(म्हणे) ‘गडचिरोली जिल्ह्यातीलही मद्यबंदी उठली पाहिजे, ही जनभावना !’ – विजय वडेट्टीवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री

मद्यबंदी समर्थक कार्यकर्त्यांचा तीव्र विरोध !

गडचिरोली – ‘चंद्रपूर जिल्ह्याप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्यातीलही मद्यबंदी उठवण्यात यावी, ही येथील जनतेची भावना असून आपण स्वतःही याच मताचे आहोत’, असे वक्तव्य मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी २९ मे या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना केले. ते गडचिरोली दौर्‍यावर आले असता बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले की, मद्यबंदी करतांना जे उद्देश ठेवण्यात आले होते, ते पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. तरीही जिल्ह्यातील काही तथाकथित समाजसेवक स्वार्थापोटी मद्यबंदीचे समर्थन करतात; मात्र त्यांच्या मागे येथील नागरिकांचे समर्थन नाही. मद्यबंदीची मागणी करणारे समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांच्यावर त्यांनी अप्रत्यक्ष टीका केली. ‘याचसमवेत येथील लोकप्रतिनिधी आणि जनता मद्यबंदीच्या विरोधात असून पालकमंत्र्यांनी या संदर्भात बैठक घेऊन ‘समिक्षा समिती’ स्थापन करण्याविषयी निर्णय घ्यावा’, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.

‘चंद्रपूरच्या इतिहासातील अत्यंत काळा दिवस; मद्यबंदी अयशस्वी कि मंत्री-शासन अपयशी ?’ – पद्मश्री डॉ. अभय बंग, सामाजिक कार्यकर्ते

चंद्रपूर – राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्यबंदी हटवण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्यानंतर गडचिरोली, चंद्रपूर भागात आदिवासी लोकांच्या आरोग्यावर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग या दांपत्याने ‘हा चंद्रपूरच्या इतिहासातील अत्यंत काळा दिवस आहे’, असे मत व्यक्त केले आहे. ‘मद्यबंदी उठवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य आणि दुर्दैवी आहे, तसेच ही मद्यबंदी अयशस्वी आहे कि मंत्री-शासन अपयशी आहे ?’, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

डॉ. अभय बंग पुढे म्हणाले की,

१. जिल्ह्यातील १ लाख महिलांचे आंदोलन, ५८५ ग्रामपंचायती आणि जिल्हापरिषद यांचा ठराव यांमुळे सरकारने ६ वर्षांपूर्वी मद्यबंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

२. त्या मद्यबंदीची कार्यवाही पुरेशी झाली नाही, हे अगदी खरे आहे; पण सरकारच्या कोणत्या योजनेची आणि कायद्याची कार्यवाही १०० टक्के होते ? मग या सर्व योजना-कायदे रहित करणार का ? सरकारला कोरोनाचे नियंत्रण नीट करता येत नाही, मग कोरोनाच्या नियंत्रणाचे कामही थांबवणार का ?

३. मद्यबंदीची कार्यवाही गडचिरोली जिल्ह्यात आणि बिहार राज्यात होते, मग चंद्रपूर येथे का नाही ? कि ती करायचीच नाही का ? कार्यवाही नीट होत नाही, तर नीट करा ! त्यासाठीच सरकार आहे, मंत्री आहेत.

४. चंद्रपूरची मद्यबंदी उठवण्याची मागणी स्वत: पालकमंत्र्यांनी घोषित करून मग त्याचे समर्थन करण्यासाठी सरकारी समितीचा फार्स केला. आता सरकारचा निर्णय करवून घेतला आहे.

५. जिल्ह्यात १ सहस्र कोटी रुपयांचे अधिकृत आणि ५०० कोटी रुपयांचे अनधिकृत मद्य प्रतिवर्षी विकले जाईल. १ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचे मद्यसम्राट निर्माण होतील. मद्यबंदी उठवणे ही अपयशी सरकारची मान्यता आहे. दु:ख एवढेच आहे की, या अपयशातून जिल्ह्यात मद्य साम्राज्य आणि स्त्रियांच्या दु:खाचा सागर जन्माला येईल.

६. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘चंद्रपूरच्या मद्याचा कर नको’, असे सांगितले आहे. मग हा पैसा कुणाला हवा आहे ?

मद्यबंदीसाठी महिलांनी पुन्हा खंबीरपणे समोर यायला हवे ! – डॉ. राणी बंग

डॉ. राणी बंग म्हणाल्या, ‘‘मद्यबंदीचा निर्णय हा चंद्रपूरच्या इतिहासातील अत्यंत ‘काळा दिवस’ आहे. पालकमंत्री आपल्या भावी पिढीच्या रक्षणासाठी असतात; मात्र चंद्रपूरचे पालकमंत्री निवडून आल्यापासून मद्यबंदी उठवण्याच्या कार्यक्रमाचा घोषा लावत होते. जणूकाही मद्यबंदी उठवण्याच्या एकमेव कामासाठी ते निवडून आले होते. अर्थात् त्यांनी त्यांचा शब्द खरा करून दाखवला आहे; मात्र मंत्रीमंडळाने हीच तत्परता कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी व्यय केली असती, तर अधिक चांगले झाले असते. मद्यबंदीसाठी अनवाणी पायांनी १०० किलोमीटर चालणार्‍या महिलांचा आवाज दबला गेला आहे. महिलांनी चंद्रपूरमध्ये मद्यबंदीची क्रांती घडवून आणली होती; पण त्यावर आज पाणी फेरले आहे. मद्यबंदीसाठी महिलांनी पुन्हा खंबीरपणे समोर यायला हवे.’’

महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्यबंदी हटवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा ! – मद्यबंदी समर्थक कार्यकर्त्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

नागपूर – मद्य पिण्याचे आणि इतर व्यसन करण्याचे वय दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हे महाराष्ट्राच्या एकूणच भवितव्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. या विषयाकडे राजकारण आणि अर्थकारण यांच्या पलीकडे जात कठोर भूमिका घ्यावी अन् चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्यबंदी हटवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशा विनंतीचे पत्र राज्यातील मद्यबंदी समर्थक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे. ‘चंद्रपूर येथील पालकमंत्र्यांनी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न करून आणि सरकारवर दडपण आणून सरकारला हा निर्णय घ्यायला भाग पाडले आहे’, असा आरोपही कार्यकर्त्यांनी पत्रातून केला आहे.

या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीत काम करणारे सर्व कार्यकर्ते या निर्णयामुळे अत्यंत निराश झाले आहेत. हा निर्णय न पालटल्यास महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीतील सर्व कार्यकर्ते आंदोलनाची भूमिका घेतील. यामध्ये राज्यातील हेरंब कुलकर्णी, वसुधा सरदार, अधिवक्त्या पारोमिता गोस्वामी, अविनाश पाटील, वर्षा विद्या विलास, महेश पवार, तृप्ती देसाई, विजय सिद्धेवार, रंजना गवांदे, आधुनिक वैद्य अजित मगदूम, प्रेमलता सोनूने, अधिवक्ता सुरेश माने, तुलसीदास भोईटे आणि अमोल मडामे आदींचा समावेश आहे.