अवमान करण्याचा माझा उद्देश अजिबात नाही; परंतु हे सर्व पाहिल्यानंतर अनेक प्रश्न मनात उठतात. ‘न्यायालये निवाडे देतात; पण त्यात ‘न्याय असेलच’, असे नाही’, असे कुणीतरी म्हटले होते. न्याय हरवला आहे का ? आणि तो जेथे हरवला आहे, तेथे तो न शोधता दुसरीकडेच शोधायचे प्रयत्न होत आहेत का ? या प्रचलित व्यवस्थेत सोपा, सहज आणि खरा न्याय मिळेल का ? यांची उत्तरे ‘नाही’, अशी येत असतील, तर ‘आम्ही काय केले पाहिजे’, हा खरा प्रश्न आहे.’ (समाप्त)

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.