लोकशाहीतील न्याययंत्रणेत हरवलेला न्याय !
काही कालावधीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांच्यावर लगेच कडवट टीका झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात व्यवसाय करणारे काही अधिवक्ते आघाडीवर होते. एकाने तर मा. सरन्यायाधीश बोबडे यांना ‘सिंहासनाखालील उंदीर’ अशी उपमा दिली. न्यायमूर्ती बोबडे यांनी डाव्यांना हवे तसे निवाडे दिले असते, तर त्यांचे उदात्तीकरण झाले असते. सध्या आपल्याला अपेक्षित निवाडा झाला, तर त्याला ‘न्याय’ म्हणायचे आणि मनाविरुद्ध निवाडा लागला, तर त्याला ‘अन्याय’ झाला म्हणायचे. नंतर त्या कथित अन्यायाविषयी कांगावा करायचा, असे प्रकार चालू आहेत. अशा अनेक गोष्टी सामान्य हिंदूंपर्यंत पोचत नाहीत. त्यांची स्थिती ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’, अशी होते. त्यांना खरेच वाटते की, न्यायमूर्ती बोबडे वाईट होते. वास्ताविक चित्र काय आहे, हे मांडण्याचा हा एक अत्यंत संक्षिप्त प्रयत्न करत आहे.
१. न्यायमूर्तींच्या निवाड्यांमधील पारदर्शकता हरवली आहे का ?
शासनकर्त्यांवर नियंत्रण कोण ठेवणार ? पोलिसांचे अन्वेेषण कोण करणार ? न्यायाधिशांनी दिलेल्या निवाड्यांचा न्याय कोण करणार ? हे या लोकशाहीला भेडसावणारे प्रश्‍न आहेत. (जर ती जिवंत असेल तर !) असे असंख्य प्रश्‍न आणि विवाद यांच्या भोवर्‍यात आजची न्यायपालिका सापडली आहे. न्यायमूर्तींनी दिलेले सध्याचे निवाडे पहाता वरवर असे दिसते की, निवाड्यातील शब्दरचना उत्कृष्ट असून ते तर्कसंगत आणि लोकशाही तत्त्वांना धरून केलेले आहेत; परंतु त्यातील प्रत्यक्ष घटनाक्रम बारकाईने अभ्यासला, तर या निवाड्यांमधील पारदर्शकता कुठेतरी हरवली आहे का ? अशा प्रकारे निवाडे देण्यामागे काय कारण असावे ? अशा शंका कायद्याच्या विद्यार्थ्यांच्या मनात सहज येऊ शकतात. असा विचार करणे किंबहुना न्यायालयाला अवमानकारकही वाटेल; पण जे सत्य आहे, ते मांडलेच पाहिजे; कारण सर्वोच्च न्यायालयानेच एका निवाड्यात म्हटले आहे की, ‘विरोधी मतप्रदर्शन करणे, हे लोकशाहीमध्ये ‘सेफ्टी व्हॉल्व’प्रमाणे आहे.’
२. कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपींना नजरकैदेत ठेवण्याचे (कायदाबाह्य ?) आदेश देण्यामागील सर्वसामान्यांना न समजणारी तत्परता !
२ अ. कोरेगाव भीमा प्रकरणी अटक झालेल्यांशी संबंध नसणार्‍यांनी उच्च न्यायालयाचा टप्पा टाळून थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणे : कोरेगाव भीमा प्रकरणी पुणे पोलिसांनी काही जणांना अटक केली. या अटकेच्या विरोधात एक रुपया शिक्षावाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण (यापूर्वी एका ‘ट्वीट’मुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी क्षमा मागण्यास नकार दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात १ रुपया दंड भरण्याची शिक्षा दिली होती.) आणि काँग्रेसी अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी रोमिला थापर अन् तत्सम कथित सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. ‘पोलीस अन्वेषणामध्ये न्यायालयांनी ढवळाढवळ करू नये’, असा प्रघात असतांना आणि ज्यांना अटक झाली, त्यांच्याशी संबंध नसतांना या लोकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यांच्याकडून उच्च न्यायालयात जाण्याचा टप्पा सोयीस्कररित्या टाळण्यात आला.
२ आ. पहिल्याच सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना अटक न करता घरी ठेवण्याची विनंती मान्य करणे : सकाळी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आणि त्याच दिवशी दुपारी सुनावणीलाही आली. पहिल्याच सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना अटक न करता पोलिसांच्या पहार्‍यात घरीच ठेवावे, ही याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य केली आणि तसा आदेशही पारित केला. हा आदेश पारित करतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी कोणतीही कारणमीमांसा दिली नाही. ‘तोंडी मागितले आणि देऊन टाकले’, अशा पद्धतीने हा आदेश पारित झाला असावा’, असे लेखी आदेशावरून दिसते.
