गोवा शासनाचे कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला गोवा खंडपिठात आव्हान
|
असे आव्हान देण्याची वेळ का आली ?
पणजी, १ जून (वार्ता.) – ‘तहेलका’चे माजी प्रमुख संपादक तरुण तेजपाल यांची लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणी म्हापसा येथील सत्र न्यायालयाने २१ मे या दिवशी निर्दोष सुटका केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला गोवा शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेत गोवा शासनाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याची ८४ कारणे सुपुर्द केली आहेत. गोवा खंडपिठात यावर २ जून या दिवशी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
गोवा खंडपिठाने २७ मे या दिवशी गोवा शासनाला कनिष्ठ न्यायालयाचा ५२७ पानी निकाल उपलब्ध झाल्यानंतर आव्हान याचिका नव्याने प्रविष्ट करण्यास मुभा दिली होती. याअनुषंगाने गोवा शासनाने १ जून या दिवशी नव्याने ६६ पानी आव्हान याचिका प्रविष्ट केली आहे.
गोवा शासनाने या आव्हान याचिकेत म्हणाले आहे की,
१. ‘‘कनिष्ठ न्यायालय पीडित युवतीच्या प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या सूत्रांवरून प्रभावित झाले आहे. हे कायदाबाह्य आहे. यामुळे पीडित महिलेने दिलेल्या पुराव्यांवरही कनिष्ठ न्यायालयाने विश्‍वास ठेवलेला नाही.
२. न्यायालयाने निर्णय देतांना पीडित महिलेच्या विरोधात प्रभावित होऊन लैंगिक अत्याचार झालेल्या ठिकाणच्या क्षुल्लक सूत्रांवर अधिक जोर दिलेला आहे. यामुळे महिलेचे मनौधर्य खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
३. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पीडित महिलेने दिलेल्या जबानीच्या पार्श्‍वभूमीवर तर्काला धरून नाही आणि कठोर आहे. ‘लैंगिक अत्याचार होतात, तेव्हा पीडित महिलेचे वागणे कसे असते ?’ याच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयाने पीडित महिलेच्या म्हणण्यावर विश्‍वास ठेवलेला नाही.
४. न्यायालयाचा निर्णय हा आरोपीच्या अपराधाऐवजी तक्रारदाराच्या साक्षीदाराला दोषी ठरवण्यास अधिक प्राधान्य देणारा आहे. विशेष म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी आरोपीने पाठवलेले क्षमायाचना करणारे संपत्र (ई-मेल) या प्रमुख पुराव्याकडे काणाडोळा केलेला आहे.
५. यामुळे माजी प्रमुख संपादक तरुण तेजपाल यांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणी गोवा खंडपिठात पुन्हा सुनावणी होणे आवश्यक आहे.’’