२ इ. कायद्यात स्थानबद्धतेची तरतूद नसतांना पुरोगाम्यांना सवलत दिली जाणे : वास्तविक पहाता फौजदारी प्रक्रिया संहिता किंवा भारतीय दंड संहिता यांमध्ये कुठेही स्थानबद्धतेची तरतूद नाही. ‘जे कायद्यात नाही, ते न्यायालय देऊ शकत नाही’, हे तर सामान्यांनाही कळते. असे असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका प्रविष्ट झाली, त्याच दिवशी याचिकेवर सुनावणी घेतली आणि गौतम नवलखा अन् सुधा भारद्वाज यांची स्थानबद्धता मान्य केली. इतकेच नाही, तर ‘जर’ वरवरा राव, अरुण परेरा आणि वर्नन गोन्साल्विस यांना अटक झाली, ‘तर’ त्यांनाही अशाच पद्धतीने घरातच स्थानबद्ध करण्यात यावे’, असाही आदेश अधिवक्त्यांच्या विनंतीवरून देण्यात आला.
२ ई. अटकपूर्व जामीन स्वतःनेच घ्यायचा असतांना अन्यांनी केलेली मागणी मान्य होणे अनाकलनीय ! : आपण ‘अटकपूर्व जामीन’ ही संज्ञा ऐकली आहे. अटकपूर्व जामीन हा ज्या व्यक्तीला अटक होण्याची भीती वाटते, त्याने न्यायालयात जाऊन घ्यायचा असतो. येथे तिसरे लोक येऊन चौथ्या लोकांसाठी आणि कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये नसलेली भलतीच गोष्ट मागतात, तसेच न्यायालयही खिरापत वाटल्यासारखे त्यांना ‘घरातच बसवण्याची’ सुविधा देऊन टाकते ? तेही पोलिसांचे म्हणणेही न ऐकता ?
३. पुण्यातील न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे सुनावणी होणे अपेक्षित असलेल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्परतेने सुनावणी करणे
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा कनिष्ठ न्यायालयांना सुनावले की, कोणताही आदेश पारित करतांना त्याची कारणे दिली गेली पाहिजेत. एखाद्या विवादावर निवाडा देतांना न्यायालय त्या निवाड्याप्रत का पोचले ? त्याची कारणमीमांसा करणे न्यायालयांना बंधनकारक आहे. हे नैसर्गिक न्याय साध्य होण्यासाठी एक आवश्यक मूलभूत तत्त्व आहे. ही गोष्ट येथे पाळली गेल्याचे आपल्याला दिसत नाही.
एखाद्या आरोपीला अटक केल्यानंतर त्या आरोपीला पोलिसांच्या कह्यात ठेवायचे कि न्यायालयीन कोठडीत पाठवायचे, याचा अधिकार केवळ ‘रिमांड कोर्ट’ चा असतो. (सर्वसामान्यपणे त्यांना ‘प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी’ म्हणून संबोधले जाते.) कोरेगाव भीमा प्रकरणी पुण्यातील न्यायालयात चर्चा होणे अपेक्षित होते; परंतु त्यावर थेट सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळणे अपेक्षित होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती तातडीने सुनावणीला घेतली आणि ‘मागाल ते देऊ’, अशी उदारताही दाखवली. असे करतांना कोणतीही कारणमीमांसा सांगितली नाही.
४. उशिरा का होईना, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावणे
प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणातील अधिकृतरित्या काही वृत्ते समाजासमोर आणली. त्यानंतर या प्रकरणात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले होते, त्यांनी जमेल तेवढे राजकारण करून लाभ करून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्याच तत्त्वांची पायमल्ली करत आदेश पारित केल्याचे हे पहिलेच प्रकरण नाही. वर्ष २०११ मध्ये डॉ. विनायक सेन यांना देशविरोधी कृत्य केल्याप्रकरणी आजीवन कारावासाची (जन्मठेपेची) शिक्षा झाली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही समर्पक कारणमीमांसा न देता त्यांना जामीन संमत केला होता.
असे एरंडाचे गुर्‍हाळ बरेच फिरल्यानंतर आणि काही कालावधी गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुरोगाम्यांच्या अटकेच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली. जे पहिल्या दिवशी व्हायला पाहिजे होते, ते उशिरा झाले. गुन्ह्याचे अन्वेेषण करणे, हे पोलिसांचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे ‘न्यायालयांनी अन्वेषण कालावधीत हस्तक्षेप करू नये’, हा प्रचलित प्रघात आहे. ही याचिका फेटाळून लावेपर्यंत त्यावर चर्चा झाली. संशयितांना घरात स्थानबद्ध ठेवण्याच्या आदेशामुळे पोलिसांच्या अन्वेषणावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आरोपींना घरातच स्थानबद्ध ठेवण्याची (हाऊस अरेस्ट) प्रकरणे ‘गूगल’वर शोधून पाहिल्यास संपूर्ण भारतात एकही प्रकरण दिसून येत नाही, तसेच माझ्या कार्यकाळात असे प्रकरण ऐकलेही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे भलेही जामीन दिला असता किंवा विशेष अन्वेषण पथक नेमण्याचा अथवा तत्सम आदेश पारित केला असता, तर समजू शकले असते; पण तातडीने सुनावणी घेऊन आरोपींना घरीच राहू देण्याचे आदेश का देण्यात आले असावे ? हे वेगळे वाटत नाही का ?
५. न्यायमूर्ती चंद्रचूड न्यायाधीश कि इतिहासकार ?
५ अ. वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या विरोधातील न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे विधान : अंतिमतः ही याचिका फेटाळली गेली; परंतु नजरकैदेच्या कालावधीत जो लाभ हे आरोपी आणि त्यांचे अन्य साथीदार यांना मिळायचा, तो मिळाला. या ‘नजरकैदे’मुळे अन्वेषण प्रक्रियेला खचितच विलंब झाला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासमोर ठेवण्यात आले होते. इतर दोघे हे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याहून वरिष्ठ होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या विरोधात जाऊन मत मांडले की, या प्रकरणात अन्वेषणाचे नेतृत्व कुणाकडे द्यावे, या संदर्भातील पर्याय खुला ठेवून विशेष अन्वेषण पथक नेमणे आवश्यक होते.
५ आ. सामान्य व्यक्तीला गोंधळात टाकणारी न्यायमूर्तींची वक्तव्ये : ब्रिटिशांच्या बाजूने लढत असूनही दलितांनी पेशव्यांच्या विरोधात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या या विरोधी मतातील एक भाग सामान्य व्यक्तीला गोंधळात टाकणारा आहे. त्यांनी मत नोंदवतांना एके ठिकाणी लिहिले आहे की, ‘या प्रकरणात संक्षिप्त ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी पहाणे आवश्यक ठरते. १ जानेवारी १८१८ या दिवशी पुण्याजवळील भीमा नदीच्या काठावरील कोरेगाव येथे ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या शेकडो सैनिकांनी ज्यात दलित भटक्या जातीचे, मुसलमान, ख्रिस्ती आणि मागासवर्गीय यांचा समावेश होता, त्यांनी दुसर्‍या बाजीरावांच्या नेतृत्वात लढणार्‍या पेशव्यांच्या सैन्याचा पराभव केला. या लढाईत मूलत: दलितांचा विजय झाल्यामुळे अन्य वांशिक लढायांप्रमाणे या लढाईला एक आख्यायिकात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे.’
न्यायमूर्ती महोदय, दलित हे ब्रिटिशांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिशांसाठी लढले असतांना ‘ब्रिटीश सैन्याचा विजय हा दलितांचा विजय’, असे तुम्ही कसे म्हणू शकता ? आणि तोही कुणाच्या विरोधातील ? तर मराठ्यांच्या ? अर्थात्च पेशव्यांच्या सैन्यात केवळ ब्राह्मणच नव्हते, तर अन्यही होते. इतिहासाचा प्रांत हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायाधिशांचा कधीपासून झाला ? ते इतिहासतज्ञ कधीपासून झाले ?
५ इ. याच प्रकरणात नंतर आनंद तेलतुंबडे यांना अटक झाली, जे दलित चळवळीतील विचारवंत समजले जातात. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या मताच्या अगदी भिन्न मत मांडतांना तेलतुंबडे यांनी म्हटले आहे की, पेशवे आणि ब्रिटीश यांची लढाई अशा काळात झाली, जेव्हा सैनिक नोकरी म्हणून लढत असत. तेव्हा सैनिकाची जात कोणती, हे काही महत्त्वाचे सूत्र नव्हते.
मग प्रश्‍न असा पडतो की, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मांडलेले मत पूर्वग्रहदूषित आहे कि जाणीवपूर्वक तसे पसरवण्याचा केलेला प्रयत्न आहे ? आपल्याला या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही. ‘King can do no wrong’ (राजा कधी चूक करत नाही) अशी एक इंग्रजीत म्हण आहे. या म्हणीचे अनुसरण आपल्या देशातही होऊ लागले आहे. फरक इतकाच करावा लागेल, ‘किंग’ च्या ठिकाणी ‘सुप्रीम कोर्ट’हा शब्द योजावा लागेल. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी असे काही निवाडे दिले आहेत की, ज्यांच्यामुळे गत काही वर्षांत देशाचा चेहरा पालटून गेला आहे. त्यांची विद्वत्ता प्रशंसनीय आहे; पण वर नमूद केलेली विचारमीमांसा आपल्याला पटते का ?’
(क्रमश: पुढच्या रविवारी)
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद (९.५.२०२१)